नेपाल-भारत सीमा समस्या सधैँका लागि समाधान हुन गाह्रो छ : डा. भेषबहादुर थापा

काठमाडौँ । नेपाल-भारतबीचको सीमा समस्या नयाँ होइन, जुन बेलाबेला बल्झिरहन्छ । अहिले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले धमाधम निर्माण गरिरहेकाे सडकखण्डलगायत संरचनाका कारण सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रूपमा तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडकखण्ड निर्माण नरोकेपछि यो पुनः चर्चामा आएको हो ।

यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएपछि भारतले गत शनिवार भन्यो— ‘नेपाल भारत सीमाबारे भारत सरकारको अडान सर्वविदित, अडिग र सुस्पष्ट छ ।’ नेपालले सोही सडकखण्डको विषयमा विरोध जनाउँदै यसअघि ‘कूटनीतिक नोट’ समेत पठाएको थियो । तर, भारतले निर्माण कार्य राेकेन, बरु अझ तीव्र रूपमा काम अघि बढाइरहेकाे छ ।

निर्माण कार्य रोक्नुको सट्टा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै निर्माण गरिरहेको सडकखण्डलाई ‘गौरवमय विकास’को संज्ञा दिइरहेको छ । गत ३० डिसेम्बरका दिन भारतको हवल्दीमा आयोजित एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै निर्माण भइरहेको सडकखण्डलाई ठूलो विकास आयोजनाको संज्ञा दिए र भने— ‘काम निरन्तर हुँदैछ र हुनेछ ।’

मोदीको यो जानकारीपछि भारतलाई निर्माण रोक्नेबारे तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई चर्को दबाब परेपनि सरकार अझै माैन छ । आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा समस्या समाधान गर्ने’ औपचारिक धारणा मात्र राखे ।
नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा मकालुखबरले भारतका लागि पूर्वराजदूत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापासँग कुराकानी गरेको छ:—

नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद वर्षाैँदेखि किन उठिरहेको छ ?
नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद पुरानो हो, बीसौँ वर्ष भइसक्यो । अहिले पुनः लिपुलेक-मानसरोवर सडकखण्डले साेही विषयलाई सतहमा ल्याइदिएकाे छ । अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेभन्दा पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । यसको समाधानका लागि दुवै देशले हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय संवाद हुन जरुरी छ ।

यसपटक लिपुलेकको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा केही बोलेको छैन, सरकार बोल्न आवश्यक छ कि छैन ?
नेपाल सरकारले यसअघि नै पुनः बोलिसक्नुपर्ने हो र संवादमार्फत समझदारीमा पुग्न पहलकदमी थालिसक्नुपर्ने हो । जसरी काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी काम भएको छैन । जहाँसम्म लिपुलेकको सडकको कुरा छ, त्यसमा अघिल्लो सरकारले बोलेको पनि थियो । तर, अहिले बनेको सरकारले आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन । बोल्नु पर्ने हो । सरकारका प्रवक्ताले केही कुरा बताएपनि त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रियताको सवालमा देश ठूलो सानो हुँदैन, नेपालले बोल्नुपर्छ ।

सीमा समस्या सुल्झाउन विगतमा पनि प्रयासहरू भएकै हुन्, तर समस्याचाहिँ ज्यूँका त्यूँ नै देखिन्छ किन यस्तो भएको हो ?
हो, तपाईंले भनेजस्तै सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउनेगरी वार्ताहरू भएकै हुन् । तर, जुन तहका संवादहरू भए, ती संवादहरू समस्या सुल्झाउनेभन्दा बढी बल्झाउने खालका देखिए । अर्थात् संवादमा बसेकाहरू समस्याको चुरोभित्र छिरेनन्, समस्यामाथि बहस गरेनन् । यसैकारण समस्या समाधान भएन ।

अबचाहिँ सीमा समस्या अन्त्य गर्न नेपाल र भारतले के के गर्नुपर्ला ?
अहिले दुवैतिर संविधान संशोधन भएको अवस्था छ । नेपालले पनि गरेको छ र भारतले पनि संविधान संशोधन नै गरेको छ । समस्या यहीँबाटै शुरू हुन सक्दछ । यो झनै जटिलजस्तो देखिन्छ । यो पनि एक हिसाबले भन्ने हो भने समस्या सुल्झाउने होइन, बल्झाउनेजस्तो भयो । अब ऐतिहासिक प्रमाण साथ-साथमा राखेर वार्तामा बस्नुुको विकल्प छैन । यसैगरी नै हाे समाधान खाेज्ने । यसका लागि भने दुवै देशले आवश्यक पहलकमदी लिन आवश्यक छ ।

यसअघि पटक-पटक वार्ता तथा संवादहरू भए पनि समस्या उस्तै रह्यो, अब संवादबाहेकका विकल्पहरू अपनाउन सकिँदैन ?
विगतमा वार्ताबाहेकका केही प्रयासहरू पनि भएकै हुन् । तर, समस्याको समाधान भएन । अब पनि विकल्प भनेकाे वार्ता नै हाे । नेपाल सरकारले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसमा भारतले साथ दिनैपर्छ । किनकि त्याे उसँग पनि जाेडिएकाे विषय हाे । संवादमार्फत नै यो समस्या समाधान हुन्छ र त्यो दिशामा दुवै देश अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि विलम्ब भइरहेको छ, थप विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसप्रति नेपाल सरकार सचेत रहनुपर्छ । बीचबीचमा संवादहरू भएकै हुन् । फेरि बीचबीचमा वार्ताहरू अवरोध पनि भएका छन् । भारतमा एकोहोरोपन देखिएको छ । अब समस्याको गहिराइलाई बुझेर भारतले पनि समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ । अब प्रधान मन्त्री तहमै संवाद गरेर भएपनि यो समस्याको समाधान गर्नैपर्छ, पार लगाउनै पर्छ ।

तपाईंले भनेजसरी प्रधान मन्त्री वा उच्चस्तरीय संवादबाट यो समस्या तत्काल टर्न सक्छ ?
विवादको इतिहास लामो छ । तत्काल नै टर्छ भन्न सकिँदैन । तर, समाधान भने हुन्छ, गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । संवाद गर्ने र विस्तारै समझदारीतिर आउनुपर्छ । यसका लागि दुवै देश लचिलो बन्नुपर्छ । तत्काल नै टरिहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । फेरि त्यसाे भनेर याे विषयलाई यत्तिकै छाड्ने कुरा पनि हुँदैन ।

भारतसँगको सीमा विवाद सधैँका लागि टर्न सक्नेगरी समाधान हुने सम्भावनाचाहिँ कत्ति देख्नुहुन्छ ?
मैले भनिहालेँ, विवादको इतिहास लामो छ । यसबीचमा त्यही टेरिटोरीलाई लिएर कतिपटक संविधान संशोधन भएको छ, कति संवाद भएका छन्, संवादका क्रमहरूमा फरक-फरक रिपोर्टिङ्गहरू भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सीमा मिचिएका कुराहरू छन् । यस्तैयस्तै धेरै प्राविधिक पक्षहरू पनि छन् । जनपक्षहरू नमिलिकन विवाद सुल्झिँदैन । सधैँका लागि समस्या सुल्झिन सक्छ । तर, अहिल्यै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन । सधैँका लागि समस्याकाे समाधान हुन त गाह्रै पनि देखिन्छ ।

भनेपछि अबको बाटो भनेकोचाहिँ कूटनीतिक रूपमा संवाद नै हो ?
अवश्य पनि । योबाहेक अन्य विकल्प नै छैन । दुवै देशले संवादमार्फत नै जाँदा बुद्धिमानी हुन्छ । अन्य विकल्पहरूमार्फत धेरै प्रयासहरू पनि भए, त्यसले पनि काम गरेन । अब विगतका दस्ताबेजहरू साथमा राख्ने र वार्ता गर्ने नै हो । यसबाट समाधान खाेज्न सकिन्छ, समाधान निस्कन सक्छ ।