एमसीसीबारे एमाले चाहिँ बोल्नुपर्दैन ?
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने तयारी गरेपछि यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस फेरि बढेका हुन् ।
एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दलभित्र पनि फरक फरक मत छ । कांग्रेस र समाजवादी पार्टी यसलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एस जस्ताको तस्तै पारित गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरू एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भनेर घुमाउरो ढँगले एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्ने तर ‘फेस सेभिङ’ को कुनै बाटो खोज्न खोजिरहेको बुझिन्छ ।
तर संसद्को ठुलो दल नेकपा एमाले भने यसबारे अहिले मौन छ । शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । केही समय अघि एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीबारे अहिल्यै केही नबताउने बताएका थिए ।
यसलाई एमालेको द्वैध रणनीतिका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकारमा हुँदा सम्म एमसीसी पास गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिने एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरू अहिले यसबारे अहिले नबताउने भन्न थालेका छन् । यसले जनमत बटुल्नका लागि तत्कालै नबोल्ने एमालेको रणनीतिका रूपमा बुझ्न भने गाह्रो छैन । बिर्सन नहुने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्दाका बखत तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्न आलटाल गरेको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दर्जनौँ पटक असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘एमसीसीलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको’ उनको तर्क हुने गर्थ्यो ।
पार्टी अध्यक्ष ओली लगायत नेताहरूले एमसीसीलाई संसदमा लैजान र पास गर्न प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिरहेका छन् । पछिल्लो समय ‘हामी बाहेक पनि सत्तारुढ दलको बहुमत पुग्ने भएकाले अनुमोदन गरे भइहाल्यो नि’ भन्ने एमालेको लाइन छ ।
अर्कोतिर कतिपय नेताहरूले ‘एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन’ भन्दै जनमत बटुल्ने एमाले रणनीति छ । यसको अन्तर्य-आगामी चुनावमा भोट बटुल्ने नै भएको स्वयं एमाले नेताहरू स्विकार्छन् । ‘केपी ओली लगायत सिनियर नेताले एमसीसीको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन । किनभने हामी सरकारमा हुँदा पास गर्न खोजेकै हो’ एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘संसदमा एमसीसी पुगेपछि हामी व्यापक विरोध गर्छौँ । त्यो विरोधले आगामी चुनावमा एमालेको १० लाख भोट बढ्छ ।’
एमसीसी पास गर्ने विषयमा एकढिक्का हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्दैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ सदस्य छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका २०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक एक जना सांसद छन् । अहिले संसदमा विपक्षी दलका रूपमा एमाले, लोसपा र नेमकिपा मात्रै छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि सत्ता गठबन्धन एकढिक्का हुँदा एमसीसीका सन्दर्भमा निर्णय गर्न सरकारलाई एमालेको निर्णयको खास अर्थ नहुने बताउँछन् । एमालेले सत्ता गठबन्धनले एकीकृत निर्णय के लिन्छ भनेर कुरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूको १६५ जना सांसद छँदैछन् । उहाँहरूले १६५ लाई एकढिक्का राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न हामी हेर्छौँ ।
त्यसपछि एमालेले आफ्नो कदम चाल्छ’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । तर, एमाले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेर जाने पक्षमा हामी छैनौँ’ भट्टराई भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखियो भने हाम्रो भूमिका के रह्यो र ? त्यसकारण उहाँहरूको एकीकृत धारणा बनोस् पहिले ।’
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ एमसीसीबारे आफूहरू औपचारिक रूपमा बोल्न नै तयार नरहेको बताउँछन् । एमसीसीबारे एमालेको धारणा के हो ? पास गर्न साथ दिने कि फेल ? भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङको जवाफ छ, ‘हामी आन्दोलनमा छौँ ।’ आफूहरूको चाहना सरकारले एमसीसीलाई के गर्ने भनेर निर्णय गरेर संसदमा ल्याओस् भन्ने रहेको उनले बताए । र संसदमा आइसकेपछि के गर्ने भनेर त्यतिबेलै एमालेले निर्णय गर्ने उपनेता नेम्वाङको भनाइ छ ।
‘सरकारले प्रस्ताव राखेको छैन, अगाडि बढाएको छैन । अगाडि बढाओस् अनि एमालेले निर्णय गर्छ’ उनले भने । सरकारले अगाडि बढाए एमालेले पक्षमा मतदान गर्छ कि विपक्षमा ? भन्ने प्रश्नमा पनि उनले उही जवाफ फर्काए, ‘हामी आन्दोलनमा छौँ ।’
नाराबाजी र ध्वनि मत
एमालेको चाहना- एमसीसी संसद्बाट ध्वनि मतका आधारमा पास भएको घोषणा गरियोस् भन्ने छ । आफूहरूले नाराबाजी गरिरहने र सभामुखले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्न र पास गर्न सरकारलाई समय दिएर ध्वनि मतका आधारमा पास भएको घोषणा गरे आफूहरूका लागि त्यो उत्तम हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘ध्वनि मतका आधारमा पास भयो भनियो भने एमालेका लागि त्यो साह्रै राम्रो हुन्छ । हामी बाहिर आएर विरोध गर्छौँ, जनता एमसीसीका पक्षमा छैनन् त्यसकारण एमालेले एमसीसी पास गर्न साथ दिएन भन्छौँ । मुख्य मुख्य शहरमा विरोधका कार्यक्रम गर्छौँ’ एक नेता भन्छन्, ‘यसमा हामी प्रस्ट छौँ ।’
एमालेकै एक शीर्ष नेताका अनुसार एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दबाबमा छन् । त्यसकारण दुवै पार्टीले ह्वीप लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो हुँदा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका केही सांसदहरूले अनुपस्थित भएर असहयोग गर्न सक्छन् । माधव नेपाललगायतले पनि असहयोग गर्दा एमालेको भूमिका के हुने ? भन्ने प्रश्न आउने हो ।
एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा संसद्को कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएको एमालेले मंगलबार शुरु भएको अधिवेशनमा पनि अवरोधको नीतिलाई जारी राख्यो ।
अब एमसीसी अगाडि बढाउँदा संसद्को अवरोध एमालेले खुलाउन सक्ने, पक्षमा मतदान गर्न सक्ने कतिपयको आंकलन छ । किनभने एमाले नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी पास गर्न खोजेको थियो । एमाले सचेतक शान्ता चौधरी एमसीसीका लागि भनेर संसद्को अवरोध नखुल्ने बताउँछिन् । ‘हामीले एमसीसीको विषयलाई लिएर अवरोध गरेको हो र ? होइन नि त्यसकारण सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउन खोज्यो वा बढायो भनेर संसद्को अवरोध खुल्छ भन्ने हुँदैन, खुल्दैन ।’
सत्ता गठबन्धन एमसीसीमा एमालेको नि साथ चाहन्छ
सत्ता गठबन्धनका दलहरु एमसीसीबारे सबै दलको समर्थन खोजिरहेका छन् । कम्तीमा नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य रहेको निष्कर्ष गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छ । ‘बहुमत पुग्ने नपुग्ने कुरा त प्राविधिक कुरा भयो’ कांग्रेसका एक नेताले भने, हामीले मात्र पारित गरेमा र एमाले विरोधमै रहेको सन्देश तलसम्म गएमा आगामी चुनावमा हामीलाई घाटा हुन्छ ।’
सत्ता गठबन्धन मात्र एमसीसीको पक्षमा रहे त्यसको पक्षमा नरहने एमालेले एमसीसी सेन्टिमेन्टको भोट पाउँछ भन्ने निष्कर्ष गठबन्धनको छ । त्यसैले पनि हुनुपर्छ शुक्रबार प्रचण्डले प्रचण्ड बालुवाटार आउन नमानेकाले ओलीलाई बालकोट मै गएर भएपनि मनाउनुपर्ने बताए । उनले त्यो मनाउने कुरा संसद्सँग सम्बन्धित सन्दर्भमा भनेपनि अहिलेको संसद्मा एमालेको अवरोधको विषय प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा एमसीसी पेस र अनुमोदन गर्ने कुरासँग पनि जोडिने कांग्रेसका ती नेता बताउँछन् ।
त्यसैले पनि अहिले गठबन्धनका नेताहरू एमसीसीबारे एमालेले पनि आफ्नो धारणा बताओस् भन्ने चाहना राख्छन् । तर आसन्न चुनावको मुखमा एमाले पनि सितिमिति मुख खोलिहाल्ने पक्षमा छैन । अहिले एमालेलाई सुविधा के छ भने उसले एकातिर एमसीसी पारित गर्ने दबाब झेल्नुपर्ने छैन अर्कातिर सत्तारुढ गठबन्धनले पारित गरेमा यो विषयमा ‘भोटको राजनीति’ गर्न एमालेलाई कसैले सिकाइरहनुपर्दैन । त्यसैले एमाले हिजो ‘विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको’ एमसीसीबारे आज मुख खोल्न चाहिरहेको छैन ।
