आन्दोलन सुस्ताएको छैन, थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छाैँ : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौँ । ‘न्यायालय शुद्धीकरण’ र त्यसको प्रस्थान बिन्दुका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा होमिएको नेपाल बार एशोसिएसन सुस्ताउँदै गएको छ । कात्तिक १४ गतेबाट शृङ्खलाबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेर सडकमा उत्रिएको बार अहिले त्यति सक्रिय नभएजस्तो देखिन्छ ।
कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च परिसरमा जम्मा भएर सांकेतिक रूपमा आन्दोलन जारी राखेपनि त्यसमा उत्ति ऊर्जा नभएको स्पष्टै देखिन्छ । आन्दोलन शुरू हँदाताका बारले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायीहरू सक्रिय हुन्थे, तर अहिले त्यो संख्या पातलिँदै गएकाे छ ।
प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा आफूहरूको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानको पहिलो खुड्किलो भएको कानून व्यवसयायीहरूले दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर, प्रधान न्यायाधीश जबराले सडकबाट र सञ्चारमाध्यमबाट राजीनामा माग्दैमा आफूले नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।
आफूले ‘सम्मानजनक र संवैधानिक बहिर्गमन’ मात्रै स्वीकार्ने अड्डी कसेका प्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध बार आक्रामक हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा समेत रोक लगाएको थियो, तर ति प्रयासहरू बारले सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेनन् । बारको टोली राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका विषयमा छलफल गरेपनि दलहरूले यो विषयलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
के बारको आन्दोलन शिथिल भएको हो ? न्यायालय सुधारको कुरा कहाँ पुग्यो (?) लगायत विषयमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी:—
तपाईंहरूले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि भनेर आन्दोलन घोषणा त गर्नुभयो, तर दिनानुदिन शिथिल हुँदै गएको देखिन्छ नि ?
शिथिल कसरी बन्यो ? हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ । हामीले दिनको २ देखि ३ घन्टासम्म आन्दोलन गर्दै आएका छौँ । हाम्रो माग फेरिएको छैन । हामी आफ्नै मागमा छौँ । हामीले भनेको न्यायालय शुद्धीकरणको विषय हो । यहाँबाट ‘ब्याक’ हुने त कुरै हुँदैन ।
तपाईंहरूको ‘सशक्त आन्दोलन’ कमजोर भएकाे त हाे नि ?
तपाईंलाई थाहा छँदैछ हामी अझै दिनको ३/४ घन्टा सांकेतिक आन्दोलन गरिरहेका छौँ । हामी गल्दैनौँ, थाक्दैनौँ । आन्दोलन हामीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरेको पनि होइन, समग्र न्यायालयका लागि, समग्र जनताका लागि गरेका हौँ । यसमा हामी यथावत् छौँ । अवस्था हेरेर अझै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा हुनसक्छन् ।
तपाईंहरूकाे आन्दोलन शुरुमा निकै प्रभावकारी देखिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिन्न नि त ?
यसैगरी सोच्ने हो भने हामी हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । हाम्रै आन्दोलनकै कारण सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू भयो, अब प्रधान न्यायाधीशको चाहनाअनुरूप बेन्च नबन्ने भए । अब विस्तारै यो प्रथा जिल्ला अदालतहरूसम्म आउँछ । तर, यत्ति मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन, हामीले त समग्र न्यायालयको सुधार भनेका छौँ । त्यसमा हामी अडिग रहिरहेका छौँ ।
तपाईंहरू प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको हो ?
बार कसरी पछाडि हट्छ ? यो त हाम्रो एकसूत्रीय माग हो । उहाँले राजीनामा गर्नैपर्छ । यसकै लागि त हामीले अहिलेसम्म आन्दोलनलाई जारी राखेका छौँ । प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपाल बार एशोसिएसनको एकसूत्रीय माग हो, कानून व्यवयासीहरूको माग हो । यसबार बार कदापि ‘ब्याक’ हुँदैन ।
तर, उहाँले त बारको मागलाई टेरपुच्छर लगाउनुभएको छैन नि ?
एक दिन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँ । उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ, यो हामीले खाली आफूहरूको स्वार्थसिद्धका लागि भनेका होइन, समग्र देश, समग्र न्यायापालिका र समग्र जनताका लागि भन्दैछौँ ।
तपाईंहरू अब यस्तै प्रकारको औपचारिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि परिवर्तन गर्नुहुन्छ त ?
हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, कानून व्यवसायीहरूको राय लिइरहेका छौँ, परामर्श गरिरहेका छौँ । अब आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू आउँछन् । योबीचमा हामीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग भेटेका छौँ । अब सरसल्लाहमा छौँ, केही दिनभित्र हामीले पुनः आफ्नो कार्यक्रम तथा धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
भनेको के महाभियाेग प्रस्ताव अघि बढ्ने कुरा हो ?
अब विकल्पका रूपमा त्यही पनि बाँकी नै छ । हामीले दलका नेताहरूसँग बोलिरहेका छौँ । अहिल्यै त महाभियोग आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, त्यो एउटा विकल्प चाहिँ हुनसक्छ ।
यसमा दलहरूको साथ मिल्छ त तपाईंहरूलाई ? नेताहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो छ ?
यसमा थप छलफल हुँदैछ, सरसल्लाह हुँदैछ । उहाँहरूले पनि दलभित्र छलफल गर्नुपर्याे होला, हामीले उठाएको विषय भनेको समग्र राष्ट्रका लागि भएकोले उहाँहरूको साथ मिल्दैन भन्ने हुँदैन भएन ।
