यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी, महानिर्देशक भन्छन्- बिचौलिया हटाउन सम्भव छैन
काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिन एउटा सेवाग्राहीले कम्तीमा पनि ४ दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्छ । परीक्षा आवेदन फारम भर्न, लिखित परीक्षा दिन, ट्रायल दिन र लाइसेन्स लिन ।
पहिलो दिन फारम भर्न, दोस्रो दिन लिखित परीक्षा, तेस्रो दिन ट्रायल र अर्को एक दिन लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यो विगतदेखि नै चलिआएको प्रणाली हो । यस आधारमा चालक अनुमति पत्र लिन मात्रै एउटा सेवाग्राहीले आफ्नो ४ दिनको ऊर्जाशील समय खेर फाल्नुपर्छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स लिने प्रतीक्षामा रहेका ३ लाख ५० हजार जनालाई मात्र आधार मानेर प्रतिव्यक्ति बिताउने ४ दिन जोड्ने हो भने कुल १४ लाख दिन लाइसेन्सकै लागि लाइन लागेर खेर जाने देखिन्छ ।
यसबाहेक लिखित परीक्षा लिएको दिन कार्यालय समय सकिने बेला नतिजा प्रकाशित हुन्छ । त्यो पनि कार्यालयकै भित्तामा टाँस्ने चलन भर्खरैसम्म थियो । बिहान ८ बजे परीक्षा दिएर पेशा, व्यवसाय गर्न कार्यस्थल पुगिसकेका सेवाग्राहीले लिखित परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन एक पटक फेरि कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था थियो । फुर्सद नहुनेहरूका लागि बिचौलियाले रिजल्ट हेरेर फोनमा जानकारी दिने गर्थे । यसका लागि प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँका दरले उनीहरू सेवाग्राहीसँग शुल्क उठाउँथे ।
केही समययता यातायात कार्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजलगायतमा पनि नतिजा प्रकाशित गर्ने गरेको त छ । यद्यपि, यो सेवा समेत त्यति व्यवस्थित र प्रभावकारी भने हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन समेत लिन थालेपछि लाइन लाग्नुपर्ने झण्झट केही कम त भएको छ, तर अनलाइन प्रणालीमा अनेकौँ समस्या रहेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसको प्रमाण हो कार्यालयमै गएर लाइन बसेरै आवेदन भर्नेको संख्या कम नहुनु । अनलाइनमा फारम भरेका सेवाग्राहीले पनि पालो कहिले आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यी सबै कामका लागि एउटै सेवाग्राही पटक-पटक कार्यालय पुग्दा खर्च हुने पैसा, समय र श्रम ठूलो छ । त्यसमाथि लाइन बस्दाका सास्ती र दिक्दारीको त कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने यही हैरानी र दिक्दारीको लाभ बिचौलिया (एजेन्ट)ले उठाउने गरेका छन् । उसो त यातायात कार्यालय भन्नासाथ सेवाग्राहीको दिमागमा सबैभन्दा पहिले आउने चित्र नै बिचौलियाको हो । कार्यालयको वरपर नै हामी सजिलो गरी काम गरिदिन्छौँ भन्दै पुग्ने उनीहरू लाइनमा पनि साउती मारिरहेका देखिन्छन् । उनीहरू भित्र आफूहरूले सेटिङ मिलाउने भएकाले केही रकम दिए विना झण्झट काम हुने बताउँछन् । घण्टौँको लाइन र त्यो पनि पटक पटक बस्नुपर्ने भएपछि वाक्क दिक्क हुने सेवाग्राही बरु केही रकम दिएर उनीहरूसँगै सेवा लिने निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छन् ।
यातायातमा सास्ती -१
अव्यवस्थाको नमुना : यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई बिचौलियाले आफ्नो प्रभावमा पार्छन् । पटक पटक कार्यालय धाउँदा हुने हैरानी र समयको क्षतिको तुलनामा बिचौलियालाई नै निश्चित रकम दिएर काम गराउनु उचित ठान्छन् सेवाग्राही । यस्तै कारणले वर्षौँदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फस्टाएको बिचौलिया राज घट्न सकेको छैन ।
विगतमा कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सेवाग्राहीको काम लिने र लाइनमा बस्नेहरूको भन्दा चाँडो काम गरिदिने बिचौलियाको धन्दा असाध्यै फस्टाएको थियो । यस्तो रकममा कर्मचारी र बिचौलियाले भागबण्डा गर्ने गरेको धेरै घटनाले पुष्टि गरिसकेका छन् । अहिले त्यो अवस्थामा केही सुधार त भएको छ । तर, यो बिचौलिया राज अझै चलिरहेकै छ ।
बिचौलिया हटाउन सम्भव छ ?
यातायात कार्यालयहरूबाट बिचौलिया हटाउन सम्भव नै नभएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् । ‘हाम्रो सरकारी काम कारबाही सबै सेवाग्राहीले बुझ्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारी काम कारबाही, प्रणाली बुझाउन बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई सघाइरहेका छन् । यो कामका लागि सरकारले थप कर्मचारीको व्यवस्था गर्दा दीर्घकालमा धेरै खर्चिलो हुने हुँदा सरकारले यो काम गर्न सक्दैन र आवश्यक पनि छैन । त्यसो हुँदा यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया निर्मूल पार्न सम्भव छैन ।’
सेवाग्राहीको फारम भरिदिने, प्रक्रिया र प्रणाली बुझाइदिने जस्ता काम यातायात कार्यालयमा अहिले विद्यमान दरबन्दीका कर्मचारीबाट सम्भव नै नहुने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । कार्यालय समयमा आवेदन फारम रुजु गर्ने, रसिद काट्ने, दर्ता गर्ने, लाइसेन्स वितरण गर्नेजस्ता अनेकौँ काम कर्मचारीले गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो समयमा एक एक सेवाग्राहीको आवेदन फारम भर्न र प्रक्रिया बुझाउने फुर्सद नै कर्मचारीसँग नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तो काम सरकारी कर्मचारीले नै गर्ने हो भने अहिले भएका कर्मचारीको संख्या तीन गुणा बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी कर्मचारीबाटै यो काम गराउने हो भने हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै ठूलो आर्थिक भार सरकारलाई थपिन्छ,’ उनले भने ।
समाधान के त ?
उनले नेपालको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै समस्याको समाधान हुने बताए । ‘हामीकहाँ बिचौलियालाई गलत तरिकाले बुझ्ने संस्कार छ तर एजेन्सी वा एजेन्ट नै बिचौलिया हो,’ उनले भने, ‘एजेन्टबाट काम गराउने चलन विश्वभर छ । उनीहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याएको हुँदा यो काम अवैध मानिएको हो । त्यहाँ अनियमितता भएको देखिएको हो ।’
मालपोत कार्यालयमा काम गर्न लेखापढी व्यवसायी फर्म दर्ता गर्नुपर्ने, लेखापढी व्यवसायीको अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अडिट गर्ने, भन्सार छुटाउने एजेन्ट जस्तै यातायातमा पनि लेखापढी व्यवसायीका रूपमा एजेन्टको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सेवा दिने तथा सेवाग्राहीको ज्यादा भिड हुने कार्यालयका कर्मचारी असाध्यै तनावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यसो हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारीबीच पनि आक्रोशपूर्ण संवाद भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न यातायातमा प्रविधिको विस्तार अनिवार्य रहेको महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।
‘अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर सेवाग्राही र कर्मचारी सकेसम्म आपसमा भेटै हुनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सके यस्तो अवस्थामा सुधार आउँछ,’ उनले भने, ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स अनलाइन सिस्टम’ प्रभावकारी रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।’ त्यसतर्फ काम भइरहेको उनले बताए ।
