प्रचण्डको प्रस्ताव : आखिर ओलीकै बाटोमा ?
काठमाडौँ । प्रधान मन्त्रीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । यसपछि ओलीको संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो, यसपछि फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना भयो ।
ओली यत्तिले मात्रै चेतेनन् । जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक पुन: संसद् विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोके । ओलीको यो कदमविरुद्ध भने सरकार बाहिर रहेका दलहरूले पनि भरपुर साथ दिए । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू ओलीविरुद्ध सडकमै उत्रिए । यसपछि असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना मात्रै गरिदिएन, प्रधान मन्त्रीमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तसमेत गर्याे । देउवालाई प्रधान मन्त्रीमा आफूहरूकाे समर्थन रहेको त्यसबेलाका बहुमत सांसदहरूकाे सनाखत थियो ।
यसरी दुवैपटक संसद् पुनःस्थापना गर्न प्रचण्ड र नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनीहरूकाे तर्क थियो— ५ वर्षका लागि जनमत पाएर बनेको संसद् बीचमै शासकको सनकका भरमा भङ्ग गर्न मिल्दैन/ पाइँदैन । तर, आज उनै प्रचण्ड-नेपाल नै पुनः ओलीकै बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनमा ‘अर्ली इलेक्सन’ को प्रस्ताव ल्याएका छन् भने त्यसकाे ठूलाे समर्थकका रूपमा देखिएका छन् नेपाल ।
यसको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि ल्याएको यो प्रस्तावलाई प्रचण्ड–नेपालले एमालेले संसद् चलाउन नदिएकाले ल्याउनुपरेको बताउँदै आएका छन् । माओवादी नेता देव गुरुङ संसद्को ‘डेडलक’ हटाउन उक्त प्रस्ताव ल्याइएको जिकिर गर्छन् । ‘संसद् डेडलकमा छ,’ नेता गुरुङले भने, ‘यो प्रस्ताव आउनुको कुनै पनि प्रयोजन छैन । कसैलाई राजनीतिक लाभ वा घाटा पनि छैन । यो सिर्फ संसद्को डेडलक हटाउन गरिएको हो । बरु नयाँ संसदीय कार्यकालबाट अघि बढौँ भनिएको हो ।’
यो प्रस्ताव संसद् पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध नहुने नेता गुरुङको जिकिर छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति जुट्यो भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय सहमति जुटे संविधान नै पनि संशोधन हुने दृष्टान्त सुनाउँदै नेता गुरुङले भने, ‘यो भयो भने राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै हुन्छ ।’
यस विषयमा कानूनी परामर्शसमत लिने काम भइरहेको छ ।
‘सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप हुन्छ’
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ— ‘धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधान मन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधान मन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ ।’
संविधानको धारा ७६ (७) मा ‘उपधारा ५ बमोजिम प्रधान मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधान मन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २९ असारमा देउवा प्रधान मन्त्री बनेका थिए । यसपछि उनले साउन ३ गते विश्वासको मत लिइसकेका छन् । अर्थात् यो प्रतिनिधि सभा पूरा पाँच वर्ष चलेपछि मात्रै निर्वाचन हुनसक्छ ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य अहिलेको अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुने औंल्याउँछन् । ‘अर्ली इलेक्सनका लागि अहिलेको सरकारले संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शाक्यले भनेका छन्, ‘तर संसद् विघटन गर्न संसद् र सर्वोच्चको आदेशले दिँदैन । यो आदेशविपरीत हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप हुन्छ । विरुद्धमा हुन्छ ।’
ओलीलाई अर्ली इलेक्सन गर्न नदिनेहरू नै अलिहेको सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै शाक्यले थपे, ‘ओलीलाईचाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्न नदिने अनि आफूले चाहिँ संसद् विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन सम्भव कसरी देख्ने ? यो हुन नहुने हो ।’
‘एमालेलाई आपत्ति छैन ’
पहिल्यै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भने ‘जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ’ भन्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, एमाले नेताहरूले पहिले स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यो उनीहरूको देखाउने दाँत मात्रै रहेको एक माओवादी नेता बताउँछन्, भन्छन्— ‘हुन्न हुन्न भन्ने मात्रै हुन् । खास एमालेलाई चाहिएको पनि यही नै हो । उसलाई विगतलाई यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकारिहाल्न गाह्रो हुन्छ ।’
त्यसो नेताहरूले यसलाई स्वीकारेका पनि छन् र यथार्थ पनि यही नै हो । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भने, ‘एमालेको लागि खास आपत्तिको विषय होइन । स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिएन र स्थानीय तह २/३ महिना पदाधिकारीविहीन नभए सकिहाल्यो नि । अन्य विषयमा एमाले छलफल गर्न तयार छ ।’
उनी स्थानीय र संघीय निर्वाचन सँगै भएपनि फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘सकियो भने स्थानीय र संघीय निर्वाचन सँगसँगै गरियो भने पनि हुन्छ । नभएर यो बसेर छलफल गर्ने विषय हो ।’
महासचिव शंकर पोखरेल पनि एमाले प्रचण्डको प्रस्तावको विरुद्धमा नभएको प्रष्ट्याउँछन् । पुरानो जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ जनादेश एमालेको चाहना भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘एमालेको असहमति अर्ली इलेक्सनप्रति होइन ।’
स्थानीय तह लामो समय रिक्त गर्ने गठबन्धनको कुनियतप्रति मात्रै एमालेको असहमति भएको महासचिव पोखरेल बताउँछन् । ‘विभिन्न बहनामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने पाँचदलीय गठबन्धनको कुनियतप्रति भने एमालेको गम्भीर असहमति रहेको छ ।’
