अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित हुन्छन् शिक्षक
मकालु खबर
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले असोज २१ गते विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सक्रिय राजनीति नगर्न आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनको जवाफ दिँदै अदालतले राज्यकोषबाट तलब र सुविधा लिनेले दलीय राजनीतिमा संलग्न हुनु नहुने भनेको छ ।
अदालतले विद्यालयका शिक्षकलाई उम्मेदवार हुन नदिने आदेश जारी गरेको थियो । त्यति हुँदा पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विभिन्न समितिमा सयौँ शिक्षक सदस्य बनेका छन् भने धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत भएका छन् ।
उच्च अदालतको आदेश र निर्वाचन आयोगको चासोका बाबजुद पनि शिक्षकहरूले पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिने क्रम जारी राखेका छन् । आयोगले मंसिर ७ मा शिक्षक, प्रध्यापक वा अन्य सरकारी कर्मचारीको सहभागिता राजनीतिक दल ऐन २०७३ विपरीत भएको जनाएको थियो ।
त्यसपछि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव संशाधन विकास केन्द्रले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय सरकार र जिल्ला तहका शिक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर‚ यसले उदयपुर गाईघाट माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका मीना खड्कालाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट भने रोक्न सकेन । पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार मतदानको पर्खाइमा रहेका सत्तारुढ दलका ४ हजार ७ सय ४३ प्रतिनिधिमध्ये उनी पनि एक प्रतिनिधि हुन् ।
‘नेपालमा शिक्षकहरू लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध छन् । शिक्षकहरूलाई प्रतिनिधि बन्न प्रतिबन्ध छ भन्ने कुरामा म अनभिज्ञ छु‚’ उनले भनिन्‚ ‘म एक्लो छैन । यो महाधिवेशनका लागि दर्जनौँ शिक्षक प्रतिनिधि चुनिएका छन् ।’ सत्तारुढ दलको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खड्कासहित २ सय ६३ प्रतिनिधि अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि गतमहिना भएको पार्टीको १०औँ महाधिवेशनमा दर्जनौँ शिक्षक प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी गराएको थियो । ‘हामीले स्थानीय सरकारलाई त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छौँ‚’ केन्द्रका प्रवक्ता सुरेशकुमार जोशीले बताए । उनीहरूले त्यस्ता शिक्षकसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए भने उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीसमेत हुन सक्ने बताएका थिए ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने कुरा लामो समयदेखि सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । तर‚ राजनीतिक दल यथास्थितिमा खुसी भएकाले शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा लागिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर २३ गते शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट जोगाउन निर्वाचन आयोगको आह्वानप्रति आपत्ती जनाएका थिए । दाहालले शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिने हो भने पार्टी प्रणाली कमजोर हुने दाबीसमेत गरेका थिए । उनले ‘सामाजिक रुपान्तरण’का लागि शिक्षकले अझै बढी राजनीतिमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयको शैक्षिक ह्रासको प्रमुख कारण राजनीतिकरण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आयोगले गतमाघ १५ गते ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई पार्टी राजनीतिमा नबस्न सिफारिस गरिएको थियो । शिक्षाविद् र सरोकारवालाको समूहले राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन ।
शिक्षकहरू दलीय राजनीतिमा नआएसम्म नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार नहुने शिक्षाविद्हरू बताउछन् । विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले वर्षौँदेखि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको देखाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा समीक्षा कार्यालयले भदौमा १० कक्षाका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी करिब ५० प्रतिशत रहेको देखाएको छ,जसको अर्थ विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्यक्रममा परिकल्पना गरिएका सामग्रीमध्ये आधामात्रै बुझेका छन् । २०७६ सालमा कक्षा ८ का लागि समीक्षा कार्यालयको निष्कर्षले पनि यस्तै अन्धकार चित्र चित्रित गरेको छ । यसले सन् २०११ देखि कक्षा ३, ५ र ८ कक्षाका विद्यार्थीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
अध्ययनले शिक्षक संलग्नता राम्रो हुँदा विद्यार्थीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेको देखाएको थियो । ‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली माथिदेखि तलसम्म राजनीतिकरणले ग्रसित छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक विनय कुसियतले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र नियमको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर‚ सबै दलको दृढ प्रतिवद्धताबिना यो सम्भव छैन ।’
मकालु खबर
