साझा कार्यक्रम नआउँदा मन्त्रालयमा अन्यौल, सरकारको दायित्वअनुसार स्रोत अभाव

विराटनगर । प्रदेश १ को गठबन्धन सरकार बनेको झण्डै २ महिना हुँदै गर्दा धेरै मन्त्रालयका कामहरू ओझेलमा परेका छन् । साझा कार्यक्रम नआउँदासम्म कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयले पनि मन्त्रालयका गतिविधिहरू अघि बढ्न नसकेको हो ।

साझा कार्यक्रम नआउँदासम्म कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयगत रुपमा आन्तरिक केही कामहरूको सुरुवात भए पनि विकास निर्माणका कामहरूले पनि गति लिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि त्यहीमध्येको एक हो । मन्त्री हुँदैगर्दा देखि नेपाली कांग्रेस पार्टी महाधिवेशनका कारण कामले व्यस्त भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीले मन्त्रालयको धेरै आन्तरिक काम बुझ्न बाँकी रहेको बताए । उनले केही महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको बताएका छन् ।

साझा कार्यक्रम आउनुपूर्व नै ईलाम, धनकुटा र विराटनगरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयको सम्पर्क कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । यी ३ जिल्लामा अहिले पनि लाइसेन्सका लागि ट्रायल तथा राजस्व तिर्ने व्यवस्था नभएकाले यी तीनै जिल्लाबाट लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए ।

मन्त्री भएलगत्तै यातायात कार्यालय उदयपुरबाट ट्रायल लिने र लाइसेन्स दिने काम सुरु भएको उनको दाबी छ । ‘धेरै कामहरू साझा कार्यक्रम आएपछि अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रका दलहरूको तर्फबाट साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले साझा कार्यक्रम दिएपछि काम गर्न सहज हुन्छ ।’

यसअघिको सरकारले नीति र विधिभन्दा बाहिर गएर पहुँचको भरमा केही कार्यक्रमहरू बाँडिएको बताएका मन्त्री कार्कीले त्यसलाई सिस्टममा लगेर काम गर्न केही कार्यक्रम हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘जुन दलको सरकार आए पनि सरकार भनेको सरकार नै हो, केही नीति र विधिभन्दा बाहिरका कार्यक्रमहरूलाई संशोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘नयाँ योजना नखोज्ने, अलपत्र परेका र सम्पन्न हुन बाँकी योजनालाई पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नभएका थुप्रै दायित्व रहेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दायित्व लिएको तर स्रोतको सुनिश्चितता नभएको करिब ४० अर्बको योजना रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब साँढे १२ अर्बको मात्र स्रोत सुनिश्चित रहेकाले सरकारको दायित्वअनुसारको स्रोतको अभाव रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले बताए ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू बजेट छुट्टिएर पनि कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्था नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दायित्वअनुसारको स्रोतको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले साना योजना कटौती गर्ने, नयाँ योजना नखोज्ने, बजेट अभावले रोकिएका योजनाहरूको खोजी गर्ने र स्रोत व्यवस्थापन गर्नेबारेमा काम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कार्कीले बताए ।

नयाँ योजनामात्र ल्याएर हुँदैन‚ अपूरा योजनालाई पूरा गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘बजेट अभावले रोकिएका योजनाहरूलाई पूरा गरेर सरकारले यो गर्‍यो भनेर देखिने गरी काम हुन्छ ।’