अव्यवस्थाको नमुना : यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना
काठमाडौँ । गाडी र मोटरसाइकलको ताँती । कोभिड संक्रमणको जोखिमका बीच पनि सयौँ मानिसको भीडभाड र ठेलम्ठेल । कोही गुट्खा, सुर्ती, चुरोट, पानी त कोही लाइसेन्स परीक्षाको किताब पानीपुरी र चटपटे बेचिरहेका ।
सेवाग्राहीका छेउछेउमा बिचौलिया (एजेन्ट) सलबलाइरहेका । एउटाले सोध्छ – ‘सर ट्रायलको लागि हो ? यहीँ छेउमा छ राम्रो ट्रायल सिकाउने ठाउँ । घण्टाको जम्मा २ सय मात्र ।’
अर्कोले कोट्याउँछ– ‘सर फारम भर्ने हो ? यता आउनुस् ।’ फेरि अर्को आउँछ– ‘भित्र हाम्रो च्यानल छ, जम्मा ५ हजार लाग्छ, एकै चोटीमा ट्रायल पास, नभए पैसा फिर्ता ।’
हातमा मोबाइल खेलाउँदै अर्कोजना भन्छ– ‘रिन्यु हो, हजार रुप्याँ दिनुस् हामी रेडि गरेर राख्दिन्छौँ । तपाइँलाई कुनै टेन्सन नै हुँदैन, नम्बर लिएर जानुस् ।’
ललितपुरको एकान्तकुना चोकबाट ५० मिटरजति पूर्व लागेपछि चक्रपथसँगै टाँसिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा मंगलबार पुग्दाको भोगाइ हो यो । उसो त यहाँ कुनै काम परेर पुग्ने हर कोहीले भोग्नुपर्ने अवस्था यही हो ।
सवारी लाइसेन्सका लागि फारम भरेकाहरु झ्यालबाट लामो लाइन लागेर कुरिरहेका छन् । झ्यालमा पुग्नै पट्यारलाग्दो प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । पढाई, पेशा, व्यवसाय सबै छोडेर घण्टौँसम्म झ्याल कुर्ने लाइनमा लाग्दा पनि काम भए त हुन्थ्यो नि ।
कुर्दा कुर्दा वाक्कदिक्क भएर कोही बोल्छ– ‘यहाँको अवस्था कहिले सुध्रेला ?’ लाइनमै रहेको अर्को सेवाग्राही ब्यंग्यात्मक शैलीमा बोल्छ– ‘यो सुध्रे त हाम्रो देश बनिहाल्यो नि ।’
एकैछिनमा लाइनमा अगाडि घुस्रिएको र पालो मिचेको भनेर हो हल्ला हुन्छ । केहीबेरमा कुरा मिल्छ, गुजुल्टिएको जस्तो लाग्ने लाइन फेरि लमतन्न हुन्छ ।
झ्यालभित्र बस्ने कर्मचारी पनि कम्ती तनाबमा छैनन् । कोही फारम रुजु गर्दैछन् त कोही स्मार्ट लाइसेन्सको चाङबाट सेवाग्राहीको लाइसेन्स खोजेर दिँदैछन् । घण्टौँसम्म एउटै गतिका साथ काम गर्नुपर्ने, मानौं उनीहरु मानिस होइन, मेसिन हुन् ।
यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा काम गर्ने कर्मचारी र सेवाग्राहीको यो एक दिनको नियती होइन । वर्षौँदेखि यसरी नै तनाव, धक्कामुक्का र आक्रोशका साथ चल्दैछ यो कार्यालयको काम कारबाही । कार्यालयमा आउने पात्र (सेवाग्राही र कर्मचारी) फेरिन्छन्, प्रणाली र प्रवृत्ति भने सँधै उस्तै ।
किन यस्तो समस्या, कहिले पाइएला मुक्ति ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार कोरोनाका कारण नियमित ट्रायललगायत लाइसेन्स वितरणको काम १ वर्षभन्दा बढी रोकिनु, पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लान नसकिनु, ट्रायल सेन्टरहरु पूर्ण क्षमतामा उपयोग नहुनु, प्रदेश सरकारहरुले लाइसेन्स वितरणका सम्पूर्ण काम चाँडो सुरु गर्न नसक्नु र जनशक्ति तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको संख्या नै कम हुनु जस्ता कारणले सेवाग्राहीले लामो समय लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
‘सेवाग्राहीको चापले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा त कार्यालय र जनशक्ति दुबै थप्नु पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।
उनकाअनुसार अहिले देशभरका ट्रायल सेन्टरहरुमा दैनिक ६ हजार ८ सय जनाले ट्रायल दिने गरेका छन् । देशभर ट्रायल दिने प्रतिक्षामा रहेका सेवाग्राहीको संख्या ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी छ ।
त्यस्तै, ट्रायलमा फेल हुनेले पुनः ट्रायल दिन पाउने भएकाले ट्रायल दिने सेवाग्राहीको संख्या अझ बढी छ । यसले गर्दा पनि ढिलो भएको छ । सबै ट्रायल सेन्टरलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्ने हो भने देशभर दैनिक २० हजार जनाले ट्रायल दिन सक्नेछन् । यसका लागि जनशक्ति र यातायात कार्यालयहरु केही थप गर्नुपर्छ ।
‘यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा जति कर्मचारी छन्, ती पनि हतोत्साहित छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा खास गरी लाइसेन्सको केसमा धेरै अनियमितता भएको र अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरै कर्मचारी कारबाहीको दायरामा परेकाले कर्मचारी पनि एक किसिमको त्रासमा छन् त्यसको असर पनि कार्यसम्पादनमा देखिएको छ ।’
नयाँ संविधानले यातायात व्यवस्थाका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था गरेकाले लाइसेन्ससम्बन्धि सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र संयन्त्र सबै प्रदेश सरकारले तयार गरिसकेका छैनन् । संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले मात्रै यो काम गर्नुपर्दा पनि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालनदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणका काममा ढिलाइ भएको महानिर्देशक घिमिरे दाबी गर्छन् ।
नेपालमा २०७२ सालबाट मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स र वितरण सुरु गरिएको हो । तत्कालिन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिएर यसको वितरण सुरु गरेका थिए ।
सुरुमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीले गरेको थियो । मद्रासले खाली कार्ड उपलब्ध गराउने र छपाईसमेत गर्ने गरी ठेक्का लिएर सफ्टवेयर विकास गरेको थियो ।
मद्राससँगको सम्झौता सकिएपछि २०७७ मंसिरमा कार्ड छपाइको नयाँ ठेक्का लगाइयो । २०७७ फागुनदेखि फेरि कार्ड छपाई रोकियो । नयाँ ठेकेदारले उपलब्ध गराउने कार्डलाई नयाँ सफ्टवेयरसँग मिलान (पर्सनलाइजेशन) गर्न झण्डै १ वर्ष लागेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।
‘विभागले पूर्ण अनलाइन प्रणालीको भेहिकल रिजिष्ट्रेसन सिस्टम विकास गरेको छ, त्यो लागु गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ मकालुखबरसँग उनले भने, ‘भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम जस्तै पूर्ण अनलाइन प्रणालीको ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम निर्माण गरेर लागू गर्न सके लाइन लाग्नुपर्ने झण्झट समाधान हुन सक्छ ।’
स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङमा किन हुँदैछ ढिलाइ ?
विभागकाअनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि कार्ड उपलब्ध गराउन ठेक्का पाएको कम्पनीले हाल १४ लाख कार्ड उपलब्ध गराएको छ । विभागले खरिद गरेको मास प्रिन्टरले अहिले उक्त कार्डको छपाइको काम गरिरहेको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेकाअनुसार हाल कार्डको छपाइ बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म २ सिफ्ट र राती ११ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म १ सिफ्ट गरी ३ सिफ्टमा भइरहेको छ । यसो गर्दा दैनिक ६ हजार ५ सय कार्ड छपाइ भइरहेको विभागको तथ्यांक छ ।
प्रिन्टरको क्षमता अनुसार (प्रतिघण्टा ४५० का दरले) प्रतिदिन १० हजार ८ सय कार्ड छपाइ गर्नुपर्ने हो । तर, कसैलाई चाँडै विदेश वा कुनै ठाउँमा जानुपर्ने भए मास प्रिन्टिङ रोकेर यस्ता सेवाग्राहीका लागि कार्ड छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा छपाइ केही कम भएको विभागको भनाइ छ । यसअनुसार फागुन महिनाभरीमा पहिला विभागसँग बाँकी रहेको ४ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्डको छपाइ सक्ने तयारी छ ।
विभागले नयाँ ट्रायल पास गर्नेहरुका लागि एक वर्षको परीक्षणकालीन लाइसेन्स कार्ड दिने र १ वर्षपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरेको छ । तर, फागुनभन्दा पछि नविकरणका लागि आवेदन दिएको १ महिनाभित्रमा कार्ड उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।
‘अब सेवाग्राहीले कार्ड लिन कार्यालयमा आउनु नपर्ने गरी हुलाक वा कुरियरबाट घरैमा कार्ड उपलब्ध गराउने ब्यव्यस्था गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
विकल्प
१४ लाख कार्ड वितरण भइसकेपछि फेरि यस्तो समस्या आउन सक्नेप्रति भने सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले नै लाइसेन्स वितरणको सबै काम गर्ने एउटा भरपर्दाे विकल्प रहेको महानिर्देशक घिमिरेले मकालुखबरलाई बताए ।
संविधानले नै यातायात प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरेकोले प्रदेश सरकारहरुले यो काम गर्नु संविधान बमोजिम हुन्छ ।
‘विस्तारै प्रदेशहरुलाई पूर्वाधार, जनशक्ति र सुविधा सम्पन्न बनाएर लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने बनाउँदै यो कार्य संघीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रिन्टिङ मेसिनको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारसँग भएको प्रिन्टिङ मेसिनबाटै कार्ड छाप्ने गरी काम गर्ने हो भने कार्ड छपाइएको काम मात्रै संघीय सरकारले गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
तर, संघीय सरकारले नै पनि कार्ड छपाइ गर्दा समस्या हुन सक्ने भएकाले प्रिन्टिङका लागि अन्य कुनै कम्पनीबाट आउटसोर्सिङ गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।
