प्रदेश १ : कर्मचारी अभावले अधिकांश मन्त्रालय खाली

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार माताहतमा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालय माताहतका निकायमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ । मंगलबार साँझ प्रदेश लगानी बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव सुमन दाहालले मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावका कारण काम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

मन्त्रालयमा २१ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा १२ जना कार्यालय सहयोगी रहेको र अन्य कर्मचारी समायोजन भएर आएकाले काम गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गरे । ‘मन्त्रालयहरूमा हेर्ने हो भने हाकिम र लेखापालदेखि कुनै कर्मचारी छैनन्,’ सचिव दाहालले भने, ‘प्राविधिक भाषागत रुपमा कुनै कुरा नै नमिल्ने खालका कर्मचारी समायोजन भएर आएका छन् । कोही महिला विकास, कोही तथ्यांकबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीबाट कसरी काम लिनु ?’ उनको यो भनाइले प्रदेश १ मा कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ भनेर चित्रण गर्छ ।

यो समस्या आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मात्र होइन; यस्ता समस्या सबै मन्त्रालयको हो । जिम्मेवारीको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् ।

सामाजिक विकासमा १ हजार ४८ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ४७८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यही मन्त्रालय माताहतमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी मात्र ५६२ जना रहेकोमा २२० जना रिक्त रहेको छ । तथ्यांकतर्फको १८ जनाको दरबन्दीमा १० जनाको स्थान रिक्त रहेको छ । कम्प्युटर अपरेटरमा ११ जनामा दुई जनामात्र कार्यरत रहेका छन् भने नौ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

शिक्षा, पुरातत्व, भाषा संस्कृति युवा तथा खेलकुदका गरी कुल ५० जनाको दरबन्दीमा २१ जनाको पदमा पदपूर्ति गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सदानन्द भट्टराईले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रशासन र लेखाको १०४ जनाको दरबन्दीमा २४ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।

सिनियर कर्मचारी खाली
मन्त्रालयगत तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि मन्त्रालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । नीति‚ निर्माण तथा कानुनको व्याख्या तथा नीति निर्माणमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीको अभावले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू नै ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासाहरू सचिवस्तरबाट नै आउने गरेका छन् ।

तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने स्वास्थ्यमा सिनियर लेभलका कर्मचारी अभाव छ । ११ तहमा जम्मा १२ दरबन्दी रहेकोमा एक जनामात्र कार्यरत रहेका छन् भने ११ जनाको दरबन्दी अझै रिक्त छ । नवौँ र दसौँ तहको स्वास्थ्यमा ७६ जनामा ८ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ ।

अरु सबै पद रिक्त रहेको छ । शिक्षामा ११औँ तहको एक जनाको दरबन्दी पनि कर्मचारीको अभावले गर्दा खाली छ ।

शिक्षाको उपसचिव आठ जनामा तीन जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीन जनाको रिक्त दरबन्दी भन्नाले अवकाशपछि रिक्त रहेको दरबन्दी हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रशासनतर्फको उपसचिवको एउटा दरबन्दी पनि खाली नै रहेको छ । मन्त्रालयहरूमा सिनियर तहका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।

भूमी‚ व्यवस्था‚ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि उच्च तहका कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारीको अभावका कारण धेरै कामहरू प्रभावित भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राईको जिम्मेवारीमा रहेको प्रदेश १ को यो मन्त्रालयमा करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव रहेको बताइन्छ ।

यस मन्त्रालयमा सिनियर पदहरूको दरबन्दी खाली रहेको छ । अधिकृत सातौँ तहदेखि माथि एघारौँ र बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए ।

भूमी व्यवस्था‚ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दीमा ३९ पद रिक्त छ, कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतमा ३०५ जना कर्मचारी चाहिनेमा ५५ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र मातहतमा १४२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १८ जनाको पद रिक्त रहेको छ ।

सहकारी प्रशिक्षालयअन्तर्गत १३ जनाको दरबन्दीमा चार जना रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको ५३३ जनामध्ये ११६ जनाको दरबन्दी खाली रहेको छ । कृषि सेवातर्फ सातौँ, आठौँ, नवौँ र दसौँ तहका प्राविधिकहरूको अधिकांश पदहरूमा पदपूर्ति नभएकाले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उप्रेतीले मकालुखबरलाई बताए ।

उद्योग‚ पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कति कर्मचारीको दरबन्दी छ र कति दरबन्दी खाली रहेको छ भन्ने समेत तथ्यांक संकलन भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । दरबन्दीको बारेमा मन्त्रालय नै अन्यल छ । मुख्य मन्त्री राई आफैँले राखेको यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले अधिकृत स्तरका ६० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको बताए । ३८ जनाको दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा २० जनामात्र कार्यरत रहेको बताए । ‘५० प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सहयोगी र चालक करारमा नियुक्त भएका छन्, पाँचौँ र छैटौँ स्तरको खाली रहेको छ ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा समस्या आएको उनको बुझाइ छ । उनले दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नहुँदाको अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि अधिकृत स्तरको दरबन्दी नखुलाएकाले अब मन्त्रालय, मुख्य मन्त्री कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोगका बिचमा छलफलको विषय रहेको बताए ।

विकासे अड्डा खाली
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको माताहतमा ३३ प्रतिशत कर्मचारी अभाव देखिएको छ । मन्त्रालय मातहत रहेको ७३३ जनाको दरबन्दीमा ४९५ जनाको पदपूर्ति भए पनि अन्य दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको मन्त्रालयसमेत गरी ४८ वटा कार्यालय छ । सबैभन्दा धेरै मन्त्रालयमा ६१ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । ५५ जना दरबन्दीमा ३४ जना रिक्त रहेको पौडेलले बताए ।

निर्देशनालयमा ३६ जनामा २३ जना, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा १२६ जनामा ६२ जना, सिँचाइ विकासमा २०१ जनामा ४१ जना, आवास भवनमा ५६ जनामा २६ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यस्तै‚ खानेपानी सरसफाइमा १०६ जनाको दरबन्दीमा ३७ जना, यातायात कार्यालयहरूमा १२५ जनाको दरबन्दीमा १९ जना, प्रादेशिक सडकमा १८ जनाको दरबन्दीमा १४ जनाको दरबन्दी खाली छ ।

यो कार्यालयमा जम्मा ४ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । कोसी रिफ्रेसमेन्टमा १० जनामा आठ जनाको दरबन्दी खाली छ भने दुई जनाले काम गरेका छन् ।

५५ प्रतिशत कर्मचारी अभाव
प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ८२ दरबन्दी रहेको दाबी प्रदेश १ सरकारको मुख्य मन्त्री कार्यालयको छ । मुख्य मन्त्री कार्यालयले प्रदेश १ मा करिब एक हजार ४ सय ८२ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको जनाएको छ । तथ्यांंकमा हेर्दा केही तलमाथी देखिए पनि प्रदेश १ मा करिब ५० देखि ५५ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको मुख्य मन्त्री कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुशिला पौडेल भट्टराईले बताइन् ।

उनका अनुसार मुख्य मन्त्री कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दीमा ३९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने अन्य दरबन्दी खाली छ ।