संघीयताको चार वर्ष : केही आशा केही निराशा

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको चार वर्ष भएको छ । यो बिचमा नागरिकका अपेक्षा अनुसारको काम नभएको गुनासाहरू आइरहेका छन् । प्रदेश १ मा प्रदेश सरकार शुरु भएको २०७४ माघ २२ गतेदेखि हो ।

यो अवस्थालाई आधार मान्दा धेरै कामहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढेपनि केही कुराहरूले संघीयता माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। संघीयताको ४ वर्षमा केही नकारात्मक सन्देशका बिच केही सकारात्मक छनकहरू पनि देखिए छ । संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्ष र नागरिकका अपेक्षाको बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ ले विराटनगरमा गरेको संवादको क्रममा संघीयताको अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सहितका संघीय सरकारका निकायले संघीयता कार्यान्वयनका बिचमा समन्वय नभएको गुनासा सरकारहरूका बिचमा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन निर्माण, आर्थिक र त्यस भित्र पनि संविधान कार्यान्वयनमा केही जटिलता रहेको भएपनि संघीयतामा जनअपेक्षा अनुरूपको उपलब्धि देखिएको छैन ।

संघीयताले समावेशिता र पूर्वाधार निर्माणमा केही आशा भने जगाएको छ । तीन तहका सरकारमा समन्वयमा कमी हुँदा हुँदैपनि संघीताको कार्यान्वयनको ४ वर्ष एकदमै निराशाजनक नभएपनि संघीयतालाई सकारात्मक सन्देश दिने गरी लैजान नसकिएको उनीहरूको भनाई छ। संघीयता नौलो अभ्यास भएका कारण यसको संस्थागत संरचनाको विकास तर्फ लैजान सरकारहरूले नागरिक तहसम्म त्यसको सन्देश लैजानु पर्ने नागरिकले महसुस गरेका छन् ।

संघीयताले धरातलीय यथार्थलाई आत्मासाथ गर्नु पर्ने, राजश्वको अत्यधिक वृद्धिका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएकोले त्यसलाई समाधानमा ध्यान दिन नसक्नु सङ्घीयताप्रति नागरिकको बुझाई फरक पर्न गएको उनीहरूको भनाई छ। तीनै तहको सरकारका बिचमा हुन नसकेको समन्वयको विषय प्रदेश र स्थानीय तहले बढी असजिलो महसुस गरेको अवस्थामा तीन तहको कार्य व्यवस्थापन गर्न आएको संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ सकारात्मक कार्य भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेतृत्व तहमा विलासिताको बढोत्तरीले संघीयता प्रति नागरिक नकारात्मक बनेको पनि संवादको क्रममा उठेको छ।

सबै कुरा नकारात्मक हेर्नु हुँदैन
प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले अधिकार संघीय सरकारले आफैले मात्र राख्दा प्रदेशलाई अप्ठेरो भएको स्वीकार गरे । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । ‘संघसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखियो कार्कीले भने, सबै कुरालाई नकारात्मक मात्र हेर्नु हुँदैन विकासका कुरा गर्दा केही राम्रा काम भएका छन्, बाटाहरू बनेका छन्, त्यसलाई संघीयताको सफल पक्ष मान्नु पर्छ ।’ संघीयताले पालिका तथा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको कार्कीको दाबी छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जसमाया गजमेरले संघीयतामा नागरिकहरूले के अपेक्षा गरेका थिए तर अपेक्षा अनुसारको काम नभएको नागरिक तहबाट गुनासाहरू आउने गरेको बताइन् । उनले महिला, दलित र समावेशिताको कुराहरू सन्तोषजनक भएपनि पालिकाहरूमा अध्यक्षहरूले उपाध्यक्षहरूलाई हेप्ने लगायतका विषयहरू आउने गरेको सुनाइन् । प्रदेश सभाको सदस्य सीता थेबेले संघीयता आएपछि नागरिकले आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्णरुपमा प्राप्ति होस भन्ने चाहेको बत्ताइन् । तर संघीयतालाई भ्रम हो भन्ने भनाई लाद्न खोजिएको उनको भनाई छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रतिको समन्वयमा पनि कहीँकतै समस्याजस्तो देखिएको विज्ञले बताए । प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले राजनीतिक दल राज्यले तय गरेका नीतिहरूलाई कसरी निर्माण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले दिएको भिजन प्रशासकले कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो भित्रको अन्तर समस्या घट्ने बताए । संघीयतामा कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकास खोज्ने तर संघीयताको एजेण्डा कर्मचारीको नभएको र त्यो राजनीतिक दलको भएकोले त्यहाँ समस्या भएको हुनसक्ने तर्क पोखरेलको छ ।

प्रदेशले समन्वय गर्न सकेन
बेलवारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले प्रदेश सरकारले समन्वयको प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यो नभएको अवस्था छ, उनले भने, संघीयता ठिक हैन कि भन्ने नागरिकमा पर्न गएको छ, संघियता माथिको गम्भीर सवालहरू उठ्न थालेका छन् ।’

स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने कामहरू पनि संघीय सरकारले गर्दा स्थानीय सरकारलाई अन्योल हुने गरेको उनले बताइ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ५० हजार सम्मको बजेट राखेर काम गरेका छन्, उनले भने, यसले विकासको काममा ओभरपिङको काम भएको छ।
‘जहदा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद मण्डलले काम संघ र प्रदेशले बिगार्ने तर सबै कुराको जस अपजस स्थानीय तहले लिनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । जुन सरकारले गरे पनि जबाफदेहिता स्थानीय तहमा हुन्छ, मण्डलले भने, संघीयतामा धेरै विकास भएको छ, जनअपेक्षा बढेको छ ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य सुवेदीले स्थानीय तहमा सुशासन सुधार उन्मुख रहेको, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरेका, रोजगारी सृजना हुनु सकारात्मक भएको सुनाए । उनले प्रशासनिक नेतृत्वको कमी, बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी भएको,राजश्व संकलनमा समस्या, भूमिकामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बिचमा दुबिधा र योजनाहरू उपलब्धिमूलक नबनेको टिप्पणी गरे । ग्रामथान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फूलकुमारी चौधरीले गाउँमै न्यायिक समितिले न्याय निरूपण र मेलमिलापको काम गरेको बताए ।

संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू भने संघीयतामा जुन रूपमा समन्वय र सहकार्यबाट काम हुनु पर्ने हो त्यो अनुसार नभएको बताउँछन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जनताको नजिकका सरकारहरूको रूपमा बुझ्नु पर्ने बताए । नागरिक तहका मिश्रित प्रक्रिया आउने गरेको भन्दै त्यसलाई सही रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए । संघीयता अभ्यास गर्दै गर्दा नागरिकका समस्या स्थानीय तहबाट नै समाधान हुनु पर्ने बताए । ‘सबै कामको लागि सदरमुकाम र राजधानी धाउने कुरा अन्त्यको चाहाना राख्ने हो, उनले भने, समन्वय र सहकार्य संघीयताको भूमिका हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।’ गर्नु पर्ने सहकार्य र समन्वय तीनै तहको संरचनामा हुन जरुरी रहेको दाहालले बताए ।

कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.चुमनलाल दासले संघीयता आएपछि संघीय सरकारले अस्पतालको सेवालाई राम्रो बनाएको बताए । कोशी अस्पतालमा पूर्वाधार बढाउनेमा लागेका छौ, उनले भने, एक हजार बेडको बनाउने छौ, पुरानो प्रसूति गृह भत्काउने र नयाँ संरचना बनाउने काम शुरु भएको त्यसको लागि ५०० बेडको दरबन्दी राज्यले स्वीकृत पर्नुपर्छ ।

केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने संघीयता : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले यो संघीयताको चार वर्षको अभ्यासलाई केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने खालको भनेका छन् । व्यवसायी मुकेश उपाध्यायले संघीयतामा एक अर्काको बिचको सम्बन्ध चिसो जस्तो देखिएको बताए । कर उद्योग व्यवसायलाई त्रास बढाएको तथा राजश्वको कारण मारमा परेको उल्लेख गरे । ‘जनताले केही उपलब्धि पाएको छैनन्, उनले भने, बाटा बनेको छ त्यति मात्र हो । संघीयता आएर अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पाए पनि हरेक कुरा केन्द्रीय सरकारसँग नै भर पर्नु पर्ने अवस्था आएको उनको गुनासो छ ।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष राजन खत्रीले सरकारको बैकिङ नीति नभएको, संघीयतामा आफै कानून बनाएर कार्य गर्दा विसङ्गति बढेको उनले बताए । संघीयताको सबल पक्षको रूपमा उद्योग व्यवसायमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटेको र शान्ति सुरक्षाको महसुस नागरिक तहबाट भएको खत्रीले बताए । विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले व्यापार व्यवसायका समस्या केन्द्रीय सरकारको भरमा पर्नु पर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको बताए । ‘व्यवसायीले संघीयताको महसुस गर्न पाएका छैनौँ, उनले भने, अहिले पनि सामान्य कामका लागि पनि संघीय सरकारको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।’

सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषयहरू पनि नराखेको बताएका छन् । गैसस महासंघका उपमहासचिव उमेश विश्वकर्मा, अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ उपाध्यक्ष भीमा खतिवडा, मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले सामाजिक रूपान्तरण, सशक्तीकरण, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नु पर्नेमा जोड दिए ।