मन्त्रालय फोर्दै, सत्तामा टिक्दै !
दोष संविधानलाई !
काठमाडौँ । नेपाल विधिवत् रूपमा संघात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुस्किलले ४ वर्ष बित्न लागेको छ । नेपालको संविधानले गरेको संघीय शासन प्रणालीकाे व्यवस्थाअनुसार ०७४ मंसिर ४ को आमनिर्वाचनपछि मात्रै संघीय शासन प्रणाली औपचारिक कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा प्रदेश सरकारहरू बने । संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार मन्त्रालयहरू बने । मन्त्रालयहरूमा स्वाभाविक रूपमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलगायत रहनैपर्याे, रहँदै पनि आएका छन् । यो ४ वर्षभित्र अनपेक्षित विकास भएको कतिपयको बुझाइ छ भने कोही संघीयताले भ्रष्टाचारलगायतका समस्या निम्त्याएको ठान्छन् ।
प्रदेशहरूको काम के, कति र कस्तो भन्ने कुरा चल्दैगर्दा पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरूले आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोपको खण्डन गर्न सकेका छैनन् । अझ साउनमा पाँचदलीय गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) को सरकार बनेयता त प्रदेश सरकारहरू जे पनि गरे हुने भन्ने तरिकाले अघि बढिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूको ध्याउन्न आफू टिक्नेमा मात्रै छ । त्यसका लागि उनीहरू भकाभक मन्त्रालयहरूलाई फुटाएर गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूलाई भाग पुर्याउन लागेका छन् । उसो त बहुमत पुर्याउनुपर्ने चरम् दबाब बढ्दै जाँदा अघिल्लो सरकारकै पालमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले केही ‘रमिता’ नदेखाएका भने होइनन् ।
अहिले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रादेशिक सरकार बन्दा मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालय विभाजन गरेरै भएपनि दलीय शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रदेशका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रालय फुटाएर सबैभन्दा बदनामीमा कमाइरहेको बागमती प्रदेशका एकीकृत समाजवादीका एक नेताले जिकिर गरे— ‘यो केबल दलीय भागबन्डाका लागि मात्रै मन्त्रालय फुटाइएको होइन, सहज रूपमा काम गर्न पनि विभाजन गरिएको हो ।’
बागमती प्रदेश सरकारमा अहिले मन्त्रालयको संख्या १४ छ । आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ८ मन्त्रालयबाट १४ पुर्याएका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढेपछि त्यहाँ एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने, सचिवबिनै मन्त्रालय चलाउनुपर्नेलगायतका समस्याहरू देखिएका छन् ।
गठबन्धन सरकार बनेपछि नै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या बढ्यो । पहिले १० मन्त्रालय भएको लुम्बिनीमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नेता कूलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएको छ । लुम्बिनीका केसीको ‘समस्या’ पनि बागमतीका पाण्डेको भन्दा फरक हुँदै होइन ।
प्रदेश नं. १ को हालत पनि उस्तै उस्तै छ । त्यहाँ पनि मन्त्रालय फुटाउनका लागि कार्यदल नै बनाइएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको २ वटा बैठक बसिसकेको छ । यद्यपि बैठक कुन कुन मन्त्रालय फुटाउने ? र कतिवटा बनाउने ? भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । ‘दलहरूको बीचमा मन्त्रालय विभाजन गरेर शक्ति सन्तुलन मिलाएर जाने सहमति भइसकेको छ। यो काम चाँडै हुन्छ,’ प्रदेश १ को सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले भनेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले मन्त्रालय फुटाउन परेन, उनीभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्री रहेका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै मन्त्रालय फुटाएर ७ बाट ११ मन्त्रालय पुर्याएका थिए । अहिले पनि त्यहाँ मन्त्रालयको संख्या ११ नै छ ।
आफू मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपरेपछि गुरुङले ठूलाे उपलब्धिझैँ व्याख्या गरे, भने— ‘मैले मन्त्रालय विभाजन नगरिदिएको भए गठबन्धनको सरकार कहाँ टिक्थ्यो ।’ उसो त गुरुङले मन्त्रालय विभाजन नगरेको भए पोखरेलले त्यो काम गर्ने थिए, यो गठबन्धनको सरकार बनेका अन्य प्रदेशहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पहिलेकै सरकार कायम छन् ।
‘सत्तामा टिक्न मन्त्रालय फुटाउनु गैरलोकतान्त्रिक कदम’
भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउनु ‘एन्टीडेमोक्रेटिक प्राक्टिस’ भएको राजनीतिशास्त्री प्रा. लोकराज बराल बताउँछन् । ‘आफू टिकिरहनका लागि मन्त्रालय फुटाएर अन्य दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने, फकाउने, गलाउने यी सबै एन्टीडेमोक्रेटिक प्राक्टिस हुन्,’ प्रा. बराल भन्छन्, ‘राजनीति खत्तम भइसक्यो ।’
यस्तो अवस्थामा संविधानमा गरिएको प्रावधानले काम नगर्ने प्रा. बराल बताउँछन् । संविधानमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको कूल संख्याको २० प्रतिशतले मन्त्री हुन पाउँछन् । यो प्रावधान नेपालको पक्षमा नरहेको प्रा. बरालको तर्क छ । ‘संविधान बनाउनेहरू नै उस्तै भएपनि कहाँबाट संविधान राम्रो हुनु, कहाँबाट ठिक हुनु,’ उनी भन्छन् ।
दलीय शक्ति सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनाले दीर्घकालीन असर देखा पर्ने बरालको भनाइ छ । ‘यसले राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि दीर्घकालीन असर पर्छ,’ बराल भन्छन्, ‘नेपालमा केही मिलेको छैन ।’
‘संविधानमै त्रुटि भयो’
संविधानअनुसार प्रदेशमा प्रदेश सभामा भएका सदस्यहरूको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउँछन् । यही प्रावधानले दलहरूलाई सहज बनाइदिएको संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाको विश्लेषण छ । ‘यो संविधानको त्रुटि हो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘यो प्रावधान सच्याउनुपर्छ । नसच्याई हालत यस्तै हुन्छ ।’
बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । संविधानको अहिलेको प्रावधानलाई मान्ने हो भने २२ जना मन्त्री बन्न पाउनेछन् । यो अवस्था धान्न सक्ने अवस्था नेपालसँग छ (?) प्रश्नमा देवकोटाको भनाइ छ— ‘यो सधैँ गलत हुन्छ । त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु कि यो प्रावधान सच्याउनुपर्छ । यही प्रावधान रह्यो भने हुँदैन भनेर ।’
त्यसो त अन्य देशमा नेपालको भन्दा फरक ‘प्राक्टिस’ छ । स्वीट्जरल्याण्डमा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था छ । भारतमा प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या सांसदको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ राजधानी दिल्लीमा त १० प्रतिशत मात्र मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाअनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ ।
यदि यी दुईवटा देशहरूको ‘प्राक्टिस’अनुसार पनि नेपालले आफूलाई सुधार्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘नेपालको प्राक्टिस अपरिपक्व भएको छ । यसलाई परिपक्व बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो,’ देवकोटा भन्छन् ।
उसो त यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र, सीमित श्रोतसाधन र भू–राजनीतिक अवस्थाको आकलन गर्दै केन्द्र सरकारले ‘एक्सन’ लिन सक्दैन (?) स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । देवकोटाको जबाफ छ— ‘नेपालमा यस्तो अवस्थामा यसो हुन सक्दैन । जति पनि राजनीतिमा लागेकाहरू छन् । उनीहरूको सबैको इच्छा भनेको सांसद, मन्त्री र प्रधान मन्त्री नै हो । यस्तो अवस्थामा यसरी एक्सन लिनु पनि गाह्रो छ । यही सन्दर्भमा त संविधानकै प्रावधान भनिन्छ, मन्त्रालय विभाजन गरिन्छ र मन्त्री नियुक्त गरिन्छ, सचिव नियुक्ति गरिन्छ । यसकारण पनि संविधानमा रहेको प्रावधान सच्याउनुपर्छ ।’
