फुटेका मन्त्रालय राख्न प्रयोगशाला ताक्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गर्दै गर्दा सरकारी संरचनाको खोजी शुरु भएको छ । यसअघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कार्यदल बनाएर संरचना खोज्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म कुरेर बसेको प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय बढाउने निर्णय र मन्त्री परिषद बिस्तार गर्ने विषय पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेभन्दा पहिला नै संरचनाको खोजी शुरु गरेको प्रदेश सरकारले भनेको जस्तो मन्त्रालय राख्ने भवन भेटेको छैन । केहीदिन अघि मात्र पाँच वटा भवन हेरेर मन्त्रालय विस्तारका लागि ठाउँ खोजेको सरकारले अहिलेसम्म कुनैपनि संरचना उपयुक्त खालको नभएको श्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले भने मन्त्रालय फुटाएर बाली संरक्षण प्रयोशाला, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको ल्याब भएको भवन, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईको भवन र जिल्ला समन्वय समितिको भवन मन्त्रालय राख्नको लागि हेरेका भवनहरु हुन् ।

मन्त्रालय नै फोडेर मन्त्रालय थप गर्ने तयारी हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई कसरी हुन्छ सरकारी संरचना खोज्ने र तिनै सरकारी संरचनामा मन्त्रालय राख्ने विषय टाउको दुखाई भएको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय खाली गर्नको लागि सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। कतिवटा मन्त्रालय थप्ने भन्ने बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरिएको भएपनि ५ वटाजति भवनहरु मन्त्रालयका लागि खोजिएको श्रोतको दाबी छ ।

संवेदनशिल कार्यालय
प्रदेश सरकारले चासो दिएर हेरेको सरकारी भवनहरुमध्ये अत्यन्त संवेदनशिल कार्यालयहरुमा बाली संरक्षण प्रयोगशाला र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रयोगशाला भएको भवन हो । यी दुबै संरचना चलाउनै नहुने खालका छन् । प्रदेश १ कै सबैभन्दा राम्रो ल्याब भएको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको भवनमा पनि अहिले तत्काल हटाउन सक्ने खालका उपकरण छैनन् । ल्याब संचालनका लागि बनेको यो भवन त्यही मापदण्डमा संचालित छ ।

बाली संरक्षण प्रयोगशालाका निमिति प्रमुख घनश्याम बरालले प्रदेश सरकारबाट भवन हेर्नको लागि आएको जानकारीमा आएको तर मन्त्रालय राख्ने बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताए । उनी ल्याब सचालनको लागि बनाइएको भवन मन्त्रालय राख्न उपयुक्त नहुने खालको रहेको बताउँछन् । ‘भवनमा ल्याबको स्टक्चरहरु छ, ल्याबका सामाग्रीहरु छन्,’ उनले भने, ‘ठुला खालका उपकरण छन् अन्यत्र सार्नु पर्योभने आधा भन्दा बढी काम लाग्न नसक्ने अबस्थामा पुग्न सक्छन् ।’

त्यस्तै अर्को ल्याब भएको भवन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवन हो । प्रदेश सरकारले हेरेको यो भवन पनि सरकारले सोचेको जस्तो सजिलै मन्त्रालय राख्न मिल्ने खालको छैन । अहिले बनेको संरचना नै भत्काउनु पर्ने अवस्थाका छन् । करोडौँ मुल्य बढीका उपकरणहरु जडान भएर संचालनमा रहेको यो ल्याब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाईँदै छ । संरचना नै ल्याबको लागि बनाइएकोले बाह्य सुरक्षा र संक्रमणको बारेमा पनि जानकारी हुनु पर्ने भएकोले यो भवनबाट अन्यत्र लग्दा यहाँका कुनैपनि उपकरणले काम गर्नै नसक्ने दाबी कार्यालय प्रमुख राजकुमार रिजालको छ ।

हरेक कोठाको समेत कोडिङ हुने भएको कारण एउटा कोठाबाट अर्को कोठा सार्दा समेत मेसिनले काम नगर्ने, ल्याब रिपोर्ट गलत आउने तथा अन्यत्र लग्दा अधिकांश ल्याबका सामान फुट्ने दाबी उनको छ । प्याक्ट, युरोपेली युनियनले दिएका महत्वपुर्ण र महँगा सामानहरु जडान भएकोले त्यो संरचना नै भत्काएर कार्यालय अन्यत्र सर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रशासनिक भवन यस अघि नै प्रदेश सरकार बन्दै गर्दाको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कब्जा गरिसकेको छ।

अहिले प्रयोगशाला भएको दुई तले भवनमा पनि प्रदेश सरकारको आँखा गएपछि ल्याब नै नष्ट हुने हो की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । ‘नयाँ भवनबाट प्रयोगशाला तथा प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, प्रमुख रिजालले भने, ‘भवनको स्वरुप प्रयोगशालालाई मध्य नजर गरेर तयार गरिएको हो ।’

खाद्य प्रविधिको यो प्रयोगशालाबाट माइक्रोबायोलोजी प्रयोगशालाको आवश्यकता अनुसार उक्त ल्याब कक्षमा पार्टिसन गरी सामान्य तथा रोगकारी सुक्ष्म जिवाणुको विश्लेषण गर्ने स्थल तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हुने (प्रयोगशाला एक्रिडिटेसनको) अन्तिम चरणमा रहेकोछ’, उनले भने, ‘प्रयोगशाला एक्रिडिटेसनले प्रयोगशालाको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत स्थापित गर्ने हुँदा यस क्षेत्रका निर्यातकर्तालाई समेत फाइदा हुने तथा हालको भवनमा एक्रिडिटेसनको आवश्यकता अनुरुप कामहरु भइरहेको छ।’

प्रदेश सरकारले हेरेको यो कार्यालय मात्र हैन शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय पनि सहजै मन्त्रालय राख्न सक्ने अवस्था छैन । ४ हजार शिक्षकको अभिलेख रहेको यो कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रालय राख्ने भन्दै खोजेर हिँडेको कार्यालय हो । संघीय सरकार माताहतमा रहेको यो कार्यालय पनि सहजै चलाउन सक्ने खालको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख टंक गौतम यो कार्यालय सार्ने प्रकृतिको कार्यालय नभएको बताउँछन् । ‘कसैले सार भन्ने वितिकै सार्न सकिने खालको हैन’, उनले भने, ‘यहाँ शिक्षकका अभिलेख छन्, उनीहरुको सर्टिफिकेट, नागरिकता मात्र हैन, शिक्षकले जागिर शुरु गरेदेखि अवकाश पाउँदासम्मका सबै विवरण हुन्छ ।’ प्रदेशको मन्त्रालय राख्ने बारेमा हेर्नको लागि टोली आएको भएपनि त्यसपछिको कुनैपनि जानकारी नभएको गौतमले बताए ।

प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोसहित, प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सचिव, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले मन्त्रालय राख्न उपयुक्त हुनसक्ने सरकारी भवनहरु हेरेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले कति मन्त्रालय हुने र कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने एकिन नभएको बताए । अत्यावश्यक खालका प्रयोगशालाहरु भएका भवनहरु हेरिएको भएपनि त्यसको महत्वलाई ध्यान दिइने उनले बताए ।