जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न – गाउँ जाने बाटो कुन हो ?
मकालु खबर
रोल्पा । सुनिल स्मृति साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन ‘गाउँ जाने बाटो’ शीर्षकमा दोस्रो बहस भएको छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष विरेन्द्र घर्ती मगर र सुनछहारी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुन ‘रक्तिम’सँग ‘गाउँ जाने बाटो कुन हो ?’ भनेर सोधिएको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण काशीराम डाँगीले गरेका थिए ।
‘सिंहदरबारको अधिकार, गाउँगाउँमा घरघरमा’ भन्ने नारा देशव्यापी रूपमा चलिरहेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने बताइरहँदा ‘गाउँको सिंहदरबार’मा ‘लास उठाउने’ व्यक्तिहरू समेत किन छैनन् भनेर अध्यक्षद्वयसँग प्रश्न गरिएको हो ।
रोल्पामा बेरोजगारी एवं बालविवाह बढिरहेको छ । आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उकालो लागेको छ । कृषकहरूको विस्थापन पनि बढिरहेको छ । उति बेलाको जनसत्ता र आजको स्थानीय सरकारमा के कति फेरबदल आएका छन् ? त्यस बेला बाँडिएका सपनाहरू आज के-कति पुरा भए ? सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घर-आँगनमा पुर्याउने संघीयताको मर्म कत्तिको पूरा भएको छ ? दुई गाउँपालिका अध्यक्षसँग यस विषयमा जवाफ मागिएको थियो ।
रोल्पाको पूर्वमा अवस्थित सुनिल स्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष मगरले गाउँपालिकाले २५ वर्षीय खाँका बनाएर विकास निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए । “आमजनताले खानेपानी चाहियो, पुल, कुलेसो चाहियो, बत्ती चाहियो भनेको भनेर हामी त्यसतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ । सुनिल स्मृति गाउँपालिका फोन र बत्ती घरघरमा पुगेको छ”, उनले अगाडि भने “हामीले स्वास्थ्य, शिक्षाका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ ।” बालविवाह न्यूनीकरण, होम डेलिभरीलाई शून्यमा झार्ने दिशामा आफूहरू लागिरहेको उनले बताए ।
सुनछहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रक्तिमले बहसको यस शीर्षकले सुलीचौरबाट थवाङसम्म जाने बाटोको बारेमा प्रश्न गरेको नभई गाउँबाट बाहिरिएका स्थानीयहरूलाई गाउँमा फर्काउन र युद्ध पर्यटनको कसरी बढाउने भन्ने दिशामा सङ्केत गरेको बताए ।
“यस बहसले रोल्पा जिल्लाको ‘राजनीतिक बाटो’ के हो भनेर प्रश्न गरेको छ”, उनले भने । रोल्पामा राजनीतिक चेतना बढेको भएता पनि सामाजिक चेतना बढ्न अझै बाँकी रहेको उनले बताए । जनयुद्धका क्रममा आफ्नो आँखा गुमेको बताउँदै उनले भने, “हामीले हाम्रो स्थानीयता र मौलिकतालाई उत्खनन गरिरहेका छौँ । हामी प्रथमतः पूर्वाधार निर्माणको लागि अगाडि बढेका छौँ । मानवीय संसाधन पुँजीलाई प्रयोग गरेर जोडदार रूपमा लागिरहेका छौँ ।”
अध्यक्ष रक्तिमले जनताको स-साना मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न आफू लागेको बताए । ‘जनता सगरमाथा चढ्ने या अमेरिका जाने माग गरिरहेका छैनन्, उनीहरूको माग सामान्य छ । उनीहरूको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि हामीले नीतिनिर्माणको हिसाबले र कार्यान्वयनको हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ”, उनले अगाडि भने, “काठमाडौँ गएर उपचार गर्न नसक्नेहरूलाई यही उपचार गराउने प्रयासमा छौँ । कृषिलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणतर्फ अग्रसर भएका छौँ ।”
रोल्पाका लागि लेखिएको चिठी डोल्पा पुगेको प्रसङ्ग उप्काउँदै अध्यक्ष मगरले हिजोको व्यवस्थाले रोल्पालाई उपेक्षा गरेको बताए । “सोही उपेक्षाले हामीले नयाँ विकल्पको रूपमा जनयुद्ध गरेका हौँ । हिजो सबै रोल्पाली उठेर व्यवस्था परिवर्तनका लागि हिड्यौँ । धेरैले ज्यान गुमाए, घाइते भएका छन् । गुमनाम समेत भएका छन् ।
हरेकले जोखिम उठाएका हुन्,” उनले अगाडि भने, “हामीले जोखिम उठाएर व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ । अब रोल्पाको विकास निर्माण हाम्रो मुख्य दायित्व हो । युद्धका कारण रोल्पा पछाडि परेका जरुर हौँ, तर त्यसलाई हामीले भौतिक पुन निर्माणमार्फत अगाडि बढाइरहेका छौँ ।” बजेटको संयोजनमा प्रदेश एवं केन्द्र सरकार चुकिरहेको दिशातर्फ उनले सङ्केत गरे ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारको एकै भूगोल, एकै जनता हो । यसो हुँदा बजेटको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसकिरहेको घर्ती मगरले बताए । संघबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसँग बजेट आइपुग्दा बजेटको उचित वितरण हुन् नसकिरहेको शङ्का उनले गरे ।
गाउँ बस्न नसकेर स्थानीय प्रतिभा बाहिरिँदा बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको अभाव पनि देखिएको मगरले बताए । “तीन वटा सरकारबीच बजेट आउनु पूर्व छलफल बढ्नुपर्ने देख्छु । भएका छलफलमा सुधार आउनु नितान्त जरूरी छ,” उनले अगाडि भने, “मन्त्री, सांसदहरू आफ्नो ठाउँ या आफूले रुचाएका ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा पनि सुधार आउन जरुरी देख्छु ।” अध्यक्ष मगरले भौतिक पुनर्निर्माण भन्दा पनि शिक्षा रणनीति, स्वास्थ्य रणनीति, कृषि रणनीति लगायत रणनीतिहरू अगाडि बढाइरहेका समेत बताए ।
सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रक्तिमले गाउँबाट विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्नु आजको ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गरे । “उमेर नपुगेका बालबालिकाबाट जन्मेका बालबालिकाहरू अपाङ्ग, अशक्त, सुस्त मनस्थितिको रूपमा जन्मिएका पाएका छौँ । दलित समुदायका बालबालिकाहरूमा कुपोषणका समस्या देखिएका छन्,” उनले भने ।
सरकारी जागिर खान सक्षम नागरिकको सङ्ख्या हरेक वर्ष ५ लाख उत्पादन भइरहेका तर, ती व्यक्तिहरू गाउँमा नहुनु नरहनु मुख्य समस्या रहेको रक्तिमले बताए ।“गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पनि बुढाहरूलाई खटाउनुपर्ने अवस्था छ । सक्षम युवाहरूलाई आउनुस्, आउनुस् भनिरहेका छौँ । युवाहरू पनि आइदिनुपर्यो, आफूलाई के के चाहिन्छ भनिदिनुपर्यो । गाउँमै बसी दिनुपर्याे ।”
समुदायस्तरमा अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि बढाइरहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिहरू जीवनशैली आम जनताको जीवनशैलीअनुरूपकै हुनुपर्ने रक्तिमले बताए । “आजको संविधानले जनतामा निहित हुन्छ भनिएको छ, त्यसको लागि हामी (जनप्रतिनिधि)हरूले राजा-महाराजाको जस्तो रवाफी आचरण देखाउनु भएन । रोल्पामा मात्रै होइन, देशका अनेकन् भूभागमा पनि यस्तै भइरहेको हो कि ? जनप्रतिनिधिहरूमा ‘सादा जीवन उच्च विचार’ देखिओस् भन्ने सदिच्छा छ”, उनले भने । कार्यक्रम सुलिचौर बजारमा सुसम्पन्न भएको हो ।
मकालु खबर
