विद्युत् महसुलमा ठगिँदै भाडाका उपभोक्ता, प्राधिकरण भन्छ- प्रहरीलाई भन्नुस्

काठमाडौँ । सुनसरीका शिशिर भण्डारी ७ वर्षदेखि ललितपुरको कुपन्डोलमा भाडाको घरमा बस्छन् । महिनाको १५ देखि २० युनिट बिजुली खपत गर्ने उनले बिजुलीको महसुल प्रतियुनिट १५ रुपैयाँका दरले घरधनीलाई बुझाउँदै आएका छन् ।

१० वर्षदेखि काठमाडौँको थापाथलीमा बस्दै आएका पर्साका आदित्य ठाकुरले घरधनीलाई प्रतियुनिट १६ रुपैयाँका दरले बिजुलीको महसुल बुझाउँदै आएको बताए । ‘घरधनीले बिल नै देखाउँदैनन्, उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले युनिटको कति रुपैयाँ लिन्छ थाहा छैन, मैले युनिटको १६ रुपैयाँका दरले बुझाउँदै आएको छु ।’

काठमाडौँ उपत्यकाका प्रायः घरभाडामा बस्नेहरूसँग घरधनीले बिजुलीको महसुल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी लिन्छन् । न्युरोडलगायत कतिपय व्यापारिक ठाउँमा त घरधनीले प्रतियुनिट २० देखि २५ रुपैयाँसम्म महसुल लिने गरेको भाडामा बसेकाहरू बताउँछन् ।

बिजुलीको महसुल प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी लिन कानुनले छुट दिएको छैन । तर, यो क्रम वर्षौँदेखि राेकिएकाे पनि छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले मंंसिरदेखि बिजुलीको नयाँ महसुलदर कार्यान्वयन गरेको छ । जसअनुसार जतिसुकै युनिट बिजुली खपत गरे पनि गार्हस्थ्य उपभोक्ताले प्रतियुनिट अधिकतम ११ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । नयाँ महसुलदर लागू हुनुअघि पनि गार्हस्थ्य उपभोक्ताले प्रतियुनिट अधिकतम १३ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्दैनथ्यो । तर, घरधनीले भाडामा बस्नेहरूसँग प्रतियुनिट १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म पनि असुल्ने क्रम रोकिएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालमा विद्युत्‌को व्यापार गर्न पाउने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमात्र भएकाले घरधनी वा कसैले प्राधिकरणसँग किनेको बिजुली बढी मूल्य लिएर व्यापार गर्न नपाउने बताउँछन् । तर, उनकै शब्दमा प्राधिकरणको बिजुलीमा बिनालगानी व्यापार हुने क्रम भने रोकिएको छैन ।

‘घरधनीले विद्युत्‌‌को महसुलमा आफूलाई ठगेको जस्तो लागे भाडामा बस्ने ग्राहकले स्थानीय प्रहरी तथा प्रशासनमा उजुर गर्न सक्नुहुन्छ,’ प्राधिकरणको प्रवाक्ता सुरेश भट्टराईले भने । यसरी भइरहेको ठगीको विषयमा कारवाही गर्ने निकाय प्राधिकरण नभएकाले प्रहरी वा प्रशासनमा उजुरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, आफू बस्ने घरको घरबेटीविरुद्ध प्रहरीमै गएर ठगीको उजुरी गर्न सहज र व्यवहारिक छैन । ‘एक युनिटमा ५–७ रुपैयाँ बढी लिए भनेर पुलिसमा कसरी उजुरी गर्नु,’ आदित्य भन्छन्, ‘पुलिसमा उजुर गर्ने भाडावाललाई घरधनीले आफ्नो घरबाट निस्केर जा भनिहाल्छन् नि ।’

भाडावालको बाध्यता र मनोवैज्ञानिक त्रासको फाइदा घरधनीले उठाइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेमध्ये ६० प्रतिशत मानिस भाडाको घरमा बस्ने अनुमान छ । यस आधारमा ५० लाख मानिस बसेको अनुमान गरिएको काठमाडौँमा ३० लाख मानिस भाडामा बस्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

५ जना सदस्यलाई एउटा परिवार मान्ने हो भने ६ लाख परिवार काठमाडौँमा भाडामा बस्ने आँकडा निस्कन्छ । भाडाको एउटा परिवारले २० युनिट बिजुली खपत गर्ने र घरधनीले औषतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ बढी महसुल असुलेको मान्ने हो भने एउटा परिवारसँग मासिक १०० रुपैयाँ बढी असुल्ने देखिन्छ । यस आधारमा काठमाडौँमा घरधनीले भाडामा बस्नेहरूसँग महिनाको ६ करोड अर्थात् वर्षको ७२ करोड रुपैयाँ बढी लिइरहेको हिसाब निस्कन्छ । यसलाई नियामक निकायले सामान्य रुपमा लिइरहेको उनीहरुको प्रतिक्रियाबाट बुझिन्छ ।

महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको पछिल्लो महसुलदरअनुसार महिनाको २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले महिनाको ३० रुपैयाँमात्र इनर्जी शुल्क तिरे पुग्छ । तर, २० युनिटसम्म बिजुली बाल्ने धेरैजसो भाडामा बस्ने परिवार यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

तर‚ प्राधिकरण भने उनीहरू आफूले दिएको सहुलियतबाट उनीहरु वञ्चित भएको मान्न तयार छैन । ‘काठमाडौँ वा कुनै सहर र बजारमा घर नहुनेको पनि गाउँ वा आफ्नो थातथलोमा त घर हुन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘गाउँमा जोडिएको विद्युत्‌को पैसा त महिनाको ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ नि । एक ठाउँमा त सुविधा पाइरहेकै हुन्छन् ।’

तर, गाउँमा घरै नभएका र सहर वा बजारमै जागिर वा मजुदरी गरेर वर्षौँ भाडाको घरमा बसेर जीवन गुजारा गर्ने परिवार पनि काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा छन् ।

यसबारे विद्युत् नियमन आयोग पनि बेखबर छैन । तर, आयोगले यो समस्याबारे कुनै कदम चाल्ने जाँगर भने देखाएको छैन ।

‘यसबारे बेलाबेला कुरा उठ्ने गर्छ,’ नियमन आयोगका नवनियुक्त सचिव गोकर्णराज पन्थ भन्छन्, ‘५ एम्पिएर भोल्टेज स्तरबाट २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई महिनाको ३० रुपैयाँ ईनर्जी शुल्क पनि लिनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ । ३० रुपैयाँ बुझाउन बिजुली अड्डा पुग्दा ३०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् नेपालमा, त्यसैले पूरै छुट गरिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो भन्ने पनि सुनिन्छ । जनताका माग अनेक छन् । तर, सरकारले के कति छुट वा सुविधा दिन सक्छ त्यो सरकारको कुरा हो ।’

सीमान्त वर्गका उपभोक्तालाई मासिक ३० रूपैयाँ सेवा शुल्क मात्रै लिएर २० युनिटसम्म बिजुली दिने निर्णय पनि सरकारले नै गरेकोले आयोगले त्यसैअनुसार महसुलदर निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले भाडामा बस्ने उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्ने कुनै अवधारणा ल्याए आयोगले कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए ।

आयोग, प्राधिकरण, सरकारहरू, स्थानीय प्रशासन लगायतले बिजुलीको महसुल यति हो त्यसैले त्यसभन्दा बढी महसुल नतिर्न र बढी महसुल लिनेलाई कारबाही हुने भएकाले बढी महसुल नलिन सूचना जारी गर्ने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो क्रम रोकिने डेरावाल बताउँछन् । तर‚ कसैले केही नबोलिदिँदा आफूहरू मर्कामा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।