बैंकिङ प्रणालीमा तत्काललाई टर्‍याे तरलता अभाव, बल्झिने सम्भावना कायमै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघिबाटै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सुरु भएको तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस) को समस्या तत्कालका लागि टरेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ४९ अर्ब अधिक तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता तथा निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेलले मकालु खबरलाई बताए । तरलताको अवस्था सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले चलाएका विभिन्न मौद्रिक औजारले सहयोग गरेको उनकाे भनाइ छ ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने पुनर्कर्जाबापतको रकम प्रणालीमा पठाउन थालेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले पठाएको उक्त पुनर्कर्जाको कुल ९२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ४२ अर्ब प्रणालीमा गइसकेको छ । यसले तरलता सहज बनाउन सहयोग गरेको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारले स्थानीय तह(सरकारलाई) हस्तान्तरण गर्न राख्ने गरिएको स्थानीय तह सञ्चित कोषमा रहेको रकम मध्ये ८० प्रतिशत रकम बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदियो । अर्थमन्त्रालयको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसबामट झण्डै ४९ अर्ब रुपैयाँले बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न पुग्यो ।

त्यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेपको अनुपात(सीडी रेसियो) आउने असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत वा सो भन्दा कम हुने गरी कर्जा प्रवाह र निक्षेपको योजना बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाले समेत निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहलाई कम बनाउँदै लगे । अर्थात सन्तुलन मिलाउँदै लगे । यसले गर्दा अहिले समग्र प्रणालीको सीडी रेसियो पनि ८९.६४ प्रतिशतसम्ममा झरिसकेको छ ।

तरलता अभाव कम गर्न चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन(खिच्ने) औजार प्रयाेग (लिक्विडिटी मप अप) गर्ने काम गरेन । डिपोजिट पर्चेज गरेन । रिपो, ओभरनाइट रिपो, एसएलएफ (स्थायी तरलता सुविधा) जस्ता औजारमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा नगद प्रवाह गरिरह्यो ।

अर्थमन्त्रालयसँगको सल्लाह र समन्वयमा विदेशबाट आउने आयातमा कडाइ गर्याे । अत्यावश्यकबाहेकका कतिपय वस्तुको आयातमा एलसी खोल्दा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नै नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्यो । यसले गर्दा त्यस्ता वस्तुको आयातमा कमी आई बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कायम हुन सघायो । यसको परिणाम स्वरुप अहिले प्रणालीमा तरलता अभावको कम भएकाे छ । तत्कालका लागि याे समस्या समाधान भएको छ ।

अब के होला ?

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी)लाई दिनुपर्ने १६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी सोमबार पठाउने भएको छ । सबै वाणिज्य बैंकमा भएका निगमका खाताबाट रकम झिकेर राष्ट्र बैंकसँग भारु सटही गरी आईओसीलाई पठाउने छ । यसले १६ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता तत्काल कम हुने देखिएको छ । यसपछि फेरि तरलता अभाव दोहोरिन्छ त ?

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले मकालु खबरसँग भने– ‘तरलता अभाव दोहोरिन पनि सक्छ, नदोहोरिन पनि सक्छ । १६ अर्बको कुनै बैंकको ऋण अथवा कुनै औजार परिपक्व भएर प्रणलीमा १६ अर्बै रुपैयाँ आउन सक्यो भने त्यसले केही फरक पार्दैन । तर, त्यसो हुन सकेन भने निगमले झिके बराबरको रकम अर्थात् १६ अर्ब नै बजारमा अभाव हुन्छ । यसले केही प्रभाव पक्कै पार्न सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुले लिएको सापटी सकम मध्ये १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ परिपक्व भएर पुन राष्ट्र बैंकमै बेला हुन लागेको छ । गत वर्ष खर्च हुन नसकेको र यो आर्थिक वर्षमा जम्मा भएको गरी सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ ।

पुस मसान्तमा करबापतको राजस्व बैंकिङ प्रणालीमा ५० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म जम्मा हुने आकलन गरिएको छ । तर, सरकारी राजस्वबापत प्रणालीमा अाउने यो रकम तत्कालै प्रणालीबाट बाहिरिएर सरकारी ढुकुटीमा नै पुग्ने छ ।

विकास खर्चबापत पुस मसान्तसम्ममा ढुकुटीबाट थप २३ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसले बजारमा केही तरलता थप्ने छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिने भन्दा बारिहरिने रकम बढी हुने देखिएकोले पुनः तरलता अभावको अवस्था आउँदैन भन्ने निश्चित छैन ।

त्यसो हुँदा सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएको राजस्वको उचित परिचानल गरी बजारमा पैसा पठाउन सके बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको सही र अलि स्थायी समाधान हुन सक्ने देखिएको छ ।

किन भयो तरलता अभाव ?

बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षमा आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार(कर्जा प्रवाह) गर्दा तरलतामा चाप परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको वृद्धिदर २७.३ प्रतिशत थियो,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले मकालु खबरसँग भने, ‘जबकी निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरको लक्ष्य राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत तोकेको थियो ।’

गत आर्थिक वर्षमा २७ ओटा वाणिज्य बैंक मध्ये २० ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपान ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । बैंकले निक्षेप संकलनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि यो समस्या आएको थियो ।

कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम जस्ता क्षेत्रमा कम गरेका थिए । उपभोग्य वस्तु तथा सेवा र व्यापारका लागि बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । घर जग्गा, सवारी, खाद्यान्न, व्यापारका क्षेत्रमा आक्रामक तथा असन्तुलित रुपमा कर्जा प्रवाह हुँदा तरलतामा चाप परेको हो ।

संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा–निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत वा सो भन्दा कम नै कामय गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने तरलता अभावको समस्या तत्काल नदोहोरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।