डेढ वर्ष बित्दा पनि भएन काेरोना बीमाको दाबी भुक्तानी

काठमाडौँ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ। वैशाख २०७७ बाट सुरू गरिएको कोरोना बीमा योजना २०७७ को भदौबाट बन्द भएको थियो । बीमाको दाबी परेको डेढ वर्ष बित्दा पनि सरकारले दाबी रकम भुक्तानी दिन नसकेको हो ।

बीमा कम्पनीहरूमा कोरोना बीमा गराएकाहरूबाट १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । तर, हालसम्म ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । बाँकी दाबीको भुक्तानी अनिश्चित बनेको हो ।

कोरोनाका महामारीमा सरकारले कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो । यो बीमाको दाबी मध्ये सरकारको दायित्वमा पर्ने झण्डै ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानीका लागि दशैंअघि नै विभिन्न ४ विकल्प दिएको थियो ।

‘सरकारको दायित्वमा पर्ने दाबी रकम भुक्तानीका विकल्प अर्थमन्त्रालयलाई हामीले बीमा समितिको तर्फबाट दशैँअघि नै बुझाएका थियौँ,’ बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने, ‘तर निर्णय भएको जानकारी पाएका छैनौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयले यो विषय अझै छलफलकै क्रममा रहेको बताएको छ । ‘बीमा समितिले दिएको भुक्तानीका विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने, ‘अब केही समयमा यो विषय टुंगो लाग्न सक्छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको दाबी रकम ठूलो भएको भन्दै त्यसको भुक्तानीका स्रोतको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो परिरहेको बताउँदै आएका थिए । दाबी भुक्तानी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्री शर्माले समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई बोलाएर विकल्प सहितको सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेपछि समितिले दशैंअघि नै विकल्पसहितको सुझव दिएको हो ।

समितिले सुझाएको विकल्पहरुमा कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गरेर प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिन सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बेचेर भुक्तानी दिन सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरेबापत प्राप्त रकमबाट भुक्तानी दिन सकिने विकल्प सुझाएको थियो ।

कोरोना महामारीको तीव्र संक्रमणका बेला सरकारको योजनामा कारोना बीमालेख जारी गरिएपछि बीमा गराउनेको संख्या बढी(१० लाखभन्दा बढी) भएको थियो । महामारी बढ्दै जाँदा बीमा दाबी बढी पर्न थालेपछि धान्न नसकिने डरले सरकारले यो पोलिसी जारी गर्न रोकेको थियो ।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी मात्रै सरकारबाहेक बीमकलगायत संस्थाहरुले दिने नियम छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब, बीमा समितिले १ अर्ब र बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसभन्दा बढी दाबी भुक्तानी आए सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डअनुसार कोरोना दाबी बापत २५ हजार, ५० हजार, ७० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।