भारतप्रति स्पष्ट धारणा बनाउनेदेखि धनाढ्यको सूची हटाउनेसम्मका सुझाव
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक दस्ताबेजमाथि छलफल भइरहेको छ । २५ समूहमा विभाजित प्रतिनिधिहरूले मंगलबार (हिजो) दिनैभरी र बुधबार (आज) बिहान छलफल गरेका छन् । छलफलपछि निस्केकाे सुझाव तथा सल्लाहसहितकाे निष्कर्ष उनीहरूले प्रचण्डसमक्ष आजै प्रस्तुत गर्नेछन् ।
छलफलपछि कतिपय समहूका प्रतिनिधिहरूले दस्ताबेजलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपय समूहका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर विषयहरूकाे उठानसमेत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिहरूले दस्ताबेजमा केही छुटेकोले थप्नुपर्ने र केही अनावश्यक सन्दर्भहरू जाेडिएकाे उल्लेख गर्दै परिमार्जनकाे माग गरेका छन् । ७ वटा प्रदेश, केन्द्रीय सल्लाहकार, आयोग, प्रवासको छुट्टाछुटटै समूहमा दस्ताबेजमाथि उठेका विषयहरूमा साम्राज्यवाददेखि धनाड्य सूची, यौन अनैतिकतामा कठोर सजायदेखि एमसीसी खारेजीसम्म छन् ।
केही प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डलाई परिवारवादबाट बाहिर आउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
पार्टीमा बौद्धिक नेताको छवि बनाएका नेता राम कार्कीले त पूरक दस्ताबेज नै पेस गरेका छन् । उनले आफ्नो दस्ताबेजमाथि बन्दसत्रमै छलफल हुनुपर्ने र पार्टीले आफ्नाे दस्ताबेजलाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै अर्का नेता खिमलाल देवकोटाले पनि प्रचण्डको दस्ताबेजमाथि संशोधन खाेजेका छन् । दस्ताबेजमा धनाड्यहरूकाे सूची समावेश भएकाे भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश समूहको छलफलमा प्रतिनिधिहरूले दस्ताबेजमा ‘माधवकुमार नेपाल समेटिँदा उपेन्द्र यादवलाई किन छुटाइयो ?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । ‘माधवकुमार नेपालको नाम आउँदा उपेन्द्र यादवको नाम किन आएन ? माधवकुमार नेपालसँग सहकार्य गर्ने प्रष्ट नीति छ भन्ने अनि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका उपेन्द्रको जसपासँग छैन ?’ प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश समूहकाे छलफलमा ‘भारतप्रतिकाे धारणा फेरिएकाे हाे ?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिहरूले दस्ताबेजमा भारतप्रति स्पष्ट माओवादीकाे धारणा नभएकाे भन्दै ‘माओवादीकाे धारणा तय गर्न’ माग गरेका छन् ।
अधिकांश समूहका प्रतिनिधिहरूले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बाहिर परिमार्जनको आवाज उठेका बेला माओवादी प्रतिनिधिहरूले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि एमसीसी घातक भएकाले खारेज नै गर्नुपर्ने तर्क राखेका हुन् । प्रदेश नं. १ समूहको छलफलमा विशेषगरी यो विषय छलफल भएको एक प्रतिनिधिले मकालुखबरलाई बताए ।
मकालु खबर
