अलमलमा प्रदेश सरकार, डेढ महिनामा दुई बैठक
विराटनगर । प्रदेश सरकार गठन भएको १ महिना १८ दिनमा २ पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा पनि कुनै उल्लेख्य निर्णय गर्न सकेको छैन ।
नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई सहजीकरण गर्नको लागि नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा मन्त्रिपरिषद् भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू देखिन थालेको छ । सरकारले गर्नु पर्ने कामहरू ओझेलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई एक हप्तामा दुई पटक झापामा भएका विभिन्न कन्सर्टमा सहभागी हुन पुगे । ‘काम कुरो एकातिर-कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने कामहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभई सस्तो मनोरञ्जनमा मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति भुलिएको आरोप नागरिक स्तरबाट उठ्दै आएको छ ।
दुई पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि नयाँ कामका लागि भन्दापनि अघिल्ला सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन तथा इगो साँध्नमा केन्द्रित देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार बनेपछि कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट एक/एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि बनाउन भनेर गरेको निर्णय पनि कार्यविधि बनाउन नसकेर अल्झिएको छ। यो बारेमा भएको निर्णयको जानकारी सामाजिक विकास मन्त्रालयसम्म पनि नपुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अहिलेसम्म दुई पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकोले धेरै निर्णय गरेर काम गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले बताए । ‘हामी द्रुत गतिमा काम गर्ने तयारीमा छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘केही कर्मचारीको अभावको कारण कामहरू नभएको जस्तो देखिएको छ, अरू मन्त्रालयको बारेमा मलाई थाहा छैन सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो काम अगाडी बढाउँदै आएको छ।’
निर्णय खारेजीमा केन्द्रित
मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक पनि एमाले सरकारले गरेका निर्णय र संरचनाको खारेजीमा केन्द्रित देखियो । बैठकले प्रदेश १ को प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको थियो । मंसिर ९ गते बसेको बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै बोर्ड खारेज गरेको थियो ।
सोही बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तर्गत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान पनि खारेज गरेको थियो । खारेज भएको संरचनाहरू मध्ये प्रदेश पर्यटन बोर्डलाई यथास्थितिमै कार्यालय सञ्चालन गर्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। दोस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नै अदालतले रोकेको छ ।
दोस्रो बैठकले नै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ खारेज गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । यो बैठक नियमावली खारेजीमा नै केन्द्रित देखियो । सोही बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली तयारीका लागि भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
यही कार्यदलले प्रदेश १ मा कति वटा मन्त्रालय बनाउने र कुन कुन मन्त्रालय टुक्र्याउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नु पर्ने थियो । कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य थिए । कार्यदल बनाएको बारेमा अनौपचारिक माध्यमाबाट जानकारी पाएपनि औपचारिक जानकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवसम्म पुगेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यदलमा राखिएको बारेमा आधिकारिक पत्र आउनु पर्नेमा त्यो नआएपनि मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन नियमावली बनाउने बारेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल भने भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । उनले प्रारम्भिक छलफल भएपनि कुनै औपचारिक निर्णय भने नभएको बताए । उनका अनुसार २ देखि ३ वटासम्म मन्त्रालय विभाजन हुन सक्ने गरी कुरा भएपनि गठबन्धन भित्र छलफल भएर निर्णय भएर नआउँदासम्म कुनै निर्णय हुन नसक्ने बताए ।