त्रासमा प्रचण्ड : महत्त्वपूर्ण विषयमा मौनताको अर्थ के ?

काठमाडौँ । काठमाडौँमा चलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको साताव्यापी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमाथि व्यापक विमर्श भयो । तर ४८ पृष्ठ लामो ‘२१ औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्ताबेजमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने अचम्मलाग्दो मौनता रहेको भन्दै प्रतिनिधि नै छक्क परेका छन् ।

प्रतिनिधिहरूले जुन जुन विषय चर्कोसँग उठाए, ती विषयहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दस्ताबेजमा नसमेटिइनु छक्क पर्ने मात्र नभएर रहस्यमय पनि विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत छिमेक नीति, नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्र विश्लेषण र पार्टीको दृष्टिकोण, नेपालको सीमा समस्या र भारतको भूमिका, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साको अपनत्व र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) जस्ता विषयमा कुनै व्याख्या थिएन ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा दस्ताबेज किन मौन ? भन्दै प्रतिनिधिहरूले बन्द सत्रमा चर्को स्वरमा प्रश्न गरे । यी प्रश्नहरूको स्वयम् प्रचण्डले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उनले दिएका जवाफहरू पनि पन्छिने ढंगका रहेको प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

शुक्रबार झण्डै दुई घण्टा लामो जवाफ दिएका उनले आफू रूपान्तरित हुन तयार रहेको विश्वास दिलाउन धेरै समय खर्चिए । प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको भनी सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताको विषय उठाए । तर, एमसीसी खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिनिधिहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । एमसीसीबारे आफूले भनेको पनि सही र प्रतिनिधिहरूले भनेको पनि सही भन्दै उनले थपेका थिए, ‘अहिले एमसीसीबारे दस्ताबेजमा जे लेखिएको छ त्यही बुझ्नुहोला ।’ एमसीसीबारे धेरै बोल्दा देश खतरातर्फ जान सक्ने, सत्ता गठबन्धनमा असर पर्न सक्ने त्रास उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई देखाए ।

दलहरूबारे धारणा शून्य
एमसीसीमा मात्रै होइन, प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने त्रास अन्यत्र पनि देखाएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूबारे पार्टीको धारणा के हो ? कुन दलसँग कस्तो व्यवहार गर्ने हो ? दलहरूलाई हेर्ने पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहियो भनेका थिए । तर, प्रचण्डले न यो विषयमा प्रष्ट जवाफ दिए न दस्ताबेजमा व्याख्या गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बरु प्रचण्डले यो आवश्यक नरहेको जवाफ फर्काएका छन् । अर्थात्, माओवादीको दस्ताबेज राजनीतिक दलहरूबारे टिप्पणी नगरिएको दस्ताबेज भएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हेटौँडा महाधिवेशनको म्यान्डेड एमालेसँग एकता गर्ने नै थिएन, नेतृत्वले महाधिवेशनको म्यान्डेड ख्याल गरेन, बिचारको बहसबिना एमालेसँग एकता गरेका कारण नटिकेको भन्दै एमालेसँगको एकता गल्ती थियो भनेर लेख्न समेत सुझाव र दबाब दिएका थिए ।

एक महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हेटौँडा महाधिवेशनको दस्ताबेजले एमालेबारे जे भन्यो त्यो व्यवहारतः लागू भएन । बरु एकताको कल्पनै नगरेको दलसँग एकता भयो र भंग पनि भइसक्यो । यसबाट पाठ सिकेकैले हुनुपर्छ अध्यक्ष कमरेडले दलहरूबारे विश्लेषण नगर्ने कुरा गरेको ।’

अहिले सरकार माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलीय गठबन्धनमा चलिरहेको छ । माओवादीले दलहरूबारे विश्लेषण गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनबारे पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ । आलोचनात्मक व्याख्या गर्दा उनीहरूसँगको सहकार्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । फेरि यही गठबन्धनलाई लिएर चुनावसम्मै जाने योजना पनि रहेकाले यस्तोमा दलहरूलाई चिढ्याउन भएन भनेर प्रचण्डले चलाखीपूर्ण मौनता साँधेको हुनसक्ने अर्का एक सहभागीको अनुमान छ । सत्ता गठबन्धनमा नरहेको दल एमालेबारे प्रचण्डले एमाले केपी ओलीको कब्जामा गएको र ओली प्रवृत्तिले नेकपा एकता टिक्न नसकेको भनेर दस्ताबेजमा लेखेकै छन् । कांग्रेस जसपा वा नेकपा एसबारे नकारात्मक लेखे सत्ता गठबन्धन टुट्ने त्रास प्रचण्डमा देखिएको प्रतिनिधिहरूको ठम्याइ छ । यही कारणले प्रचण्डले न प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको जवाफ दिए न त दस्ताबेजमा लेख्ने प्रतिबद्धता नै जनाए ।

छिमेक नीतिबारेको मौनता
प्रचण्डले मौनता साँधेको अर्को विषय हो- छिमेक नीति । प्रचण्ड आफ्नो दस्ताबेजमा भारत र चीनबारे मौन छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले किन ? भनी गरेको प्रश्नको जवाफमा उनले छिमेक नीतिबारे धेरै बोल्न आवश्यक नरहेको भनेर कूटनीतिक जवाफ दिएका छन् । ‘समय आएपछि क्रिटिकल भएर बोल्ने’ भन्दै उनले चीन र भारतबारे पार्टीको धारणा दस्ताबेजमा लेख्न इन्कार गरे । तर, २५ वटै समूहले प्रचण्डसँग भारत र चीनबारे किन मौन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका टिम लिडर सुदर्शन बरालमगरले प्रश्न गरेका थिए, भारतीय विस्तारवादको भूमिकाबारे दस्ताबेज मौन छ, यसको कारण केही छ ?’

सल्लाहकार समूहको तर्फबाट सुझाव राख्दै नेता रामनारायण बिडारीले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई माओवादीले एकैसाथ भन्दै आएकोमा यो पटक किन आएन ? भनी प्रश्न गरेका थिए । हुन पनि कुनै समय भारत र अमेरिकाबारे कडा भाषा र शैलीमा प्रधान शत्रु किटान गरेको दलका अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उनीहरूसँगको सम्बन्ध र नीतिबारे मौन रहनुले संशय बढाउँछ नै ।

प्रतिनिधिहरूको जवाफमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘भारत दक्षिण एसियाकै साम्राज्यवादी मुलुक हो । तर, हामीले अहिले यस्तो दस्ताबेजमा लेख्दा हाम्रो छिमेक नीति असन्तुलित हुन सक्छ । रणनीतिक रूपमा जानुपर्छ सबै कुरा लेख्ने भन्ने हुन्न ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट आफ्नो समूहको धारणा राख्दै मीनबहादुर धामीले सीमामा अतिक्रमण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पार्टीको स्पष्ट धारणाको माग गर्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ ठोस कार्य योजना दस्ताबेजमा आउनुपर्ने बताएका थिए ।

माओवादीसमेत रहेको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको भएपनि व्यावहारिकरूपमा भूमि फिर्ता हुन नसकेको भन्दै उनको समूहले त्यसबारेमा ‘कसरी अगाडि बढ्ने हो ? योजना चाहियो’ भन्ने प्रश्न गरेको थियो । र चुच्चे नक्सा जारी गर्ने विषयको अपनत्व पार्टीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधि तिनै हुन् जसले गत ११ गते उद्घाटन सत्रका बेला माओवादीका पुराना नेता सीपी गजुरेलले ‘भारतले नेपालको भूमि मिचेको सन्दर्भमा डटेर संघर्ष गर्नुपर्छ र त्यो संघर्षमा सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’ भन्दा समर्थनमा हुटिङ गरेका थिए ।

यो पृठ भूमिमा पनि प्रचण्डले प्रतिनिधिहरूलाई प्रष्ट जवाफ दिएनन् । चुच्चे नक्सालाई दस्ताबेजमा लेख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विस्तृत व्याख्या गरेनन् ।

नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा जारी भएको थियो । जतिबेला प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक थिए । सबैजसो टोली नेताले भारतीय विस्तारवाद शब्दलाई दस्ताबेजमा छुटाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रचण्डले विस्तारवाद लेख्ने प्रतिबद्धता भने जनाएनन् । प्रचण्डले चीनबारेको सन्दर्भ पनि छलेका छन् । चीनबारे किन मौन ? चीनमा कुन व्यवस्था छ ? भन्ने प्रश्नमा पनि कूटनीतिक रूपमा छल्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिहरुको समाजवाद छ । यसमा धेरै बोलिरहन पर्दैन ।’

तर, प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि अमेरिकाको भने आलोचना गरिएको छ । अमेरिका आफू र आफ्ना साझेदारलाई युद्धमा होम्ने योजनामा रहेको भन्दै प्रचण्डले सोही रणनीतिअनुसार अमेरिकाले भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेको लेखेका छन् ।

प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अस्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’ एमसीसीका विषयमा पनि चीन बोलेको छैन । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले चीनको चिन्ता किन लिएको हो प्रचण्डले जवाफ दिएनन् र दस्ताबेजमा पनि लेखेनन् । यहाँ पनि चीन खुसी होस्, पार्टीसंग चीनको सम्बन्धमा दरार नआओस भन्नेमा प्रचण्ड सचेत भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।