माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाव : नेताको सम्पत्ति छानबिनदेखि चीनबारेको मौनतासम्म
मकालु खबर
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत जारी बन्दसत्रमा प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा गरिएको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष ‘रिपाेर्टिङ्ग’ गर्ने क्रम जारी छ ।
सोमबारदेखि बन्दसत्रमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिवेदनमा छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई २५ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
२५ वटामध्ये ११ समूहले बुधबार आफ्ना निष्कर्ष सुनाएका छन् । समूहका सुझावहरू थरीथरीका छन् ।
दस्तावेज कार्यान्वयनमा शंका
माओवादी प्रतिनिधिहरूले सबैभन्दा धेरै उठाएको विषय हाे— दस्ताबेज कार्यान्वयन । अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रचण्डको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्ताबेज कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका हुन् । अझ पार्टी उत्पादनसँग जोड्ने योजना कार्यान्वयन हुन्छ ? हुँदैन भने किन राखेको भन्ने प्रश्न समूह नेताहरूकाे प्रश्न छ ।
सुदुरपश्चिमका प्रतिनिधि अम्बादत्त भट्ट भन्छन्— ‘हामी पार्टीको निर्णय मान्न तयार छाैँ । त्यसअनुसार पार्टी राजनीतिक दस्ताबेजमा भएको योजना कार्यान्वयनमा तयार हुन्छ ? हुन्छ भने उत्पादनसँग जोड्ने योजना अमूर्त छ । त्यसलाई मुर्त बनाउन जरुरी छ । थप व्याख्या जरुरी छ ।’
अहिले जस्तै मााओवादीले ०६९ साल माघमा मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट ‘उत्पादन बिग्रेड’ बनाउने योजना ल्याएको थियो । तर, त्यो योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन । त्यस्तै हुने हो भने दस्ताबेजमा लेख्नुको कुनै अर्थ नरहने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकाे सुझाव छ । ‘दस्ताबेजप्रति सबैको सकारात्मक बुझाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले जे समीक्षा गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैको प्रश्न चाहिँ रह्यो,’ २५औं समूहका नेता तिलकराज भण्डारीले भनेका छन् ।
प्रचण्डकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पार्टी रूपान्तरण हुने तर त्यसैमा शंका रहेको संघीय सांसदसमेत रहेका नेता रामनारायण बिडारीले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका मानबहादुर धामीले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गदै उनले यही कुरामा जोड दिएका छन् ।
तर, प्रचण्डको व्याख्याअनुसार पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजनाको उद्देश्य हो, अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने ।
यसका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने योजना भन्दै उनले हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी ६ महिनाभित्र अनिवार्य एक कृषि उद्योग स्थापना गर्ने, स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, पशुपालन फलफूल तरकारी, नगदेवाली घरेलु तथा साना उद्योग बजारअनुकूल स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।
जमिनको चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायमै रहने गरी उनीहरूसमेत सेयर धनी हुनेगरी कम्पनी र सहकारी साझेदारीमा त्यस्ता व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, ठूलो परिमाणमा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना प्रचण्डको छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत/सुविधा पूर्वाधार निर्माण पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना सम्प्रेषण समन्वय सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने, जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र पालिका स्तरका उद्यमलाई चहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थामा सघाउने र प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
प्रदेशले अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने/गराउने, प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन केन्द्र वा बजार, चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना गर्ने, केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र त्यसका लागि शक्तिशाली उद्योग व्यवसाय पहिचान विभागको नेतृत्व गर्ने र ११. पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन एक पटक स्थानीय कृषि श्रम वा स्थानीय जनसमुदायसँगै बसेर श्रम गर्ने भनिएको छ ।
प्रत्येक कमिटीले निर्देशन समिति बनाएर योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भनी प्रचण्डले दस्ताबेजमा भनेका छन् ।
यी योजना कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना प्रचण्डले सुनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विकास निर्माणको अभियान चलाएर सबै नेपालीहरुको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।’
माओवादीको ‘ब्रान्ड’ खै ?
माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा माओवादी ब्राण्ड खै ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । यही प्रश्नको वरिपरी माओवादी पार्टी संसदीय भाषमा फसेको, आफैँ पूँजीवादमा रुमल्लिएको, नेताको आचरण कम्युनिष्टकाे जस्तो नरहेको नेताको छोराछोरीका कारण पार्टीले आलोचना खेप्नु परेको गुनासाे गरेका छन् ।
माओवादीले जनयुद्ध गरेको तर, माओवादीले आफ्नै दस्ताबेजमा जनयुद्ध नलेखेर सशस्त्र युद्ध लेख्न थालेको भन्दै गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्षसमेत रहेकी टोली नेता गायत्री गुरुङले प्रश्न गरिन्— ‘खै माओवादी ब्रान्ड ?’
टाेली नेताकाे रूपमा उनले यस्तो प्रश्न गर्दा बन्दसत्रमा ताली परर… बजेको थियाे ।
माओवादीकै बलमा राजतन्त्र ढलेको, गणतन्त्र आएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्त्रिक संविधान बनेको, संविधानले धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस्ता उपलब्धिको पहलकर्ता र संस्थापनकर्ता माओवादी पहिचानविहीनजस्तो देखिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
माओवादीबाट छुट्टिएर गएका समूहहरूसँगकाे एकतालाई जोड दिएर माओवादीले आफ्नो ब्रान्ड स्थापित गरेर जानसक्ने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकाे सुझाव छ । माओवादी अरु कारणले नभएर आफ्नै कारणले बिग्रिएको भन्दै उनीहरूले माओवादी पहिचानका लागि आफैँ सच्चिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उपेन्द्र यादवको खोजी
केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दस्ताबेजमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नामको खोजी गरेका छन् । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादी समूह र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य अगाडि बढाउँदै लैजाने पार्टीको नीति भएको उल्लेख गरिएको छ । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबारे बोलिएको छैन । जबकि जसपा पनि पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा छ । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा जसपा अध्यक्ष यादवले विगतमा ओवादीसँगै रहेर काम गरेको स्मरण गरेका थिए ।
साथै आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग देशभर चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्ने मत माओवादीमा बलियो छ ।
त्यही मत समूहगत छलफल देखिएको एक नेता बताउँछन् । एक जना प्रतिनिधिले प्रश्न गरे— ‘उपेन्द्र यादवले म पनि माओवादी हुँ भनेर बोलिरहेका छन् । उनी नेतृत्वको पार्टीसँग हाम्रो पार्टी सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेकै छ बेला-बेला एकताको कुरा भएको छ । यसो हो भने माधव नेपालको मात्रै नाम किन राखियो ? उपेन्द्रको खै ? यो थप्नुपर्छ ।’
उपेन्द्र यादवका साथसाथै माओवादीबाट छुट्टएिर गएका सबै पार्टी र समूहसँग एकता गर्नका लागि अधिकतम लचकता अपनाएर जानुपर्ने र त्यहीअनुसारको भाषा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव जोडदार रूपमा प्रकट भएको छ । पूर्वमाओवादीहरू एक ठाउँमा आउँदा मात्रै ०६४ सालको चुनाव बिर्साउने सपना देख्न सकिन्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले सुझाव राखेका छन् ।
सीमा अतिक्रमण र भारतीय विस्तारवादबारे धारणा खै ?
अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भारतले नेपालको सीमामा गरेको अतिक्रमण र भारतीय विस्तारवादबारे दस्ताबेज बोल्नुपर्ने माग राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट आफ्नो समूहको धारणा राख्दै मीनबहादुर कुँवरले सीमा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधिको नियन्त्रणका लागि पार्टीको स्पष्ट धारणाको माग गर्दै अतिक्रिमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।
माओवादीसमेतको पहलमा चुच्चे नक्सा जारी भएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै उनको समूहले त्यसबारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा सल्लाहकार समूहको तर्फबाट रामनारायण बिडारीले अमेरिकी सम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई माओवादीले एकैसाथ भन्दै आएकोमा यो पटक किन आएन ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
राजनीतिक दस्ताबेजमा अमेरिकाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ । तर भारतबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । जबकि माओवादीले सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्ने बेलादेखि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दस्ताबेजमा समेत ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने गरिएको थियो । ‘अब हामीले भारतलाई भारतीय विस्तारवादको दृष्टिले हेर्न छाडेका हाैँ ? हो भने त्यसको आधार दिनपर्याे होइन भने भारतीय विस्तारवादबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट बोल्नपर्याे,’ १७ नम्बर समूहका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन् ।
सहकारी विभागबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका विष्णुहरि ढकालकाअनुसार सीमा विवाद र भारतीय विस्तारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने आवाज दरिलोसँग उठेको छ । साथसाथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित भएको विषयलाई उपलब्धि मान्न र त्यसमा पार्टीले अपनत्व लिन प्रचण्डको प्रतिवेदनमा छुटेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन्, जसले गत ११ गते उद्घाटन सत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दा समर्थनमा हुटिङ्ग गरेका थिए । ‘भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । सीमामा उसको ज्यादती जारी छ । अनि हामी भारतप्रति नरम भइदिनुपर्ने ?’ एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरेका छन् ।
ती प्रतिनिधिले प्रचण्डलाई सुझाव दिन भन्दै टोली नेतालाई भनेका छन्, ‘सीमाबारे बोल्नुस्, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा रहेको भारतीय सेना हटाउन पहल गर्ने भन्नुस् । चुच्चे नक्सा मेरै पहलमा प्रकाशित भएको प्रचण्डले भन्नुभएको हैन ? खोइ त अपनत्व लिएको ?’
नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समेट्न तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए ।
तर, भारतबारे बोल्नुपर्छ भन्ने मत मात्रै प्रतिनिधिहरूले राखेका छैनन् वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा परम्परागत रूपमा जे भन्दै आएको त्यही भन्नुपर्छ भन्ने नरहेको मत पनि प्रकट भएको छ ।
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अमेरिकाबारे भने कडा टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नयाँ शीतयुद्धका रूपमा देखापरेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’
शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लैजान खोजेको प्रचण्डको ठहर छ । हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशताको लडाइँको रुपमा लिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’
प्रचण्ड पनि प्रतिवेदनमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकप्रति नवउदारवाद र पूँजीवादी बिम्व प्रयोग गर्दै खनिएका छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्न हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालको आफ्नै दुई छिमेकी मुलुक र भारतप्रति नरम देखिएका छन् ।
चीनबारेको मौनता तोड्न आग्रह
‘चीनको शासन व्यवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । समूहगत छलफलका क्रममा आफ्नो समूहका साथीहरूले उठाएका प्रश्न तथा प्रस्तुत सुझावलाई बन्दसत्रमा पेस गर्दै कर्णाली प्रदेशकी विमला केसीले ‘चीनको व्यवस्था के हो ? समाजवादी कि पूँजीवादी ?’ भन्ने प्रश्न गरेकी छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व कम्युनिष्टमा समाजवादीको धाराको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्नेबारे पनि पार्टीले बोल्नुपर्ने उनले बताइन् ।
अमेरिकाको आलोचना गरेर चीनलाई खुसी पार्न खोजिएको त होइन भन्ने भन्ने शंका पनि प्रतिनिधिहरूकाे छ ।
सोलुखुम्बुका प्रतिनिधि गोम्बु शेर्पाले भने— ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीतिअन्तर्गत पश्चिमा पूँजवादले आफ्नो गतिविधि बढाएको भनिएको छ । यसको चिन्ता हामीलाई मात्रै हो कि चीनलाई पनि हो यो प्रष्ट हुनुपर्याे ।’ चीन अमेरिकासँगै मिलेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै उनले चीन नबोलेको विषयमा हामीले किन आलोचना गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाको आलोचना गरिएको छ । अमेरिका आफू र आफ्ना साझेदारलाई युद्धमा होम्ने योजनामा रहेको भन्दै प्रचण्डले सोही रणनीति अनुसार अमेरिकाले भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शेर्पाले भारतप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न माग गरेका छन् । शेर्पाले विचारको उचाइको तुलनामा योजना र कार्यक्रम असाध्यै कमजोर आएको भन्दै त्यसको गम्भीरतापूर्वक पुनर्लेखन गर्न, समानुपातिक प्रणाली समावेशी वर्गको आधारमा लागू गर्न, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतमा प्रतिवेदनमा प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्र
महानधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट पार्टीले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । समूहगत छलफलमा दुई कार्यकालको सीमा र उमेर हदको माग उठेको छ । बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोलीले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो ।
कर्णालीको टोलीले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा भनिएको छ— ‘हरेक तहका कमिटीमा कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’ यस्तै आशयको प्रस्ताव बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको टोलीबाट पनि आएको महाधिवेशन प्रतिनिधि अम्बादत्त भट्टले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र ७० बर्षे उमेर हद दुवै लागू भइसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि १४औं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पद (सभापति)मा दुई कार्यकालको सीमा लागू गरेको छ । उमेर हद तोक्नुपर्ने बहस भएपनि वैधानिक व्यवस्था गरेको छैन ।
माओवादीमा भने कार्यकाल र उमेर हदको कुनै सीमा छैन । यो पटक भने दुवैकाे माग भएको छ । ‘अरु पार्टीले लिएको नीति राम्रो छ भने सिको गर्दा के हुन्छ त ?’ एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘कसैले वर्षाैँ नेतृत्व ओगटेर बस्ने, कसैले कहिल्यै अवसर नपाउने हुन नदिन दुुई कार्यकालको कुरा गरिएको हो ।’
गण्डकी प्रदेशकी टोली नेता गायत्री गुरुङ दुवै विषय छलफलमा आउनु सकारात्मक भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्— ‘तर दुई कार्यकालभन्दा ७० बर्षे उमेर हदलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । नेताहरुले ७० बर्ष कटेपछि पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेको खण्डमा वैचारिक टिम बनाएर पार्टीलाई सुझाव दिनसक्ने, तर कार्यकारी भूमिकामा नरहनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा खारेजीको माग
प्रदेश १ का महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सशस्त्र युद्धका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेजीको पहल गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा नेताहरूले सशस्त्र युद्धका क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा खारेजीको पहल गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले सशस्त्र युद्धमा घाइते भएका सबैलाई सम्मानसहित प्रमाणपत्र तथा परिचय पत्र दिन पनि माग गरेका छन् । ‘जनयुद्धका शहीद परिवार बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ प्रदेश १ समूहले प्रस्तुत गरेको समूहगत छलफलको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया अघि र पछिका बहिर्गमित माओवादी सेना, स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका गरी तत्कालीन माओवादी सेनालाई ५ किसिममा वर्गीकरण गरी आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेट्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।
नेतृत्वको आचरण र प्रवृतिमाथि प्रश्न
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको आचरण र प्रवृतिमाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष गायत्री गुरुङले माओवादी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग राखिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्न पनि उनले सुझाव दिइन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा माओ जयन्ती र प्रथम शहीदलगायतकाको नाम उल्लेख गरी श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने, मार्क्सवादको परिमार्जन भन्नुको सट्टा मार्क्सवादको श्रृजनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुपर्ने तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिन् ।
समूह १४ का नेता टंक राईले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भए पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे केही पनि नबोलिएको भन्दै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।
कम्युनिष्ट पार्टीले राजनीतिक आन्दोलनमा श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने तर तर सरकारमा गएपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपर्ने उनले सुझाए । नेता राईले आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘कम्युनिष्ट सत्तामा पुगेपछि किन जनमुखी काम गर्न सक्दैनन् ? यसबारे दस्तावेजमा प्रष्ट पारिनुपर्छ ।’
प्रदेश नम्बर १ का तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डकाे प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै टोली नेता हर्कबहादुर नेम्वाङ्गले पार्टीभित्र नेता तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्न माग गरे । उनले भने, ‘कसैले अवसर पाइरहने, कसैले कहिल्यै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
यस्तै पार्टी नेतृत्वको र सहभागी भएका सरकारको उपलब्धिका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्न आग्रह गरे । उनले अध्यक्ष प्रचण्डकाे दस्ताबेज मूलत: सही भएको र उसले पार्टीलाई सही मार्गमा लैजाने धारणा राखेका छन् ।
सम्पत्ति छानबिनको माग
माओवादी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट नेताहरूकाे सम्पत्ति छानबिनको माग भएको छ । प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्दै केही टोली नेताले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगतले नेताहरूकाे सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठाए । जनयुद्ध गरेर आएका नेताहरूकाे जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र सम्पत्ति वृद्धिको बारेमा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष गायत्री गुरुङले पनि आफ्नो समूहमा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको छलफलका क्रममा उठेको भन्दै यसबारे गम्भीर हुन जाँच गर्न सुझाव दिइन् । कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले पनि नेताहरूकाे सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखिन् ।
प्रचण्डपथ कि प्रचण्डविधारधारा?
प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डपथलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा प्रचण्डविचारधारा भनेर जानुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । बागमती प्रदेशका टोली नेता सरल सहयात्रीले प्रचण्ड विचार र प्रचण्ड युग घोषणाको प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्, तर प्रचण्डपथ र २१ औं शताब्दीको जनवादलाई २१ औं शताब्दीको समाजवादको विचार बताउने सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिइने बताएका छन् । समूहगत छलफलको निष्कर्ष पेस गर्दै सहयात्रीले भने प्रचण्डपथलाई अपग्रेड गरेर प्रचण्ड विचार भन्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित गरेका समग्र विचार श्रृङ्खलालाई संश्लेषण गरेर प्रचण्ड विचार भनौं,’ उनले भनेका छन् ।
बागमती प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका सहयात्रीले अहिलेको समयलाई प्रचण्ड युग घोषणा गनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । माओवादी आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाहरू गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीमा मुलुक हिँडिरहेको भन्दै उनले यो समयलाई प्रचण्ड युगका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अन्य केही महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि प्रचण्डपथलाई कुनै न कुनै रुपमा ब्युँताउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशकै प्रतनिधि इन्द्र बहादुर थिङकाअनुसार ‘प्रचण्डपथलाई संश्लेषण गरेर प्रचण्डविचारधारा भनौं’ भन्ने प्रस्ताव आएको छ । ‘प्रचण्डपथ नै भन्नुपर्छ भनेर किटान गर्नुपर्ने भन्ने छैन्, जे नाम दिए पनि दिउँ तर, केही न केही भनौं’ उनको प्रस्ताव छ ।
तर, प्रचण्ड स्वयम्ले भने दस्ताबेजमार्फत अब पुनः प्रचण्डपथ स्थापित गर्नपर्छ भन्ने आफ्नो तर्क नभएको प्रष्ट पारेका छन् । प्रचण्डले केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय भेलामा छलफल नगरी प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको बताएपछि प्रचण्डले अब फेरि प्रचण्डपथ भन्नु पछाडि फर्किने भन्दै यसबारे पार्टीमा भइरहेको बहसको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन् ।
मकालु खबर
