विकास खर्च नहुनुमा ऐन, कर्मचारीको प्रवृत्ति र ठेक्का प्रक्रियालाई दोष

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा नेपालको ऐन, कर्मचारीको प्रवृत्ति र बजेट बिनियोजन प्रक्रियालाई दोष लगाएका छन् । विकासे मन्त्रालयहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा सोमबारको समितिमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो दोष लगाएका हुन् ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तया यातायात विकास मन्त्री रेणुकुमारी यावदले विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च नहुनुमा कानुन र कानुनले निर्धारण गरेको टेन्डर प्रक्रिया नै दोषी रहेको बताइन् । त्यस्तै, कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि दोषी रहेको उनले बताइन् । विदेशी ठेकेदारका कारण पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको उनले बताइन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको हालको अवधिमा ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत वर्षको यो अवधिमा १५ प्रतिशत खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

बहुवर्षीय मापदण्ड, मुआब्जाका लागि दिने रकम उपलब्ध नभएको पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च कम भएको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । संरचनागत सुधार हुन नसके नसके हरके वर्ष विकास खर्च कम हुने उनले बताए । बजेट विनियोजन प्रक्रिया सुधार हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव सागर कुमार राईले जसले सस्तोमा काम गर्छ त्यसैलाई ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाका कारण विकास खर्च कम भएकोले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा ऐनमै समस्या रहेको बताए । यसरलाई संशोधन गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले कतिपय प्रोजेक्टमा स्रोत सुनिश्चितता हुँदा समस्या निम्तिएको बताए । आवश्यक कर्मचारी नहुँदा पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले मन्त्रालयले ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा सीमित भएर काम गरिरहेको उनले बताए ।