अकुत सम्पत्ति कमाएको दाबीसहित प्रधान न्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ । वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नागरिक अगुवा प्रा. डा. गोविन्द केसीसहितका अगुवाहरूले आइतबार विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर प्रधान न्यायाधीश जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अगुवाहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले श्रीमती, भाइलगायत परिवारका सदस्य एवं नातेदार, आफूनिकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध रुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र त्यसैबाट २०६५ सालमा ठमेलमास्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा श्रीमती रेजी राणाको नाममा किनेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अगुवा डा. केसीले शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली देखाएका प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति अपरादर्शी देखिएकाले छानबिनको माग गरेको बताए ।

‘शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वभाविक जीवनशैली देखाएका न्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकाले छानबिनको माग गर्दछौँ । प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कुरा आम सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेकाले नागरिक समाज चुप लागेर बस्न सक्दैन‚’ पत्रमा लेखिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्ना भाइ, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, उनी निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

‘जबराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ)मा लगानी गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लगाइएका आरोप तथ्यपरक ढंगले आएको र पर्याप्त प्रमाणसहित आएकाले छानबिनको माग गरिएको र अब विभागले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।