संसद्, संसद् जस्तो हुन नपाएको वर्ष

काठमाडौँ । संसदीय प्रणाली भएका देशमा संसद्ले एक वर्षमा धेरै काम गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । सरकार सञ्चालनमा खबरदारी र सहयोग होस् वा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भ वा कानून निर्माण नै किन नहोस् संसद्ले एक वर्षमा धेरै कामहरू गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । तर, अंग्रेजी वर्ष २०२१ नेपालको संसदीय अभ्यासका दृष्टिले बिर्सन लायक रह्यो ।

अंग्रेजी वर्ष २०२१ शुरू हुनु केही दिन अगाडि अर्थात् डिसेम्बर २०, २०२० मा (पुस ५ २०७७) तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिए । त्यसपछि मुलुकमा देखा परेको अन्योल पर्गेल्न मै २०२१ को लामो समय सकियो । यो संशय २०२२ शुरू हुँदा भने केही दूर भएको त छ । तर, संसद् विघटनको बाछिटाले कहाँसम्म लैजाने हो वा यसका साइड इफेक्टहरु अझै के के र कहिलेसम्म देखिने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनका शब्दमा सन् २०२१ नेपालको सन्दर्भमा न सरकार सरकारजस्तो रह्यो, न संसद् संसद् जस्तो । २४ मंसिर २०७८ मा उनले नेपालको एक वर्ष बिर्सन लायक वर्षका रूपमा दर्ज भएको भन्दै भनेका थिए, ‘सरकार, सरकारजस्तो छैन, संसद्, संसद् जस्तो छैन, अदालत, अदालत जस्तो छैन । त्यो सबलाई ठीक गर्ने राजनीति हो, तर राजनीति नै ठीक छैन ।’

लिङदेनले भने जस्तै मुलुकका धेरै चिज ठीक छैनन् भन्नेमा शायद धेरै सहमत छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन दल नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने केपी ओली । बलियो सरकार हुँदा धेरै कुराहरू ठिकठाक हुने र कम्तीमा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ र ‘अस्थिर सरकार’ का कारण भएका ठानिएका धेरै कुरा अब देख्नु वा भोग्नुपर्ने छैन भन्ने आम नागरिकको चासो थियो ।

जनताले कुनै न कुनै रूपमा फेरिएको व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाएका थिए । महँगी स्थिर थियो । कुरा जति त होइन तर काम पनि केही भए पनि थालिएका थिए । तर, सन् २०२१ लाग्नै लाग्दादेखि प्रधान मन्त्री ओलीमा सवार भएको ‘संसद् विघटन गरेर देखाइ दिने दम्भ’ को कम्पन र पराकम्प नेपाली राजनीतिमा पर्‍यो । संसद् त निशानाको मुख्य थलो थियो नै ।

संसद् विघटनको त्यो ‘दुस्साहस’ ले अलि मत्थर होला भन्ने ठानिएको अस्थिरतालाई नै मलजल पुग्यो । न त संसद् संसद् जस्तो हुन सक्यो र सकिरहेको छ न त सरकार नै सरकार जस्तो । यसकै अर्को बाछिटाका रूपमा भित्रभित्रै सल्किएको विवादको धुवाँ अझै सर्वोच्च अदालतबाट पुत्पुताइरहेकै छ । संसद्ले निरन्तर नाराबाजीमा एउटा अधिवेशनै कटायो । अर्को अधिवेशनको कति समय नाराबाजीमै कटनी हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संसदमाथि पटक पटक प्रहार

सन २०२० को अन्त्यबाट शुरू भएको संसदमाथिको प्रहार २०२१  मा दोहोरियो । इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्‍यो । तर, राजनीतिक स्थायित्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्त्याएर सरकारले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनर्स्थापना गरिदियो ।

तर, पुनर्स्थापित संसद्लाई पङ्गु बनाएर फेरि संसद् माथि नै प्रहार गर्ने क्रम जारी नै छ । ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित संसदमा तीन वटा अधिवेशन चलिसके । तर, कुनै अधिवेशनले पनि ठोस र उपलब्धिका रूपमा दर्ज नै हुने गरीको काम गर्न सकेन । सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेको संसद् अवरोध निरन्तर छ । परिणाममा फेरि पनि संसदमाथि प्रहार भइरहेको छ र संसद्ले कुनै काम गर्न पाएको/सकेको छैन ।

संसद् र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेमा एमाले मात्रै छैन । राज्यका अन्य अङ्ग र ती अङ्गमा भएका व्यक्तिहरू पनि निरन्तर संसदीय गतिविधिको खिलापमा देखिँदा सन् २०२१ बिर्सन लायक बन्न पुगेको हो । तत्कालीन प्रधान मन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेपछि मुलुक आन्दोलित भयो ।

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित ग-यो । तर, तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन । त्यो बीचमा बसेको संसद्ले केही काम नै गरेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे ।

पहिलो विघटन गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भए पनि त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्ने वा थप छलफल गर्न धरि आवश्यक नठान्दा राष्ट्रपतिमाथिकै आलोचना अझ मुखर रूपमा प्रकट भयो । अझ मध्य रातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा कर्मचारीलाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखेर सरकारको सिफारिस अनुमोदन हुँदा संसद् विघटनको दोस्रो प्रयासमा बालुवाटार र शीतलनिवसको सरसल्लाह नै भएको त थिएन भन्ने सम्मका संशयहरू पैदा भए ।

दोस्रो विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिएर सर्वोच्चले ‘थप व्याख्याका लागि’ निकै समय लियो । सकेसम्म ‘तत्कालीन सरकारको चाहनाअनुसार फैसला गर्ने’ गरी इजलास गठन गर्न खोजेको भनेर प्रधान न्यायाधीशको चर्को आलोचना भयो । यसले इजलास गठन गर्नै समय लाग्यो ।

कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र प्रधान मन्त्री ओली इतरका राजनीतिक शक्ति सबैले एक स्वरमा दबाब दिएपछि गठित इजलास भङ्ग गरेर अर्को गठन गर्न प्रधान न्यायाधीश जबरा बाध्य भए । असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले संविधानको रक्षा मात्रै हैन व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाबाट न्यायसमेत पाएको चर्चा हुने नै भयो । दुई तिहाइ बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बनेका ओली संसदमाथिको पटक पटकको प्रहारका कारण विपक्षमा पुगे ।

संसद्लाई पङ्गु बनाइँदै

दुई/दुई पटक विघटनका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइ दिएको ब्युँतिएर आएको भए पनि संसद्ले काम भने गर्न सकिरहेको छैन । एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि संघीय संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । २३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिक २०७८ सम्म ५१ दिन चलेको अघिल्लो अधिवेशनको पूरै काम कारबाहीमा एमालेले भाग लिएन ।

२८ मंसिर २०७८ बाट शुरू भएको चालु हिउँदे अधिवेशनमा पनि निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । अझ अध्यक्ष ओलीले त एमालेले आगामी चुनावसम्मै संसद् अवरोध गरिरहने छ । १० पुस २०७८ मा विराटनगर पुगेका ओलीले संसदमा एमालेको अवरोध चुनावसम्मै रहने बताए ।

एमालेले संसद् अवरोध गर्नुको कारण एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासन नगरिनु हो भन्दै आएको छ । १ भदौ २०७८ मा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो, जसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन् ।

भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि १३ भदौमा सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिएका थिए । सभामुखले निर्णय दिने वा नदिने भन्ने होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार दलबाट कारबाही भएर आएको पत्र बमोजिम सूचना टाँस्ने हो ।

सभामुखले निर्णय गर्नु नपर्ने भनी कुन नियम अनुसार निर्णय गरेको ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रश्न छ । समयमै सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेकाले एमाले फुटेको र उनी पार्टी फुटको मतियारका रूपमा देखा परेको एमालेको आरोप छ ।

निकासका लागि सभामुखले अब पनि १४ सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना टाँस्नुपर्ने एमालेको माग छ । यसबीचमा सहमति खोज्ने गतिलो प्रयास भएकै छैन । सभामुख र प्रधान मन्त्रीले बेग्लाबेग्लै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी भएको छैन ।

संसदमाथि अदालतबाट पनि प्रहार !

एमालेले संसदमा उठाइरहेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । १४ सांसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न एमाले सर्वोच्च अदालत गयो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ असोज २०७८ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसयता उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । यही मुद्दाका कारण संसद् पङ्गु भइरहेको अदालतलाई पनि थाहा छ । तर, सुनुवाइ नगरेर अदालतले पनि संसद्लाई पङ्गु बनाउने योजनामा मलजल गरिरहेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । संविधानको धारा १०५ मा त्यस्तो बहसमा बन्देज लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उल्लेख छ– नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।

सभामुख सापकोटाले एमालेलाई यही संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सदनको कामकारबाहीमा सहभागी हुन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफू बोल्न नमिल्ने सभामुखको तर्क कमजोर नभए पनि सूचना टाँस गर्ने कुरामा सभामुख सापकोटाले केही अलमल गरेका भने साँचो हो ।

एमालेले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन गर्ने निर्णय मान्यो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताका निर्णयहरू पनि मान्यो । आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पार्टीगत स्वार्थका मुद्दामा भने संसद्लाई बन्धक बनाइरहेको प्रष्टै छ । यसमा सुनुवाइ गरेर निर्णय नदिएर अदालतले पनि ‘ओरालो लागेको मृगलाई हरिणले पनि लखेट्छ’ भन्ने उखान झैँ संसद्लाई पङ्गु बनाउने योजनामा मलजल गरिरहेको संसदीय अभ्यासका हिमायतीहरू बताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धन पनि छैन गम्भीर !

एमालेले संसद् अवरोध गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन पनि ठिकै छ भने जस्तो गरी बसेको देखिन्छ । परिणाममा संसद् बेकामे भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एमालेलाई मनाउने पहल जारी राखेको तर्क भने गर्दछन् । यदाकदा प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु हुनुअघि २८ मंसिरमा मध्याह्न १२ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)को संसद् अवरोध नीतिका विषयमा प्रश्न उठ्यो । ‘अदालतमा विचाराधीन विषयलाई सदनले निकास दिनुपर्छ भन्नु गलत भएको’ उल्लेख गर्दै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रश्न गरिन्, ‘अदालत नगएको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो । आफैँ अदालत जाने अनि संसदमा त्यही विषय उठाइरहने रु निकास खोजेको कहाँबाट हो ? यो बदनियतपूर्ण छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुखलाई आग्रह गरे, ‘एमालेले तपाईँलाई आक्षेप लगाएको छ, संसद् बन्द गराइराखेको छ । सभामुखले मैले के निर्णय गरिदिनुपर्ने हो भनी एमालेलाई सोध्नुप-यो।’ तर, सांसदद्वय भुसाल र कर्णको जवाफ दिन एमालेका सांसद बैठकमा थिएनन् । एमालेका सांसद खगराज अधिकारी संसदीय दलको बैठक एकै समयमा परेको भन्दै आफ्ना कुरा शुरूमै राखेर बाहिरिएका थिए ।

यो बाहेक पनि केही पहल सत्ता गठबन्धनबाट भएको छ । तर, सार्थक हुने गरिएको प्रयास भएको छैन । संसदमा निरन्तर अवरोध र आफूविरुद्ध नाराबाजी चलेपछि सभामुख सापकोटाले २८ जेठ २०७८ मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक राखे । तर, एमाले सहभागी भएन ।

प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै एमालेलाई मनाएर संसद् चलाउने प्रयत्न गरे । तत्कालीन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटक–पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास भक्तपुरको बालकोट पठाए । १४ असोज २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे तर, एमाले गएन । त्यसपछि सरकारले एमालेसँग थप संवादको पहल नै गरेन । बरु संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो ।

चालु हिउँदे अधिवेशन शुरु भएपछि पनि प्रधान मन्त्री देउवाले ३ पुस २०७८ मा सर्वदलीय बैठक राखे । फेरि पनि एमाले गएन । प्रधानमन्त्री र सभामुखले पटक पटक सर्वदलीय बैठकमा एमाले नगएको सत्य हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिन हदैसम्मको लचकता अपनाउनु पनि सरकारको दायित्व हो । यसो नगरिनु र संसदमा तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भन्ने जस्तो व्यवहार देखिन्छ । यस्तै यस्तै नियति संसदले सन २०२१ मा भोग्यो ।

संसद् छल्न सबै माहिर ?

संसद् छलेर कानुन बनाउने वा संसद्लाई छलेर काम गर्नेमा पनि सन् २०२१ को वर्ष कम रहेन । यसअघिका सरकारले जस्तै अहिलेको सरकारले पनि संसद् छल्न माहिर भएर निस्कियो । ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जनालाई नियुक्त गर्‍यो ।

संविधानमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि संसदीय सुनुवाइ नभएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर संसद् र संविधानको मर्ममाथि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रहार गरिन् ।

ओली सरकारको त्यो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका र वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले संसद् छल्ने र आफू अनुकूलका अध्यादेश ल्याउने प्रचलनलाई टपक्कै टिपेर थपक्कै कार्यान्वयन गरे । यो सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने उद्देश्य पुरा भएपछि फिर्ता लियो ।

२७ मंसिरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ६ अध्यादेश जारी गरिन् । सरकारको सिफारिसमा २८ मंसिरमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिन् ।

केही महत्त्वपूर्ण कानून आउनु राम्रो हो तर संसद् चलुन्जेल कानून बनाउने पहल नगर्ने अनि अघिल्लो दिन अध्यादेश जारी गरेर भोलिपल्ट संसद्को बैठक बोलाउनु संसदीय व्यवस्थाको चरम उलङ्घन हो । यो कदमले हिजो ओली नेतृत्वको सरकारले गर्दा विरोध गर्ने दलहरू आफू सत्तामा पुग्दा केही कम रहेनछन् भन्ने दसी दिए ।

बिजनेसको चाङ हल्लिएन

सन २०२१ नेपालको संसद्को ‘बिजनेस’को चाङ नहल्लिएको वर्ष पनि हो । यो वर्ष एउटा पनि कानून संसद्ले बनाउन सकेन । कानून संसदमा निर्माण प्रक्रियामै नभएर होइन भएर पनि अगाडि बढ्न सकेन । दुई–दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि पुनर्स्थापित संसद् अधिवेशन पनि सौहार्द हुन नसक्दा संसदमा रहेको बिजनेसको चाङ घट्न नसकेको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयकाअनुसार हाल संसदमा ५७ वटा (प्रतिनिधिसभामा ४४ र राष्ट्रिय सभामा १३ वटा) विधेयक विचाराधीन छन् । जो संविधान कार्यान्वयन र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका र दोस्रो अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू हुन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका १२ वटा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक त सभामा पेस समेत भएका छैनन् ।

विधेयक दर्ता भएपछि सभामा पेस गर्ने, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने र यो प्रक्रिया दुवै सदनले पूरा गरेपछि संसद् भित्रको कानुन निर्माणको पाटो टुङ्गिन्छ । तर, कैयन विधेयक दर्ता भएर मात्रै बसेका छन् ।

यसरी संसदीय आँखाले हेर्दा सन् २०२१ को वर्ष अत्यन्तै अनुत्पादक र बिर्सन लायक वर्ष रहेको जानकारहरूको ठम्याइ छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको राजनीति, संसद्का कामकारबाहीका सम्बन्धमा सबै सबै कोणबाट सन २०२१ बिर्सन लायक छ । तर, बिर्सन नसकिने घटना भएका छन् कसरी बिर्सनु ?’ २०२१ मा नेपालको राजनीतिमा घटेका घटना र संसद्ले भोगेको नियति नेपालले मात्रै नभएर अन्य मुलुकले पनि अध्ययन गर्न लायक रहेको र नेपालको राजनीतिमा अझै कति समय जान्छ हेर्न बाँकी रहेको संविधान विद् अधिकारीको विश्लेषण छ । बरु संघीयताविरोधी सोच हाबी भएको वर्षमा रूपमा सन् २०२१ दर्ज भएको उनको ठहर छ ।