चालु पुँजी कर्जा सीमाले उत्पादनमूलक उद्योग थाला पर्ने उद्याेगीकाे चिन्ता
विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्माण गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरु धराशयी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फर्म, संस्था तथा कम्पनीलाई प्रवाह गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको आधारमा २० प्रतिशत कायम गर्ने गरी चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा तयार पारेपछि संगठनले यस्तो चिन्ता जनाएको हो ।
उक्त मस्यौदा माथि सुझाव दिँदै संगठनले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा त्यस्तो कर्जानको सीमा तोक्नै नहुने समेत जनाएको छ ।
‘उत्पादनमुलक उद्योगका लागि त्यस्तो सीमा व्यवहारिक नभएको र संशोधन गर्नुपर्ने रायसहित संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको जनाएको छ ।
संगठनले उक्त मस्यौदा उपर राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव यस्तो छ :
१. चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण
फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह चालूपूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रिको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र चालूपूँजी कर्जा सिमा कायम गर्नु पर्दछ भन्ने मस्यौदाको प्रस्ताव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा, सेयर तथा व्यापारमा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भएता पनि चालु पुँजीमाथिको यस प्रकारको नियन्त्रणले उत्पादनमुलक उद्योगहरु उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा उपयोगिताको बिषयलाई शुक्ष्म निगरानी राखी पुँजी पलायन गर्न गराउन खोज्नेलाई कारबाहीको दायरा ल्याउने तर उत्पादनमुलक क्षेत्रको हकमा कुनै पनि किसिमको चालु पुँजी कर्जाको सिमा तोकिनु हुँदैन भन्ने संगठनको स्पष्ट धारणा रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालुपूजी कर्जामा नियन्त्रण गर्दा कामै गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई उत्पादनमुलक उद्योगहरु कसरी धारासायी हुन्छन् भन्ने तलको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
उदाहरण १ : वर्षमा एकपटक सिजनमा वर्षभरिलाई चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्नेे प्रकृतिका उद्योगहरु (जस्तैः धान, मकै, गहुँ वा अन्य खाद्यान्नहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग) जस्लाई एकै पटक चालुपुँजीको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्ता उद्योगले २० प्रतिशतको कर्जा सीमा भएमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
उदाहरण २ : कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगको हकमा कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतित पत्र खोल्नेदेखि कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म आइपुग्दा करिब ३ महिना, उक्त कच्चा पदार्थबाट वस्तु उत्पादन, भण्डारण, बिक्री र बजारबाट पैसा आउने क्रममा करिब ६ महिना चालुपुँजी होल्ड हुन्छ यस्तो अवस्थामा चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारणले उत्पादनमूलक उद्योगहरु करिब करिब बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
२. आधार वर्षको गणना र आउन सक्ने व्यवहारिक कठिनाइ
चालुपुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारणका लागि सम्बन्धित कम्पनीको कुन आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानिने हो स्पष्ट छैन । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा पदार्थ, लजिष्टक तथा फ्रेट सर्भिसको रुपमा प्रयोग भएको कुनै मालवस्तु, सेवाको मूल्य चालु आर्थिक वर्षमा अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि हुँदा चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यकता सीमा निर्धारणबीच तादम्यता नमिल्ने र उद्योगीलाई आवश्यक परेको चालु पुँजीको अभाव हुन गई उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुन्छ । जस्तो, आयातित सोयाबिन कच्चा तेलको मुल्य गत आर्थिक वर्षमा प्रतिकिलो लिटर ६ सयदेखि डलर रहेकोमा यस आवमा १२ देखि १४ सय डलरसम्म पुगेको छ ।
त्यस्तैः अन्य स्थानीय स्तरमा पाउने कच्चा पदार्थको (आंशिक रुपमा पाइने मकै, गहुँ तथा अन्य स्थानीय कच्चा पदार्थ) मूल्य, लजिष्टक व्यवस्थापनको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य आकासिएकाले कारोबार तथा कर्जा आवश्यकता पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसकारण चालु पूँजीको कर्जाको सिमाको नियन्त्रण व्यवहारिक देखिँदैन ।
त्यसकारण, कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मुलभूत विषयमा एकरुपता कायम गर्ने एवं कर्जा उपयोगलाई पारदर्शी बनाउँदै अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने वा हुन सक्ने पुँजी पलायन लाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी सबै उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा राख्न नहुने सुझाव संगठनका तर्फबाट पेश गरिएको हो ।