डा. केसीका माग पूरा गर्ने प्रधान मन्त्रीको प्रतिबद्धता
मकालु खबर
काठमाडौँ प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पछिल्लो पटक अघि सारेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार प्रधान मन्त्री देउवा र डा. केसीबीच भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले मागहरू क्रमशस् पूरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
भेटका क्रममा डा. केसीका ७ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रधान मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले बताए । प्रधान मन्त्री देउवाले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न ९ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले बीपि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भएका प्राविधिक जटिलता एक–दुई दिनमा सल्टाई निकास दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने, चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र महाअभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसँग थप छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै, निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिन र आन्दोलनकारीसँग संवाद गरी सहमति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि प्रधान मन्त्री देउवाले गरेका छन् । भेटका क्रममा डा. केसीले अब उप्रान्त सरकारी कामकाज वा प्रधान मन्त्रीको कार्य सम्पादन सिंहदरबारस्थित प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अन्य मन्त्रालय, मन्त्री तथा पदाधिकारीसँग समन्वय गरी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको समन्वयमा भएको भेटघाटमा केसीको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, प्रीतम सुवेदी, अधिवक्ता मोहना अन्सारी तथा डा. विष्णु पोखरेलसमेत उपस्थित थिए ।
प्रेस नोट
मिति २०७८ पौष १५ गते प्रधान मन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा तथा डा. गोविन्द केसीबीच भेटघाट हुँदा डा. केसीका ७ बुँदे माग संशोधन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ज्यूबाट निम्न बमोजिम प्रतिबद्धता भयो ।
१. बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भएका प्राविधिक जटिलता एक/दुई दिनमा सल्टाई निकास दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।
२. चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने र महाअभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसँग थप छलफललाई निरन्तरता दिने ।
३. निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिन, आन्दोलनकारीसँग संवाद गरी सहमति गर्न तथा निजहरूलाई घर फर्किने वातावरण बनाउन गृह मन्त्रीलाई तत्काल निर्देशन दिने ।
४. निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिन नदिने र त्यसो गर्ने कलेज सञ्चालकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।
५. स्वार्थको द्घन्द्घ हटाउने सम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
६. विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदन अनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नका लागि तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने ।
७. प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण सम्पन्न भएका कलेजको हकमा पठाई सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएको हकमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने ।
८. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेका विद्यमान कमीकमजोरी हटाउन पहल गर्ने ।
९. यी प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने ।
मकालु खबर
