हामीकहाँ वैकल्पिक इतिहास लेख्ने काम हुन सकेको छैन : सुजित मैनाली

सुजित मैनाली अध्येता र लेखक हुन् । पछिल्लो पुस्ताका उनी पुरानो समय अर्थात् इतिहासका विविध पक्षमा अध्ययन र त्यसको मिहिन ढंगले विवेचना गर्न रुचाउँछन् । मैनालीका शिलान्यास र सती पुस्तक प्रकाशित छन् । उनले इरावती कर्वेको पुस्तक युगान्तको नेपाली अनुवाद पनि गरेका छन् । अध्यापनमा समेत संलग्न मैनाली मुख्यतया पठन र लेखनमै व्यस्त छन् । मैनालीसँग मकालुखबरका सम्पादक लक्ष्मण कार्कीले गरेको कुराकानी :-

तपाईँले सुरुमा राजनीतिक इतिहाससम्बन्धी पुस्तक निकाल्नुभयो- ‘शिलान्यास’ । फेरि इरावती कर्वेको पुस्तक ‘युगान्त’ अनुवाद गर्नुभयो । कुनै बेला हाम्रो समाजकै एक बिद्रुप अभ्यासका रूपमा रहेको सतीप्रथाबारे केही समय अघि किताब लेख्नुभयो । फरकफरक जस्ता लाग्ने यी विषय रोज्नुको कुनै कारण छ ?
इतिहास मेरो अभिरुचिको विषय हो । समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले इतिहासको खासगरी सांस्कृतिक पाटोमा मेरो बढ्ता अभिरुचि छ । ‘शिलान्यास’मा मेरो लेखन पृथ्वीनारायणको विजय अभियानसँगै सुरु भएको राज्य निर्माण प्रक्रियाले खासगरी पहाडी जनजाति समुदायको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा कस्तो असर पार्‍यो भन्ने कुरामा बढ्ता केन्द्रित छ । इतिहासको सांस्कृतिक पाटोप्रतिको मेरो अभिरुचिकै निरन्तरता हो, ‘युगान्त’को अनुवाद । इरावती कर्वेले ‘युगान्त’मा महाभारतकालीन राजनीतिक र सांस्कृतिक अवस्था कस्तो थियो अनि महाभारतको युद्धपछि यस भूखण्डको संस्कृतिमा त्यत्रो आमूल परिवर्तन किन र कसरी आयो भनी विवेचना गर्नुभएको छ । मेरो पछिल्लो किताब ‘सती’लाई सामाजिक इतिहास लेखनको एउटा प्रयत्न भन्न सकिन्छ । यस हिसाबले यी तीनटै किताबमा म संगती देख्छु । ‘सती’सम्म आइपुग्दा सामाजिक इतिहासप्रतिको मेरो अभिरुचि अझ सघन बनेको छ ।

कतिपयले इतिहासलाई ‘निरस’, ‘आउटडेटेड’ र ‘धेरै महत्त्व दिनु नपर्ने’ विषय पनि भन्छन् । तपाईँ चाहिँ यतैतिर बढी रमाउनुभएको छ । इतिहासतिर रस कसरी बस्यो ?
इतिहासका घटना ‘आउटडेटेड’ हुन्छन्, तर यसको मर्म र यसले दिने शिक्षा चीरकालीन रहन्छ । इतिहासका राम्रा र नराम्रा दुवै घटनाको विवेचनाले हामीलाई पाठ पढाइरहेका हुन्छन् ।‘सती’ किताब लेख्दैगर्दा मैले वर्णव्यवस्थासँग गाँसिएको सजातीय विवाहमा अन्तर्निहित पुरुषसत्ताको नियतबारे जान्ने मौका पाएँ । हिन्दु समुदायले शृङ्खलाबद्ध रूपमा बाह्य आक्रमणलगायत चुनौती बेहोर्न थालेपछि आफ्नो समुदायको कथित शुद्धता जोगाउने नाममा यस समुदायका पुरुषले अन्य समुदायका पुरुषसँग आफ्नो समुदायका महिलाको विवाह वर्जित गर्ने अवधारणा ल्याए । मनुस्मृतिलगायत हिन्दु धर्मग्रन्थमा गरिएको प्रतिलोमसम्बन्धी व्यवस्था यसको उदाहरण हो । यसले प्रकारान्तरमा वर्णव्यवस्थालाई अझ कठोर र अमानवीय बनाउँदै लग्यो । त्यस्तो मान्यताले आजसम्म पनि नवराज विकहरूको प्राण लिइरहेको छ ।

हिन्दु समुदायबाट चुनौती महसुस गर्ने जनजाति समुदायका पुरुषहरूबाट बेलाबेला अहिले पनि सजातीय विवाहको पक्षमा आवाज उठ्ने गरेको छ । यस्तो आवाजलाई बेलैमा निस्तेज नगरे यसले अर्को अमानवीय जात व्यवस्थालाई जन्म दिनसक्नेछ भन्ने कुरा वर्णव्यवस्थाको इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ । इतिहास नपढी यस्तोखालको बोध हुँदैन ।

हाम्रोमा इतिहासको एकलकाँटे वर्णन मात्र गरियो भन्ने विषय पनि अहिले निकै बलियो गरी उठ्न थालेको छ । खास कुराहरू सार्वजनिक गरिएनन् भन्ने आरोप छ । तपाईँहरूजस्ता अध्येताका लागि यो एक हिसाबले चुनौती पनि हो ?
ज्ञान कालसापेक्ष कुरा हो । ज्ञान उत्पादन प्रक्रियालाई अर्थ राजनीतिले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । आममनोविज्ञानको असर पनि लेखनमा परिरहेको हुन्छ । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर गम्दा इतिहासको एकलकाँटे विश्लेषण गरियो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म साँचो हो । वैकल्पिक शोधविधि अनुसरण गरेर अथवा नयाँ तथ्य फेला पारेर इतिहासको एकलकाँटे विश्लेषणको भण्डाफोर गर्ने प्रवृत्तिको चाहिँ हामीकहाँ सर्वथा अभाव छ । अमुक विचार अथवा सिद्धान्तका आधारमा इतिहासमाथि खोट देखाउन तम्सिने तर त्यसलाई सिद्ध गर्न आवश्यक नठान्ने अल्छे प्रवृत्तिका कारण इतिहासको बहुआयामिक विश्लेषण हुन सकिरहेको छैन । इतिहासका मूल सामाग्रीहरूको परिशीलन गर्ने क्षमताको अभावले गर्दा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यही कारणले गर्दा एकलकाँटे विश्लेषणको कुरा उठ्दै आए पनि वैकल्पिक इतिहास लेख्ने काम हामीकहाँ हुन सकेको छैन ।

अहिले शनैः शनैः कतिपय नयाँ कुरा आउन थाले । कतिपय भइरहेका मान्यता र विश्वास भत्काउने खालका इतिहाससम्बन्धी विश्लेषण पनि आउन थाले । यसका लागि त राज्यले नै अलि ठूलो मात्रामा लगानी गरेरै यस्ता विषय धेरै भन्दा धेरै उधिन्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न ?
अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी निश्चय पनि अपुग छ । तर अहिले भइरहेको लगानीअनुरूपको प्रतिफल के हासिल भइरहेको छ त ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले किन हिजोझैँ उम्दा मौलिक र अनूदित कृति छाप्न सकिरहेको छैन ? साझा प्रकाशनले राम्रा किताब छाप्न त परै जाओस्, हिजो आफैले छापेका स्तरीय किताबहरूको पुनर्मुद्रण गर्न पनि किन सकिरहेको छैन ? बर्सेनि घोषणा गरिने ‘साझा पुरस्कार’का लागि धनराशि मात्र होइन, प्रमाणपत्र पनि दिन नसक्ने लाजमर्दो अवस्थामा साझा अहिले किन पुग्यो ? जबकि यी निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी र बजेट रोकिएको छैन । भएको पैसाको पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने अथवा नचाहने अयोग्य पात्रहरूको हातमा ज्ञान उत्पादन क्षेत्रको बागडोर पुगेको अवस्थाको परिणाम हामी भोगिरहेका छौँ । विश्वविद्यालयहरूका विभाग र अध्ययन केन्द्रमा दरबन्दी र बजेट अहिले पनि छुट्याइएकै छ । तर अपेक्षा गरेअनुरूप काम भइरहेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सिनासले धनवज्र बज्राचार्य र प्रयागराज शर्मा हुँदाताका वजनदार प्रकाशनहरू निकाल्थ्यो । अहिले त्यतिबेलाका पुस्तक पुनर्मुद्रण गरेर शोधार्थीहरुलाई सहज पार्न पनि सिनासले गाह्रो मानिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा अनुसन्धानमूलक पुस्तक कम मात्र छन् । पछिल्लो समयमा यस्ता पुस्तकको प्रकाशनले अलिक गति लिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस्ता पुस्तक किन जरुरी छन् र तिनीहरूको प्रकाशन कसरी बढाउन सकिएला ?
पछिल्लो समय गैरआख्यान विधाका किताब बढी लेखिएको कुरा साँचो हो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अनुसन्धानात्मक किताब र लेखरचनाको प्रकाशनमा बाढी नै आयो । राजसंस्था र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व दुवै किनार लागिसकेको अवस्थामा अब देशले कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्नेमा त्यतिबेला अन्योल थियो । त्यस्तो आममनोविज्ञानले पनि अनुसन्धानात्मक लेखनलाई प्रवर्द्धन गर्‍यो । यही अवधिमा विदेशी दाताहरूले अनुसन्धान परियोजनामा ठूलो पैसा खन्याए । यसले गर्दा पनि दाताहरूसँग हिमचिम भएका बौद्धिकहरू अनुसन्धानकर्ममा सक्रिय भए ।
यसबीचमा छापिएका अनुसन्धानात्मक रचनाहरूलाई समग्रमा नियाल्ने हो भने प्रकाशन सङ्ख्या जुन उत्साहजनक रूपमा बढ्यो, तिनको गुणस्तर चाहिँ त्यही रूपमा बढ्न सकेन । यस अवधिमा विश्वविद्यालय र त्यहाँका अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि सुस्ताए । त्यहाँबाट भएका प्रकाशनहरू गैरसरकारी संस्थाबाट छापिने रचनाभन्दा फरक हुन सकेनन् ।

देशलाई राम्रोसँग चिन्न र यसलाई समृद्ध, समतामूलक अनि जनतामुखी बनाउनेगरी नीति निर्माण गर्ने काममा सघाउन अनुसन्धानमूलक रचनाहरूको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि ज्ञान उत्पादन पनि वस्तु उत्पादनजस्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बोध सबैलाई हुनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयसहित सबै शैक्षिक संस्थाले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनलाई अनिवार्य गर्ने नियम बन्नुपर्‍यो । अनि मात्रै अनुसन्धानकर्म पनि वृत्ति बन्नसक्छ । विचार मन्थन र ज्ञान हस्तान्तरण हुने शैक्षिक केन्द्रहरूमा ज्ञान उत्पादनसम्बन्धी काम ठ्याम्मै नहुने उदेकलाग्दो अवस्था हामीकहाँ छ । शैक्षिक संस्थाहरूलाई ज्ञान उत्पादनमा लगानी गर्नैपर्ने नीति ल्याउन अत्यावश्यक छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा- नेपाल अध्ययनमा केन्द्रित पुस्तकालय हामीकहाँ एउटै छैन । त्यस्ता पुस्तकालय ठाउँठाउँमा खोल्न सके अनुसन्धानको गुणस्तर उकास्न मद्दत मिल्ने थियो ।

इतिहासबारे लेख्न चाहने वा इतिहासको मिमांसा गर्न चाहने लेखक, शोधकर्ता, विश्लेषकहरूले दस्ताबेज, अभिलेख तथा श्रोतग्रन्थ फेला नपरेर कत्तिको हत्तुहैरान हुनुपर्छ ?
अध्येताहरूले बेहोर्नुपरिरहेको प्रमुख समस्याहरूमा यो पनि पर्छ । हामीकहाँ सरकारी निकायले आफ्ना स्मृतिहरू संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने महसुस कहिल्यै गरेनन् । यसले गर्दा इतिहास अध्ययन गर्नेहरूलाई गाह्रो पर्ने गरेको छ । यस्तो कठिनाइ मलाई ‘सती’ लेख्दा पनि खट्कियो । जंगबहादुरको समयमा जारी मुलुकी ऐन र त्यसपछि वीरशमशेरको पालामा जारी एउटा इस्तियारमा सती पठाइनुअघि सरकारी कर्मचारीले घटनाको मुचुल्का अनिवार्य उठाउनुपर्छ भनिएको छ । कम्तीमा पनि राज्यको प्रभाव बाक्लो हुने राजधानी र अन्य केही सुगम क्षेत्रमा विधवालाई सती पठाइँदा मुचुल्का उठाउने काम भयो होला । तर ती मुचुल्का आज कतै भेटिँदैनन् । सरकारी अधिकारीहरूले तिनलाई घरमा लगेर राखे होलान् । प्रकारान्तरमा ती सामाग्री धुलिया लागेर, सडेगलेर बिग्रिए होलान् । त्यस्ता सामाग्री सुरक्षित राख्ने पद्धति हामीकहाँ बसेको भए सतीप्रथाबारे अझै थुप्रै कुरा थाहा पाउन सकिने थियो ।

हाम्रोमा पठन संस्कृतिको अवस्था तपाईँको विश्लेषणमा कस्तो छ ?
एकदमै कमजोर छ । एकाध प्रकाशनगृह अथवा एकाध लेखकका किताबलाई बिर्सिदिने हो भने एउटा किताब औसतमा हजार प्रति पनि मुस्किलले बिकिरहेका होलान् यहाँ । हाम्रो पठन संस्कृतिको दुरावस्था यसले नै बताउँछ । तीन करोड नेपाली र नेपालबाहिर पनि करिब एक करोडजति नेपालीभाषी भएर पनि यति कम किताब बिक्नु अत्यन्तै निराशाजनक छ ।

काठमाडौँका विद्यार्थी र शिक्षकहरूमध्ये असाध्यै कमले बाहिरी किताब पढ्छन् । काठमाडौँबाहिर किताब पसल र किताब पढ्ने विद्यार्थी–शिक्षक फेला पार्न हम्मे पर्छ । विद्यार्थीको मूल कर्म नै विद्या आर्जन गर्नु हो । शिक्षकको काम विद्या आर्जन गर्ने कर्ममा विद्यार्थीलाई सघाउनु हो । उनीहरूले त किताब पढिरहेका छैनन् भने बाँकीको के कुरा ?

कम्तीमा पनि पुस्तकालय र पठन संस्कृतिबारे राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि अहिलेलाई ठूलो उपलब्धि हासिल हुने थियो ।