प्रचण्डको प्रतिवेदन : सच्चिने प्रतिवद्धतादेखि स्वदेशमै युवालाई रोजगारीसम्म

काठमाडाैँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

उत्पादनसँग जोडेर सबै नेता तथा कार्यकर्ताले शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा पनि १५ दिन त्यस्तो श्रममा सहभागी हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जीत निकालेको स्थानीय तह तथा सङ्गठन प्रभावकारी भएको क्षेत्रमा ५०/५० जनाका दरले युवा परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालको मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया आफ्नै खालको हुने विषय वस्तुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष जोड दिएका छन् । बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार “नेपाली मौलिकतासहित पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली विशेषतामा आधारित प्रणाली हो । हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद पनि नेपाली मौलिकताको नै हुनेछ ।”

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना
राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन् ।

यो पनि : प्रचण्डको दस्ताबेजकाे सार- ठूलो जनाधारबाट शान्तिपूर्ण क्रान्ति, प्रचण्डपथकाे ‘च्याप्टर क्लाेज’

देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डको जोड छ । हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उनको योजना छ ।

स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ । ठुलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने उनको प्रतिवेदनको सार छ । प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गल्ती स्वीकार
अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १५ वर्षमा पार्टी नेतृत्वका क्रममा आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसलाई नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

उनले यसबीचमा मुख्यगरी तीन वटा गल्ती गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यसलाई आत्मसमीक्षा भनेका छन् । उनले पालुङटारमा भएको पार्टीको विस्तारित बैठकपछि मुखमा चुनाव मनमा विद्रोहको नीति लिनुलाई पहिलो गल्तीको रूपमा औँल्याएका छन् । त्यतिबेला विद्रोहमा कुरा गर्नु आफ्नो गल्ती भएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

थप : एमसीसीबारे प्रचण्डको प्रतिवेदनमा के छ ?

उनले सेना समायोजनका क्रममा पार्टीमा छलफल नगर्नुलाई पनि आफ्नो गल्तीका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले प्रचण्डपथलाई हठात् स्थगित गर्नुलाई पनि गल्तीको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको कुनै तहमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भिन्न मतको स्मरण
नेपालको संविधानमा केही सीमा रहेका कारण सबै वर्ग, जाति क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित सङ्घीयता संस्थागत हुन नसकेको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानसभामा आफ्नो पार्टीले केही विषयमा भिन्न मत राखेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले जुन दिशामा अगाडि बढ्ने सैद्धान्तिक राजनीतिक कानुनी आधार लिएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीति प्रक्रियाबाट वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्ने आधार भएकाले दलाल नोकरशाहीले यो संविधान नै उल्ट्याउने र निरङ्कुश प्रणाली ल्याउने तीव्र षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।’

उनले कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शका रूपमा रहेको मालेमावादको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगरी आजको स्थितिमा शान्तिपूर्ण रुपले सडक सदन र सरकारको मञ्चबाट समाजवादको आधार तयार पार्न अधिकतम जोड दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कार्यलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै वर्तमान गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । –रासस