एमसीसी : अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास हुने/नहुने विषय झन्‌झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्‌मा पेस गर्ने मनसाय देखाएसँगै यो थप पेचिलो बनेको हो । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनमा भएका सबै दलहरू यसमा मञ्जुर छैनन् । एमसीसीबारे दलगत रूपमा फरक बुझाइ र धारणाहरू छन् । जसका कारण पारित हुने यकीन नहुँदा सरकार एमसीसी संसद्‌मा पेस गरिहाल्ने आँट गरिहाल्दैन । अर्कातिर एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाले दबाब बढाएको छ । यसकारण सरकारलाई एमसीसी ‘निल्नु न ओकल्नु’ झैँ भएको छ ।

यसअघि तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्रायः नेताहरूले यसैलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमध्येको एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका नेता एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।

प्रधान मन्त्री देउवा नेताहरूको यो अडानलाई तोडाउने पक्षमा पनि छैनन् । अर्कातिर उनी एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडानमा भने छन् । उनलाई जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बलियो बनाइरहेका छन् । कमसेकम एमसीसीको सन्दर्भमा यी तीन नेताहरूको मत मिलेको देखिन्छ । तर, सत्तारुढ हुँदासम्म एमसीसीका पक्षमा खुलेर लबिइङ्ग गर्दै आएको एमाले विपक्षी दल बनेसँगै भने एमसीसी पास गर्न नहुने भन्ने खालको तर्क गर्न थालेको छ ।

दलहहरू नजिकिँदाे चुनावमा जनमत कम पाइएला कि भन्ने डरका कारण पनि जिब्रो चपाएर बोल्ने गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

एमालेको चाहना ध्वनि मतले पारित होस् भन्ने हो ?

गत भदौ १५ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवासमै भेटेर ‘वर्किङ् रिलेसन’ बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो भेटमा कार्कीले ओलीलाई एमसीसी पारित गर्नेबारे राखेको जिज्ञासामा ओलीले ‘तपाईंहरूको बहुमत छँदैछ पारित गराउनुस्, त्यसमा एमालेले केही भन्दैन’ भनेर जबाफ दिएका थिए ।

अहिले पनि एमालेको धारणा लगभग त्यही नै रहेकाे नेताहरू बताउँछन् । एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘एमसीसीको चर्चा, बहस र छलफल बढी भइसक्यो । अब यसलाई सरकारले पार लगाउनैपर्छ । यसमा एमाले थप बोल्न चाहँदैन । पारित भएपनि एमालेले के भयो र, नभएपनि के भएर ।’ ओलीले आफू प्रधान मन्त्री हुँदा पनि एमसीसी संसद्‌मा पेस गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए । यद्यपि त्यसलाई माओवादीको कोटाबाट सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महराले रोकेका थिए भने अहिले पनि माओवादीबाटै सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले सोही भूमिका खेलिरहेका छन् ।

एमालेको चाहना भने एमसीसी संसद्‌बा६ ध्वनि मतका आधारमै पारित होस् भन्ने छ । आफूहरूले नाराबाजी गरिरहने र सभामुखले एमसीसी संसद्‌मा ‘टेबुल गर्न र पारित गर्न’ सरकारलाई समय दिएर ध्वनि मतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरे आफूहरूका लागि त्यो उत्तम हुने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘ध्वनि मतका आधारमा पारित भयो भनियो भने एमालेका लागि त्यो ठिकै हुन्छ,’ एमालेका ती नेता भन्छन् ।

त्यसो त प्रधान मन्त्री देउवा र प्रचण्ड एमसीसी पास गर्न दबाबमा छन् । त्यसकारण पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो बेला माओवादीका केही सांसदले अनुपस्थित भएर असहयोग गर्न सक्छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले असहयोग गर्दा एमालेको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न आउँछ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘एमसीसीबारे एमालेले यसै गर्छ भन्ने छैन । त्यो सरकारकै कुरा हो । हामीले एमसीसीभन्दा संसद्लाई मुख्य निगरानीमा राख्नेछौँ । हामीले अवरुद्ध गर्दै आएका छौँ । माग र मुद्दाको सम्बोधन नभइन्जेलसम्म यस्तै रहन्छ । यसमा एमसीसी टेबुल होस्, चाहे अन्य विषयहरू टेबुल होउन् । एमाले यही अडानमा छ ।’

कांग्रेसको मनसाय : साप पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्

पुस ६ गतेका लागि बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसी पेस गर्ने कसरत शुरू भएको छ । यसका लागि प्रधान मन्त्री देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । जहाँ एमाले उपस्थित भएन । एमालेबिनाकाे उक्त बैठकले केही निष्कर्ष निकालेन । तर, बैठकले एमसीसीका सन्दर्भमा एमालेको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले प्रधान मन्त्री देउवाले एमालेसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।

एमसीसीका सन्दर्भमा भने एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ठान्छन् प्रधान मन्त्री देउवा । त्यसका लागि संसद्‌मा पेस चाहिँ हुनुपर्छ भन्नेमा पक्षमा देउवा छन् । त्यहाँबाट थप प्रक्रिया गरेर अगाडि बढाउने उनको दाउ छ । तर, उनलाई सजिलो भने हुने छैन । किनकी, सभामुखले त्यो चाहँदैनन् ।

यस्तोमा कांग्रेस ‘साप पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ भन्ने ठान्छ । संसद्‌मा पेस भयो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिने नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा सम्झौता भएकाले पनि प्रधान मन्त्री देउवाले अहिले जोड गरिरहेका छन् । संसद्सम्म लाँदा मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश जाने कांग्रेसको बुझाइ छ । यद्यपि एमसीसीबारे निर्णय गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । ‘यसमा सांसदज्यूहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

‘एमसीसी संस‌द्‌मा पेस हुनै हुँदैन’

माओवादी केन्द्र संसद्‌मा एमसीसी पेस हुनै नहुने अडानमा छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्— ‘यो त पेस हुनै हुँदैन नि । त्यो प्राक्टिस मै छैन ।’ संसद्‌मा पेस गर्ने प्रधान मन्त्रीको कसरतबारे जिज्ञासा राख्दा त्यो स्वयम् प्रधान मन्त्रीलाई नै सोध्नुपर्ने बताएका उनले थपे— ‘एमसीसीको विरोधमा सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि संवाद जरुरी छ, हामी जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने पक्षमा छैनौँ । एमसीसी टेबल गर्दा गठबन्धन दलको साझा निष्कर्षलाई प्रधान मन्त्रीले ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

राष्ट्रिय सहमति नबनी एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने उनी बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ यो अघि बढ्नको लागि,’ गुरुङले भने, ‘त्यो भनेको सदनमा नभएका दलहरूको सहमति हुनुपर्‍याे, नेपाली जनतालाई मनाउन सक्नुपर्‍याे, सदनमै भएका दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्‍याे । यत्तिकै पेस गर्ने र पारित गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि । यो सजिलो छैन ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पनि उही अडानमा छ । एमसीसीको सन्दर्भमा कुनै हतार नगर्ने र त्यसमा संकल्प प्रस्ताव आए एमसीसीका सन्दर्भमा भएका गरिएका र सुनिएका सत्य तथा भ्रम चिर्न सहयोग पुग्ने नेता बेदुराम भुसालको भनाइ छ ।

यसलाई हतार गरेर अघि बढाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव आउन जरुरी छ । त्यसका बुँदाहरूमा संशोधन पेश हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ । संकल्प प्रस्ताव आउँदा एमसीसीको विषयमा फैलिएका भ्रम चिर्न र राष्ट्रिय हितमा दलहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश जान्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि पहिल्यैदेखि संशोधनसहित मात्रै पारित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेता महिन्द्र राय यादव भन्छन्, ‘एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो पहिलेकै धारणा हो । संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ ।’

गठबन्धनलाई एमसीसीको असर

सत्तारुढ गठबन्धनलाई एमसीसीको विषय पर्गेल्न निकै सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेकाले पनि वर्तमान प्रधान मन्त्री देउवा एमसीसीलाई पारित गराउनुपर्ने नैतिक दबाबमा छन । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पारित हुन नहुने धारणा राखिरहेकाले उनलाई थप सकस परेको देखिन्छ ।

प्रधान मन्त्री देउवा एमसीसीलाई अघि बढाउने नै पक्षमा रहेकाले गठबन्धनको भविष्यसमेत बिग्रन सक्ने आकलन शुरू भएको छ । एक कांग्रेस नेताले भने, ‘अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । यसलाई संसद्‌मा पेस मात्रै पनि गरियो भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने छ ।’ गठबन्धनको भविष्य चाहिँ के हुन्छ ? भन्ने मकालुखबरको जिज्ञासामा ती नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन त जोगिन्छ नि । त्यो जोगाएरै लाने हो ।’

त्यसो त सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिनेगरी बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत एमसीसीबारे केही लेखिएको छैन । त्यतिबेला पनि देउवाले कार्यक्रममा राख्ने बताएका थिए, तर प्रचण्डको विरोधपछि कार्यक्रमबाट हटाइएको थियो ।

प्रचण्डसँगै, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू त्यसको विपक्षमा छन् । यसो हुँदा प्रधान मन्त्रीको अडानले गठबन्धनलाई घाटा लाग्ने आकलन पनि गरिएको छ । कांग्रेसका ती नेता थप्छन्, ‘एमसीसीको विरोध गर्नेहरूको काम भनेको गठबन्धन जोगाउने हो ।’

000

सरकारलाई हाल १६५ जना सांसदको समर्थन छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध सबै दल एमसीसीको पक्षमा रहँदा एमालेको कुनै समर्थन जरुरी पर्दैन । तर, सबै दलहरू कन्भिन्स नभएका र सबै एकै ठाउँमा उभिएको खण्डमा पनि एमालेले आफूबाहेकका सबै दल मिलेर एमसीसी पारित गरेको भन्दै चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने भएकाले यसतर्फ राजनीतिक दलहरू सचेत छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ सांसद छन् । जसमा ठूलो दल एमालेका ९८ सांसद छन् । यस्तै कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २० सांसद छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेमकिपाका १, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद् छन् ।