संसद् उपयोग गर्नेबारे कांग्रेसको रणनीति के ?

काठमाडौँ । ‘संसद् कतिदिन अवरुद्ध गर्ने ?’ नयाँ वानेश्वरमा मंगलबार पत्रकाहरहरुले गरेको प्रश्नमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जवाफ फर्काए- नेपाली कांग्रेसलाई सोध्नुस् । संसद्को उपयोगसम्बन्धी कांग्रेसको धारणा के हो ? सभामुखले त हाम्रो कुरा नसुन्ने भइहाले ।’

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार पनि संसद्मा नाराबाजी गर्‍याे । एजेण्डा पुरानै- माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्छ । तर, यो विषय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गिइसकेको छ । माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गरेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, उठाएको एजेण्डामा कसरी ब्याक हुने ? भनेर एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तर जारी राखेको छ । तर, कांग्रेसले एमालेको मागलाई लिएर छलफलको लागि अग्रसरता लिएको छैन । परिणाममा संसद्को कामकारबाही प्रभावित छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूकाअनुसार महाधिवेशनमा भएकाले कांग्रेसले संसद्को कामकारबाहीमा ध्यान दिन सकिरहेको थिएन । अब भने कांग्रेसको संसद्को उपयोगबारे घोत्लिनेछ । मन्त्री बडू भन्छन्, ‘कांग्रेले १४ औँ महाधिवेशनमा थियो । सभापति पाइसकेका छौँ । अब केन्द्रित सरकार र सांसदमै हुन्छाैँ ।’

तर, सरकारमा गएपछि कांग्रेसले संसद्को उपयोगका सम्बन्धमा गरेको पहल हेर्ने हो भने सुखद देखिँदैन । एमालेको सरकार विस्थापन गरेर सरकारमा गएको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि पनि खेपिरहेको आरोप हो- कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्को उपयोग गर्न सकेन । संसदीय अभ्यासको हिमायती पुरानो प्रजातान्त्रिक दलले यस्तो आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैमा अक्षम भएको आरोप किन खोपिरहेको छ ?

‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रो नेतृत्व रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि तयार भएन’ कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘त्यसबेला कांग्रेस पछि परेकै हो । अहिले सबैलाई मिलाउने प्रयत्न जारी छ । संसद् सौहार्दपूर्ण नबन्दा त्यसको प्रभावकारी उपयोग नदेखिएको हुन सक्छ ।’

अवस्था भने सांसद पन्थले भने जस्तो देखिँदैन । सांसदवादको वकालत गर्ने परिपक्व पार्टी तर्कको सहायतामा उम्कन सक्ने अवस्था छैन । एउटा पछिल्लो उदाहरण- ११ कात्तिकमा सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा क्रमशः शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गर्‍याे । १० दिने उजुरी आह्वान लगायत प्रक्रिया सकेर संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि मंसीर ५ गते बैठक राख्यो । तर, कांग्रेसका एक जना पनि सांसद बैठकमा उपस्थित नभएपछि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर सुनुवाइ रोकियो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्को प्रभावकारितामा ध्यान नदिएको कांग्रेसले सरकारमा गएपछि आफैँले गरेको सिफारिस उपर सुनुवाइका लागि बैठक राखिँदा उपस्थित नभएर संसद्को महत्त्वमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएको छ । कांग्रेस सांसद राजन केसी भने एकाध घटना देखाएर कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाका लागि गरेको संघर्षलाई ओझेलमा पार्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘केही कमजोरी भएको हुनसक्छ, तर कांग्रेस संसद्दलाई सौहार्दपूर्ण बनाएर जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेमा छ’ उनी भन्छन्, ‘र, अहिले नेकपा (एमाले) ले सांसदलाई सौहार्दपूर्ण बन्न दिएको छैन ।’

तथापि, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमै मुलुक पहिलो पटक बजेट होलिडे (सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न नपाउने) को अवस्थामा पुग्यो । त्यसलाई संसद्को उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी र सरकारको कमजोरीका रूपमा लिन्छन् राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल । ‘एमालेलाई पेलेरै बजेट पारित गर्नु थियो भने किन ९ दिन देशलाई बजेट होलिडेमा पुर्‍या¥याएको ?’ उनी भन्छन्, ‘एमालेका कारण बजेट होलिडेको सामना गर्नुपर्‍याे भन्न पाइयो भन्ने सरकारलाई लागेको होला, तर त्यसले सरकारको अपरिपक्वता दर्साएको छ ।’

प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालीन सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू अगाडि बढाउन चाहेन भनेर टिप्पणी गर्ने कांग्रेसले आफैँ सरकारमा गएपछि भने सोही काम गर्न सकेको छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेर संसदको दुई वटा अधिवेशन पार भइसक्दा एउटा पनि कानून बन्न सकेको छैन । नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग लगायत विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयकारअनुसार हाल संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि यी विधेयकहरूमाथि छलफलसम्म भएको छैन । कानून निर्माणमा शून्य प्रगति छ ।

प्रतिपक्षसँग संवादहीनता
पछिल्लो समय एमालेले संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा रहेको एमालेले अघिल्लो संसद् अधिवेशन अवधिभर पूरै अवरोध ग¥यो ।

अर्को अधिवेशन यही २८ मंसीरमा बोलाइएको छ । १४ सांसदको कारबाहीका सन्दर्भमा सभामुखले निर्णय नसुनाएसम्म यो अधिवेशन पनि चल्न नदिने एमालेले बताइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक दाहाल यस्तै बेला नेतृत्वको परीक्षण हुने बताउँछन् । ‘विगतमा जे भएपनि प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई विश्वासमा लिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि छलफल आवश्यक पर्छ, जुन भएको देखिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो अधिवेशनकै बेला १४ असोजमा सर्वदलीय बैठक राखेर एमालेलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, आफ्नो मुद्दा सभामुख र सरकारसँग सम्बन्धित भएकाले सर्वदलीय बैठकको औचित्य छैन भन्दै एमाले बैठकमा सहभागी भएन ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई विश्वासमा लिने पहल गरेको जानकारी नभएको एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी बताउँछिन् । ‘खासमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीसँग संसद्को गतिरोधका विषयमा छलफल गर्न चाहनुभएकै छैन’ उनी भन्छिन्, ‘उता सभामुखको गतिविधि एमाले विरुद्ध छ । यसले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।’

कांग्रेसकै प्रतिपक्षी भूमिका
सांसदलाई ‘प्रतिपक्षी’को भन्ने गरिन्छ । यो कुरा पटक-पटक कांग्रेसले भन्दै आएको छ । तर, सरकारका गतिविधि सच्याउने संसदीय भूमिकामा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कमजोर रह्यो ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले गएको चुनाव गराएको कांग्रेसले सरकारमा फर्कने जनादेश नपाएपछि एमाले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्न छाया सरकार गठन गर्‍याे । छाया संसदीय समितिको अभ्यास पनि गर्‍याे । तर, तीन वर्षसम्म छाया सरकार, छाया संसदले के ग¥यो भन्ने रेकर्ड कतै नभएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस सांसद पन्थ ‘नेताहरूले प्रतिपक्षको भूमिकालाई यो वा त्यो रूपमा प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको’ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर दस्ताबेजहरू बनाउन, सार्वजनिक गर्न नसक्दा हाम्रा छाया अभ्यासहरू पनि आलोचनामुक्त रहन सकेनन् ।’ अर्का कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘छाया सरकारले के काम गर्‍याे भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई मात्र थाहा होला ।’

तर सांसद राजेन्द्र केसी भने कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहेको ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो’ केसीभन्छन्, ‘विगतमा एमालेले महिनाैँसम्म संसद् अवरोध गरेको, तोडफोड गरेको, नाराबाजीलाई प्रश्रय दिएको सम्झिएर कांग्रेसको रचनात्मक भूमिकालाई कमजोर भन्ने विश्लेषण गर्नहुन्न ।’

प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, औषधि खरिदमा भएको अनियमिततालगायत सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

संसद्मा तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस सामान्य भूमिका निर्वाहभन्दा माथि उठ्न सकेन । तत्कालीन सरकारले गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरेदेखि नै कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठायो । विधेयक आएपछि सडकमा आन्दोलन भयो । काठमाडौँका रैथाने नागरिक नै सडकमा उत्रिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता भयो । यसमा कांग्रेसले नेतृत्व नै गरेको जस नपाए पनि फिर्ता गराउन संसद्मा भूमिका भने खेलेको थियो ।

तीन वर्ष प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसका सांसदहरू कानून निर्माणका क्रममा हुने छलफलमा एउटै धारणा लिएर गएनन् । सांसदहरूको र कांग्रेस नेतृत्वको धारणा फरक हुँदा संसदीय समितिहरूको काम प्रभावित भएका उदाहरण पनि छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको र लामो संसदीय अभ्यास गरेको कांग्रेसले तीन वर्ष प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मा आफ्ना सांसदहरूको एउटै आवाज लैजान पनि नसकेका उदाहरण धेरै छन् । अपवाद बाहेक कांग्रेस सांसदहरू पार्टीको आधिकारिक धारणा विनै संसदीय गतिविधिमा प्रस्तुत भए ।

७ असार २०७७ मा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित ग¥यो । विधेयकमा विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र त्यस अगाडि वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रावधान पारित छ । यो प्रावधान राख्नमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डे, डिला सङ्ग्रौलालगायतको सहमति थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रावधानमा सहमति जनाउन सकिँदैन भनेपछि समितिबाट उक्त विधेयक पारित हुँदा यिनै सांसदहरूले फरक मत दर्ता गरे ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा नै २५ असार २०७६ पछि उसले प्रहरीको गोलीबाट मारिएका भनिएका कुमार पौडेलको मृत्युबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍याे । र, २० साउनमा संसद्को अवरोध खुलाउन सहमत भयो । त्यसबेला के सहमति भएर कांग्रेस संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न सहमत भयो भन्ने विषयमा कांग्रेस सांसदहरू अहिलेसम्म पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा)ले अगुवाइ गरेको मुद्दाको पछि लागेर बीचमै छोडेको भनी सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए । ३२ साउन २०७६ मा पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा पौडेलले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले अर्काको एजेण्डामा संसद् अवरोध किन गरेको ? कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीसँग एजेण्डा नै सकिएको हो ?’

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा संघीय संसद्मा कांग्रेसले ३२.७७ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । उसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । सरकार चलाउँदा कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का २३, जनता समाजवादी (जसपा)का २० र जनमोर्चाको एक सांसदको समर्थन लिएको छ ।

प्रतिपक्ष र सरकारमा हुँदा संसद्को उपयोगका सम्बन्धमा कांग्रेस कमजोर देखिनुमा संसद्को अंकगणितले पनि काम गरेको कतिपयको तर्क छ । सांसद सङ्ख्या नै कम हुँदा प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले आफू सुरक्षित हुनेतिर बढी ध्यान दिनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । ‘आफू सुरक्षित भएर पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद्मा एजेण्डा अगाडि बढ्न सक्दैन’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले एमाले संसद्लाई प्रभावहीन बनाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्री एक्लै केही गर्न सक्दैनन् । निचोड यही हो ।’

तर, सांसद सङ्ख्याको कारणले संसद्को उपयोग गर्न नसकेको तर्क युक्तिसंगत नहुने बताउँछन् प्राध्यापक लोकराज बराल । संसदीय गणित मात्र सब थोक नभएर राजनीतिक कार्यक्रम, एजेण्डा उठान र नेतृत्वको दूरदर्शिता जस्ता विषयले ठूलो अर्थ राख्ने उनी बताउँछन् । ‘संसद्को उपयोगका लागि १०-२० जना जति सांसद भए पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एजेण्डा उठाउने र स्थापित गर्ने कुरा संख्याका कारणले प्रभावित भयो भन्ने तर्क मान्न सकिँदैन ।’

अहिले कांग्रेसले अरू पार्टीहरूको ‘बैसाखी’ टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि संसद्को उपयोगका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी पहल लिन सक्ने पार्टी कांग्रेस नै रहेको प्रा. बराल बताउँछन् । ‘सरकारको तर्फबाट पहल लिने, प्रमुख विपक्षीलाई विश्वासमा लिने र जनताको पक्षमा काम गर्ने सत्तारुढ दलले नै हो’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक पास गर्न समस्या भए पनि जनताको पिर मर्काको विषय उठाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सांसद सङ्ख्याले रोक्दैन ।’