मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको दमकल अलपत्र, मन्त्रालय पालिका फेर्ने तयारीमा

विराटनगर । मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको नाममा खरिद भएको दमकल विगत २ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अहिले पनि २ वटा दमकल केन्द्रको नाममा अझै पालिकासम्म पुग्न सकेको छैन ।

प्रदेश नं. १ का १४ वटै जिल्लाका एक-एक स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले केन्द्र सञ्चालनका लागि दमकल, पिकअप गाडी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गरेर हस्तान्तरण समेत गरेको भनिएपनि अझै ती सवारीहरू अत्यावश्यक केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनन् ।

विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालनको अवधारणा आएको थियो । ती सेवा केन्द्रहरूमा दमकल एम्बुलेन्स, पिकअप गाडी, शव वाहन खरिद गरी उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिद गरेर वितरण गर्न बाँकी रहेको भनिएपनि वितरण गरेको भनिएको दमकल अझै दुईवटा पालिकामा पुग्न सकेको छैन, मन्त्रालयको हाता भित्र रहेको छ ।

प्रदेश १ का १४ जिल्लाका एक-एक वटा स्थानीय तहमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अनुसार ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, इलामको देउमाई नगरपालिका, झापाको कमल गाउँपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको खाँदवारी नगरपालिकामा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै तेह्रथुमको आठराई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, सुनसरीको कोशी गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका र उदयपुरको रौतामाई नगरपालिकामा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन थालिएको थियो । यी १४ वटा पालिकाहरू मध्ये फुङलिङ नगरपालिका र सोताङ गाउँपालिकाको दमकल सहितको अत्यावश्यक सेवा पालिकामा पुग्न सकेको छैन ।

सोताङ गाउँपालिकाको लागि भनेर खरिद भएको प्रदेश १-०४-००१ग ००१५ नम्बरको दमकल र फुङलिङ नगरपालिकाका लागि भन्दै खरिद भएको प्रदेश १-०४-००१ग ००१३ नम्बरको दमकल मन्त्रालय मातहतमा नै राखिएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले प्रदेश सरकारले पालिकासँग सिधै सम्पर्क नगर्दा दमकल तथा प्रहरी भ्यान नल्याइएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समन्वय गरेर आउनु भनेर पालिकालाई बोधार्थ जस्तो आएको थियो त्यसले अन्योल भएको हो, उनले भने, मैलै आजै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ल्याउने वातावरण बनाउन भनिसकेको छु । फुङलिङ नगरपालिकाले एक-दुई दिन भित्रमा लग्ने तयारी गरेको बताए ।

करोडौँ गाडीमा
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँको दरले ११ वटा पिकअप र २०७७-७८ मा ५७ लाखको दरमा ३ वटासहित सरताज ब्रान्डको १४ वटा दमकल ७ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको थियो । टाटा कम्पनीको १४ वटा पिकअप भ्यान ५ करोड २८ लाख २७ खर्चेर खरिद गरेको थियो । ९ करोड १० लाखको एम्बुलेन्स खरिद भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदनले प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाई ११ वारुणयन्त्र र १४ पिकअप गाडी खरिदमा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च लेखेको छ । उक्त साधन स्थानीय तहमा पटाइएकोमा स्थानीय तह छनौटको आधार प्रस्तुत नगरिएको, वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने तालिम नदिइएको, कार्यविधिमा गाडी वारुणयन्त्र र उपकरण व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नु पर्ने उल्ले भएकोमा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना नगरेको तथा वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाईटर नरहेकोको अवस्था देखिएको महालेखाले भनेको छ ।

पालिका फेर्ने तयारी
मन्त्रालयमा राखिएको वारुणयन्त्रको बारेमा मन्त्री र सचिवको बिचमा नै कुरा बाझिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्की दमकललाई विराटनगर महानगरपालिका र देवानगंज गाउँपालिकामा वितरण गर्नेभन्दै आएका छन् । मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले भएका दुईवटा पिकअप भ्यान र दमकल कहाँ दिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स, दमकल र शव वाहन खरिदका लागि २ करोड ४० लाखका दरले ७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।