पुस ५ को असर : त्यसपछि के के भए ?
काठमाडौँ । पुस ५, ०७७ का दिन प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदियो । योबीचमा नेकपा एमालेबाहेकका सबैजसो दल, नागरिक समाज, सरोकारवालादेखि विद्यार्थीहरू समेत सडकमा उत्रिए ।
फागुन ११ गतेपछि पनि ओलीको संसद्प्रतिको धारणा उस्तै रह्यो र यसकै निरन्तरताका रूपमा जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । अघिल्लो पटकको विघटन सर्वोच्चबाट असंवैधानिक करार गरेको घटनाले न त प्रधान मन्त्री ओली हच्किए न त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै । मध्यरातमा गरिएको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आधा रातसम्मै सचिवालयका कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेर अनुमोदन गरिन् ।
तर, यो कदमले ओलीलाई सत्ताबाटै फालिदियो । असार २८ गते उनी प्रधान मन्त्रीबाटै हट्नुपर्याे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै उनलाई प्रधान मन्त्रीबाट हटायो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
यसरी ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन र पुनःस्थापनाको शृङ्खला चल्दै गर्दाको ६ महिनामा त अस्थिरता मै बित्यो, त्यसपछि पनि नेपाली राजनीतिले लय समात्न सकेको छैन । बरु त्यसको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा राजनीतिक उथलपुथल देखियो । प्रदेशमा पनि सरकारहरू परिवर्तन भए । आफू नेतृत्वका प्रदेश सरकारबाट एमाले विस्थापित हुन पुग्यो । एमाले दल नै विभाजन भयो ।
राजनीतिक दलहरू जनताका समस्याका बारेमा गोलबद्ध हुन सकेका छैनन् । जनताका समस्याका बारेमा सार्वभौम संसद्मा छलफल हुन छाडेकाे छ । उही संसद् विघटनकर्ता दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको गर्यै छ । यी जत्ति पनि राजनीतिक तथा संसदीय समस्याहरू देखिन्छ, मूलतः संसद् विघटनपछि आएका छन् ।
जनताका समस्याका बारेमा छलफल हुने थलो संसद् चल्न नसक्दा जनजीविकाका बारेमा बहस शून्य छ । एमालेले गरिरहेको संसद् अवरुद्धप्रति एमाले नेताहरू नै असन्तुष्टि पोखाउँछन् । एमालेका नेता भीमबहादुर रावल संसद् अवरुद्ध गरेर आफ्नो विघटन सही थियो भनेर पुष्टि गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘एमालेले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य देख्दिनँ,’ रावलले मकालुखबरसँग भने, ‘एमालेले आफ्नो विघटनको निर्णय सही थियो भन्ने मात्रै देखाउन खोजेको छ ।’
संसद् विघटन गलत थियो र सधैँ त्यो गलत नै हुने उनको तर्क छ । संसद् विघटनपछिका राजनीतिक दृश्यलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा रावल भन्छन्, ‘हरेक घटनापछि राजनीति फरक ढङ्गले अघि बढ्छ । अहिलेको अवस्था यही नै छ । संसद् विघटन भयो, राजनीतिक दृश्यहरू फेरिए र राजनीति फरक ढंगले बढ्यो । तर समस्या त्यहीँ (संसद् विघटन) देखि शुरू भयो ।’
संसद् विघटनको कदमले देशको राजनीतिलाई मात्रै अस्तव्यस्त बनाएन, न्यायालयलाई समेत प्रभावित बनायो । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार सरकारसम्म परिवर्तनलगायतका अस्थिरता शुरू भए । सार्वभौम संसद् बन्धक जस्तै बनेको छ । संसद् विघटनसँगै भत्किएको संसदीय अभ्यास अझै लयमा फर्किएको छैन ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल एमालेले आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याएकाे टिप्पणी गर्छिन । ‘एमालेले आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेकाे छ । एमालेले संसद्मा आफ्नाे भूमिका बिर्सियो । ०५७ मा प्रतिपक्षमा बसेर एमालेले ५७ दिनसम्म सदनलाई बन्धक बनाएको थियो, सडकमा आन्दोलन गरेको थियो । एमाले सुध्रिएन । मुलुकमा ठूलो रूपान्तरण भयो, तर एमाले रूपान्तरित हुन खोजेन,’ उनले भनिन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको र संसद् छलफलशून्य भएको बताउँछन् । ‘संसद् सबै दल मिलेर चलाउने हो । तर यसो हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षका कारण संसद् ‘डेडलक’ भइरहेको छ,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘संविधानलाई मान्छु भनेर संसद्जस्तो ठाउँमा यस्तो कार्य गर्नु कहीँबाट पनि सही हुन सक्दैन । यो भनेको अवसरवादको पराकाष्ठा हो । उनले थपेका छन्— ‘राज्य सञ्चालनका लागि संविधान कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ, संविधान मान्छु भनेर यसो गर्नु अवसरवाद नै हो ।’
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग भने संसद् पुनःस्थापित भएपछि पनि फरक केही नभएको बताउँछन् । त्यो त तपाईंहरूकै कारण हो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ छ— ‘कुनै पनि घटना त्यहीँको त्यहीँ वा अकारण हुन सक्दैन । कार्य हुनुभन्दा अगाडि त्यसको कारणमा जानुपर्छ । कारणमा जानुस्, सोच्नुस् ।एमालेले किन यसो गरिरहेको हो भनेर ।’
यी सबै कुराहरूको जिम्मेवार स्वयम् सरकार नै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यसको जिम्मेवार सरकार नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्लाई व्यवस्थित गर्न सत्तापक्ष र सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । एमालेप्रति उहाँहरू पूर्वाग्रही बन्नुभयो । त्यसैले हामीले अहिले संसद्मा पनि विरोध गरिरहेका छौँ । समग्रमा, संसद्को पछिल्लो एकवर्षे अवधिलाई दुखद् र अराजक अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्छौँ ।’
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद संसद्मा हुन नहुने अडान राख्दै आएको छ । भदौ १ गते एमालेले नेपालसहितका १४ जना सांसद (हाल एकीकृत समाजवादी) हरूलाई कारबाही गरेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त कारबाहीलाई सदर गरिदिएका थिएनन् । त्यसयता एमालेले सभामुख र संसद्प्रति प्रतिशोधको भावना राख्दै आएको छ । सभामुखले माफी माग्नुपर्ने वा अझैसम्म कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।
संसद् सचिवालयकाअनुसार गएको एक वर्षमा प्रतिनिधि सभाका ३४ वटा मात्रै बैठक बसेको छ । सचिवालयकाअनुसार अहिले पनि ५५ भन्दा बढी विधेयकहरू ‘क्यू’ मा छन् । संसद् सार्वभौम हुने र त्यहाँ जनताका समस्याहरू मुखरित हुने विश्वास गरिन्छ । तर, विघटन र पुनःस्थापना भएपछिको संसद्का बैठकहरू हेर्ने होभने बहसशून्य छ । विगतमा अधिवेशन सञ्चालन हुँदा सांसदले जनजीविका, सार्वजनिक, संकल्पजस्ता प्रस्ताव ल्याउँथे, सदनमा छलफल हुन्थ्यो, सांसदहरूले प्रश्न उठाउँथे, मन्त्रीहरूले जवाफ दिन्थे ।
संसद् विघटनको ‘साइड इफेक्ट’ के के ?
संसद् विघटनपछि यसको ‘साइड इफेक्ट’ अझै देखिइरहेका छन् । केन्द्रीय सरकार परिवर्तनबाट शुरू भएको यसको ‘इफेक्ट’ अझै संसद्मा छँदैछ । यसपछि राजनीतिक दलहरू फुटे । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा नै विभाजित भयो । ०७४ फागुन ३ गते मिलेका एमाले–माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्किनुपपर्याे । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते एमाले–माओवादीलाई छुटाइदिएको हो ।
उसो त नेकपाबाट बनेको एमाले नै पनि सग्लो रहेन । आफ्नै अध्यक्ष ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका माधवकुमार नेपालले छुट्टै पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाए । ‘बालुवा पेलेर तेल निस्किँदैन’ भनेर पटकपटक भन्दै आएका उनले अन्ततः झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूलाई लिएर नयाँ पार्टी बनाए । यसको कारण उही संसद् विघटन र त्यसपछिका राजनीति नै थियो ।
ओलीपछि प्रधान मन्त्रीका रूपमा आएका शेरबहादुर देउवाले पनि ओलीकै शैलीमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यहीँ अध्यादेशलाई टेकेर माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गराए । ओलीले प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा सरकारको तर्फबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । ०७७ बैशाख ७ गते अध्यादेश ल्याएका ओलीले चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए ।
देउवाले पनि उही पारामा अध्यादेश ल्याए । दलहरूलाई फुट्न सजिलो हुनेगरी ल्याइएको उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय गणनामा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । नेपाल र ठाकुरले भने कुनै एउटामा मात्रै २० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी फुटाए ।
केन्द्रदेखि प्रदेश सरकाहरू फेरिए । अहिले केन्द्रमा बनेको सातै प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारका सरकार छन् । झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार लढेसँगै प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को ढले । कम्युनिष्ट सरकार हुँदा ४ वटा प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गरेको थियो भने २ प्रदेशमा माओवादीको सरकार थियो । प्रदेश नं. २ मा भने जसपाको सरकार थियो ।
अर्कातिर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको आन्दोलन र हड्तालमा पनि यही विषय जोडिन पुगेको छ । नयाँ सरकार बनाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भाग खोजेको कुराबाट शुरू भएको सर्वोच्चको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन ।
