प्रदेश लोकसेवाका दुई वर्षः कर्मचारी भर्नामा छैन सरकारहरूकाे चासाे

विराटनगर । प्रदेश १ लोकसेवा आयोग स्थापना भएको दुई वर्ष पुगेको छ ।

प्रदेश १ काे लाेकसेवा आयाेगकाे स्थापना दिवसका अवसरमा आयाेगले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकाे बताएकाे छ । दुई वर्षको अवधिमा लोकसेवा अयोगले प्रदेशमा कर्मचारी प्रशासनको थिती बसाल्न खोजेको भएपनि सरकारहरूले सहयोग नगरेको देखिएकाे छ ।

स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सरकारहरूले विश्वास नगरेका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाे जनाएकाे हाे । अन्य प्रदेशमा पनि आयोगहरू कामै गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश १ ले भने केही नयाँ र महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाएको दाबी आयाेगकाे छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको भएपनि माग नगरिएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य सजना दाहालले कर्मचारी भर्नाको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा खाडल देखिएको गुनासो गरिन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीकाे अभाव छ’, उनले भनिन्, ‘तर माग गरिएको अवस्था छैन । यस बिचमा ठूलो खाडल देखिन्छ ।’

यस्तै, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले कर्मचारी पदपूर्ति गर्नको लागि ऐन बनाउन सक्ने प्रशस्तै ठाउँहरू रहेको भएपनि प्रदेश १ ले कानुन नबनाउँदा समस्याहरू आएको बताए । कर्मचारी पुदपूर्तिको काम हुँदै आएको भएपनि बढुवामा समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कर्मचारी समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप समायोजन भई आएका कर्मचारीकाे नै प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी भएकोले त्यसभित्र रहेर लोकसेवा आयोगले काम गर्न सक्ने भएपनि प्रदेश लोकसेवा ऐनलाई केही संशोधनको जरुरी रहेको उनले औल्याए । ‘प्रदेश सरकारले नै ५५ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको भन्दै आएको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएर कर्मचारी भर्ना नगर्ने भन्ने हुँदैन, सर्भिस डेलिभरीमा ध्यान नदिने हो भने सरकार फेलियर हुन्छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोइरालाले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका सहायक स्तर चौथो तह, पाचौँ तह र अधिकृतस्तर छैटौँ तह र सातौँ तहका विभिन्न पदहरूको कुल २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तरगत सहायकस्तर चौथो तह, पाचौँ तह र छैटौँ तहका विभिन्न पदहरूका कुल ३१ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको सचिव कोइरालाले बताए ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय नै नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले धमाधम कर्मचारी करारमा भर्ना गर्दा संघीयताको मर्ममा प्रहार हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । १० करोड राजश्वको लक्ष्य बोकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म ४ करोड ३४ लाख राजश्व संकलन गरेको सचिव कोइरालाले जनाए । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीकाे अभाव हुँदा आयोगको कार्यालय धान्न समस्या रहेको उनले बताए । ‘जनशक्ति कम छ, भाडाको घर सानो भयो’, उनले भने, ‘तत्काल लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको संख्या नबढाउने हो भने समस्या हुन्छ ।’

अप्ठ्याराे नहुने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ : मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जनशक्ति अभाव, भौतिक पुर्वाधार र कानुनको अभावका बिच प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रशस्तै काम गरेकोमा प्रशंसा गरेका छन् । कर्मचारी अभाव र त्यसको पदपूर्ति गर्ने बारेमा सरकारले मन्त्री स्तर, प्रमुख सचिव तथा सचिव स्तरमा छलफल गरेको राईले बताए । ‘भौतिक र आर्थिकसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा छलफल भएको र अध्ययनका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँडको अवस्थामा पुगेका छौँ, उनले भने, ‘भोलि अप्ठ्यारो हुने अवस्था आउन नदिने गरी ऐन बनाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।’

संघले ऐन नबनाएको अवस्थामा आश्रित ऐन बनाउन पनि समस्या भएको कारण प्रदेश निजामती ऐन बनाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । संघीय सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको आरोप उनको छ । संघीय सरकारको अनुदान बजेट थोरै छ, कर उठाउने क्षेत्र सीमित दिइएको छ । यसले अपेक्षित दायित्व पूरा नभएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । अहिलेको गतिविधि हेर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको बताएका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश र स्थानीय तहको कमजोरी भएपनि त्यसलाई सच्याएर जाने उनले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अधिकार दिएन, यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ’, उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आयोगले धेरै समस्या झेलेर पनि नागरिकको विश्वास जित्दै गएकोमा प्रशंसा गरे । लोकसेवा आयोगको आफ्नै मापदण्ड र विधिहरू भएकोले यसको विश्वास नागरिकले महसुस गरेको उल्लेख गरे । प्रदेश १ मा आयोगसँग सम्बद्ध समस्या मुख्यमन्त्रीले समाधान गर्नेमा उनले आशा व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्रीले सरकारहरूले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।