प्रदेश १ : पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतको अन्तरिम आदेश

विराटनगर । प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न प्रदेश १ सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले सरकारको नाममा अन्तरिक आदेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पर्यटन बोर्डका सदस्य देवी गौतमसमेतले जाहेर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्नाका आधार र कारण खुलाई भए लिखित प्रमाण समेत राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध) दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन भनिएको छ । ‘उक्त छलफल नभएसम्मका लागि निवेदकहरूका हकमा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । मुलुकी देवानी ८ कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतको आदेश पछि प्रतिक्रिया दिँदै पर्यटन व्यवसायी तथा प्रदेश पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीले उच्च अदालतबाट विपक्षीहरूको नाममा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी गरिएको निर्णयको सम्मान गरिएको बताए । गतअसोज २४ गते प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

दुई महिना पनि नबित्दै गठबन्धनको सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्नेगरी गरिएको निर्णयको पर्यटन व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । बोर्ड नै खारेज गर्ने निर्णयको विरुद्धमा पर्यटन व्यवसायीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंसिर ९ गते नै प्रदेश १ सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डसँगै प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच अदालतको अल्पकालीन आदेशसँगै प्रदेश १ को उद्योग‚ पर्यटन‚ वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बोर्डको हटाइएको कार्यालय पुनः संचालनमा आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हटाइएको कार्यालय तथा कार्यालयको बोर्ड राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।