देउवाका ६ महिना : सुस्त शैली, जगाएनन् आशा
काठमाडौँ । मुलुकले शेरबहादुर देउवालाई पाँचौँ पटक प्रधान मन्त्रीका रूपमा पाएको ६ महिना पुगेको छ । पछिल्लो पटक देउवा असार २९ गते मुलुकको प्रधान मन्त्री बनेका हुन् । तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनामा २ पटक संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै ‘बहुमत सांसदको समर्थन रहेका’ देउवालाई प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो ।
देउवाको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ । साउन ३ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा भने देउवालाई जसपाबाट छुटिएर बनेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि साथ दिएको थियो । देउवाले आफ्नो प्रधान मन्त्रित्वमा मुलुक गएदेखि नै धेरै आलोचनाहरूको सामना गर्नुपर्यो ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारमा विलम्ब
अचानक सरकारको चाबी पाएका देउवाले राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै सकेनन् । पाँच दलसम्बद्ध गठबन्धनमा कुन दललाई कुन–कुन मन्त्रालय र दलभित्र पनि कुन–कुन नेतालाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषयको टुङ्गो छिटो नलाग्दा समय लाग्यो ।
८८ दिनपछि मात्रै असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै चर्को विवादमा तानिए । अर्कातिर कोभिड महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा राखेकोमा पनि उनको चर्को आलोचना भयो नै । त्यसअघि नै व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री बनाएकोमा पनि उनको कम आलोचना भएको थिएन ।
हमाललाई मन्त्री बनाउने आत्मघाती निर्णय
देउवाले नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्रीका रूपमा शपथ दिलाए । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर देउवाले आफ्नै आलोचना गर्नेहरूलाई थप चिढ्याए । केही दिनदेखिको गाईँगुईँलाई यथार्थमा परिणत गर्दै उनले गरेको यो दुस्साहसले हमाल, देउवा र सरकार मात्र होइन, सिंगो प्रणालीले नै पनि अपजस ब्यहोर्नुपर्याे । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान रहेका हमाललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कारण जबरासँगको सम्बन्ध र सत्ताको गठजोडबाहेक अरू के थियो (?) भनेर देउवाले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थै बनेन ।
तर, यसको यति धेरै विरोध भयो कि स्वयम् हमाल राजीनामा दिएर बाहिरिन बाध्य भए । प्रधान मन्त्री हुँदा जसभन्दा अपजसको भारी बढी बोक्दै आएका देउवाका लागि यो दुस्साहसले ठूलो खति निम्त्यायो ।
अध्यादेशको आतेश
देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो । केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री हुँदा ल्याइएकै प्रकृतिको अध्यादेशको विरोध गरेका देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसले खासगरी एमाले विभाजन गर्न सजिलो बनाउने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउँदै आफ्नै बचनको खण्डन गरे ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय समिति कुनैमा २० प्रतिशत मात्र पुगे पनि दल विभाजन गर्नसक्ने अध्यादेश जारी गरेपछि देउवा सरकारको तीव्र आलोचना भयो । यही अध्यादेशलाई टेकेर माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरले क्रमशः एमाले र जसपा विभाजन गरे । राजनीतिक विश्लेषक तथा जानकारसँगै नेताहरूले यसलाई ‘गर्नै नहुने काम’ को संज्ञा दिए ।
तैपनि सरकारले आलोचनामा तानिने काम गर्न छोडेन । अध्यादेश ल्याएर अर्को दिन संसद् बैठकका लागि सिफारिस ग¥यो । यसले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको सच्चा अनुयायी हुँ भन्ने देउवाको दाबी व्यवहारमा देख्न पाइएन ।
राजदूत फिर्ता, नियुक्त गर्न सकस
देउवा सरकाले असोज ६ गते अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । एकसाथ धेरै देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउँदा र तत्काल नियुक्त नगर्दा त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा देशकै छविमा आँच आउने विश्लेषण जानकारहरूले गर्दै आएका छन् ।
राजदूत नियुक्तिलगायतका एजेन्डा लिएरै सत्ता गठबन्धन र सरकारका धेरै बैठकहरू भए । तर, राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ उस्तै रह्यो । खासगरी भागबन्डा नै नमिल्दा समस्या भइरहेको बताइन्छ ।
भारतप्रति मौन
भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमिमा सडक निर्माण गर्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङ्गले यस विषयमा सरकारको मौनता उदेकलाग्दो भएको बताएका छन् ।
यसअघि दार्चुलाको महाकाली नदीमाथिको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काटिदिँदा नेपाली नागरिक जयसिंह धामको ज्यान गएको प्रकरणमा समेत सरकार नबोलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । विपक्षी दल एमालेले सरकारको मौनताले सयौँ प्रश्नहरू जन्माइरहेको टिप्पणी गरेको छ भने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरूले वर्तमान सरकार ओली सरकारजति पनि नबोलेको भन्दै बोल्न आलोचना गरेका छन् ।
इतिहासमै ‘बजेट होलिडे’ को स्थिति
उसो त देउवा सरकारकै पालामा मुलुक पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ को स्थितिमा धकेलियो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विस्थापन गर्न खोज्दा नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि मुलुक इतिहासमा पहिलो पटक ७ दिनसम्म ‘बजेट होलिडे’ मा रह्यो । यसपछि नेताहरूले देउवा सरकारले देशको साख नै घटाएकोसम्मका टिप्पणी गरेका थिए ।
अनुमति नै नलिएको रामदेवको च्यानल उद्घाटन
देउवा सरकारमा रहेका दलका प्रमुख नेताहरूको आतिथ्यतामा बाबा रामदेवले दुई वटा टेलिभिजनको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका रहेका प्रधान मन्त्री देउवाले रिमोट थिचेर टेलिभिजनको उद्घाटन मात्र गरेनन्, बाबा रामदेवको आश्रमका लागि सरकारले निःशुल्क जग्गा दिनेसमेत बचन दिए ।
तर टेलिभिजनले नेपालमा अनुमति नै नलिएको भन्ने कुरा खुलेपछि प्रधान मन्त्री मात्र नभएर सरकारी प्रणालीबारे नै प्रश्नचिन्ह उठ्यो । यसले सरकारको आलोचना मात्रै बढाएन, नेताहरूको बुद्धिमतामाथि नै प्रश्न ठडियो ।
मलाई देउवा मन पर्छ, किनभने…
सचिवालय गठनमा सुस्तता अपनाएका देउवाले शुरुमै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थितिमा भने निकै ध्यान दिएको देखिएको थियो । कारण थियो— आउन लागेको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन । पुनः सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने निधो गरिसकेका देउवाले मूलतः त्यसैलाई ध्यानमा राखेर ‘मलाई देउवा मनपर्छ, किनभने…’ भन्ने शीर्षकमा केही व्यक्तिलाई भिडिओमा बोल्न लगाएर आफ्नो विज्ञापन गराए । तर यो उनका लागि प्रत्युत्पादक साबित भयो । सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोधका बाबजुद केही दिन यसलाई निरन्तरता दिएपनि उनी यो ‘अभियान’ बाट पछि हट्न बाध्य भए ।
सचिवालयको कन्तबिजोग
देउवाले प्रधान मन्त्री भएको ६ महिनासम्म पनि आफ्नो सचिवालयलाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले आफ्ना वर्षौदेखिका सहयोगी भानु देउवालाई मुख्य सहयोगीका रूपमा नियुक्त गरेका छन् भने प्रशासनिक सल्लाहकारमा पूर्व गृहसचिव जनार्दन नेपाललाई नियुक्त गरेका छन् ।
त्यसबाहेक महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, सुरक्षा मामिलादेखि अन्य सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । देउवालाई सत्ता सञ्चालनमा सबैभन्दा मुख्य ‘सल्लाहकार’ श्रीमती आरजु राणा नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रधान मन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ नहुनुको असर सरकारको पफमेन्समा नै पर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
सभापतिमा दोहोरिए
देउवा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट पुनः एक कार्यकालका लागि सभापतिमा दोहोरिए । सभापति चुन्न उनलाई धेरै मेहनत गर्नुपरेको थियो ।
प्रधान मन्त्री नरहेको भए उनलाई पुन सभापति बन्न थप समस्या हुने आकलन उनीनिकट नेताहरूले नै पनि गर्छन् । पहिलो चरणबाट सभापति चयन हुन नसकेपछि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवाले उनका चर्को विरोधी ठानिएका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई पनि आफ्नो क्याम्पमा ल्याउन सफल भए र सभापतिमा चयन भए । जसलाई ‘देउवाले सरकारी शक्तिको प्रयोग गरे’ भनेर भनिन्छ । खासगरी बौद्धिक वृत्तमा यसको आलोचना भयो ।
सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक नराख्ने निर्णय
पार्टीको बैठक प्रधान मन्त्रीको सरकारी निवासमा राख्ने अघिल्लै सरकारहरूको परम्परा नछोडेकोमा चर्को आलोचना भएपछि देउवाले बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने निर्णय गरे । त्यसले भने उनलाई स्याब्बासी दिलायो । प्रधान मन्त्री बनेपछि एउटा पदाधिकारी बैठक बालुवाटारमा राखेका देउवाले केही आलोचना भएपछि पार्टीको बैठक कहिल्यै बालुवाटारमा नगर्ने निर्णय गरेका थिए ।
खोपको व्यवस्थापन
देउवा सरकारले खोपको व्यवस्थापनमा भने सन्तोषजनक काम गरेको भन्न सकिन्छ । देउवाले साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री भने पाइसकेको थिएन । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने धेरै राम्रो काम गरे ।
हुन त अघिल्लो सरकारको पालामै केही खोप किन्ने निश्चित भइसकेको थियो तर त्यो मात्र पर्याप्त थिएन । देउवा प्रधान मन्त्री बनिसकेपछि पनि थप खोपको ब्यवस्थापन सरकारले गर्यो ।
समग्रमा देउवा सरकारले ६ महिनामा खास उत्साह जगाउने काम गर्न सकेको छैन । सरकारले वाहवाहीभन्दा बढी आलोचना खेप्नुपरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग ६ महिनामा यो सरकारले सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गर्छन् । गरेको काम पनि अचम्मलाग्दा मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त यो सरकारले राम्रो काम नै गरेन,’ नेम्वाङ्ग भन्छन्, ‘गरेको पनि विवादित मात्रै गर्यो । अचम्मलाग्दो मात्रै गरेको छ ।’
इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडको स्थिति आएको, विदेशबाट आएको सम्पत्तिको आयस्रोत नचाहिने व्यवस्थालगायतका प्रसङ्ग जोड्दै नेम्वाङ्गले थपे, ‘सरकारले राम्रो त गरेकै देख्दिनँ । म विपक्षी नेता भएकोले भनेको होइन, नगरेरै नभनेको हुँ ।’
सरकारले गरेको काम देख्नुपर्छ’
कात्तिक ३ गते देउवा सरकारको १०० दिन पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधान मन्त्री देउवाका सचिवालयले ‘१०० दिनमा सरकारले गरेको राम्रो काम’ भनेर २४ बुँदे सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि पनि प्रधान मन्त्री देउवा र उनका मन्त्रीहरूले विभिन्न सभा–समारोहहरूमा सरकारले धेरै राम्रो र जनअपेक्षाअनुरूप काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सरकारले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म काम गरिरहेको र गरिरहने बताउँछन् । ‘६ महिनाभित्र सरकारले धेरै काम गरेको छ । राजस्व संकलनलाई बढवा दिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि डिस्टेन्स लर्निङको प्रक्रिया शुरू गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा तत्काल रेस्पोन्स थालिएको छ । यस्तै यस्तै कामहरू गरेको छ सरकारले यी कामहरू नभई नहुने कामहरू पनि हुन् ।’
बाँकी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘बल्ल त ६ महिना भयो । अब पनि कामहरू गर्न बाँकी नै छ । गर्दै जानेछ । सरकारलाई काम गर्न दिनुस् ।’
सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल सरकारले राम्रो काम गर्दै आएको छ र अझै गर्दै जाने दाबी गर्छन् । ‘सरकारले ढिलो ढिलै भएपनि काम गरेकै छ । सरकारले गरेको काम पनि देख्नु पनि पर्छ काम गरेन भन्नेहरूले,’ उनी भन्छन्, ‘नदेखेझैँ गरेका छन् कतिले । गरेकोलाई त गरेकै भन्दा हुन्छ ।’
