निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु गर्ने सरकारको निर्णय
विराटनगर । प्रदेश १ को तेस्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले रद्द गरेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक व्ययभार बढेको भन्दै शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले रोकेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम फेरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी १ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख पाउने छन् ।
प्रदेश १ सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको हो । उक्त नियमावली पारित भएसँगै यो कार्यक्रम लागू हुने प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।