असैह्य शासन, वैधानिकतामा कुठाराघात र राजनीतिक पतन
नयाँ संविधान लागू भएको छ वर्ष र सङ्घीय ढाँचाको शासन चलेको पाँच वर्ष हुँदैछ । सात वर्षसम्म तलबभत्ता र भोजभतेर खाँदै संविधानसभाका सदस्यहरूले सामूहिक रूपले बनाएको भनिएको नयाँ संविधान छ वर्ष नबित्तै छियाछिया देखिन थालेको छ । संविधानद्वारा सिर्जित र अख्तियारप्रदत्त विधायिकादेखि न्यायपालिकासम्म सरकारका सबै अङ्ग संविधान र कानुनअनुसार होइन तिनलाई टेकेर मिचेर अगाडि बढिरहेका छन् । यसले शासन सुशासनतिर होइन कुशासन र दुष्शासनतिर डोहोरिएको डोहोरियै छ ।
संरक्षकबाटै शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनको उपेक्षा
तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । संसद्को पुनः स्थापनासमेतको माग राखेर गरिएको त्यो निवेदन प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासमेतले गरेका थिए । उनीहरूले दिएको त्यो निवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्नेसम्म आदेश दिनु संविधानसम्मत थियो तर अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधान मन्त्री नै नियुक्त गर्ने आदेश गर्यो । निजैलाई प्रधान मन्त्रीलाई नियुक्ति गर र निजको हकमा विश्वासको मत लिने कारबाईमा दलीय ह्वीप नलगाउन प्रतिषेधको आदेश भने अदालतले संविधानको व्यवस्थालाई मिचेर नै दियो । संविधानको धारा १३३ मा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्ने उचित उपचार प्रदान गरी प्रचलन गराउने र विवाद टु्ङ्याउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ तर ‘सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाई’का हकमा भने अधिकारक्षेत्रै नभएको कुरामा मात्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो (धारा १३३, उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्य) । सदस्यहरूको निवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरिदिएपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाइहाल्थ्यो तर संविधानले आफैँमाथि लगाएको बन्देज तोडेर परमादेश र प्रतिषेधको आदेश जारी गर्यो । गाउँको मुखियैले यसरी बाटोमा फोहोर गरेपछि गैरमुखिया गाउँले फोहोर गर्न बाटामा नगई कता पाखामा जाऊन् ।
आफ्नो काम आफैँ नगर्ने संसद्
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेटेर सभामुखले सभा चलाउन सकेनन् । सभामुखलाई संविधान र कानुनले प्रतिनिधिसभाका अधिवेशन र बैठक सञ्चालित गरी विधायिकाको संवैधानिक दायित्व पूरा गराउन भनेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि बजेट पारित गर्ने काम जसोतसो तान्तानतुन्तुन गरेर गरे पनि प्रतिपक्षीलाई सभामुखले विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दै बढेनन् । अमुक दलका नेताको इसारामा चल्ने सभामुखलाई संविधान र कानुनको सम्मान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने के थाहा । आखिर उनी संविधान र कानुन तोड्नेमा कीर्तिमान कायम गरिआएकै परे । यता प्रतिपक्षीले पनि प्रतिनिधिसभामा आफ्नो उपस्थितिचाहिँ खालि तलबभत्ता बुझ्ने र त्यही तलबभत्ता खाएका बल अधिवेशन र बैठक भाँड्नमा खर्च गर्यो । दोस्रो पल्ट पुनः स्थापित भएपछिको प्रतिनिधिसभाले आफ्नो काम के हो र के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हेक्का नै राखेको छैन । प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिएपछि चुनाव भएर अब आउने प्रतिनिधिसभा पनि यिनै दल र यस्तै सभासद्हरूको वर्चस्व भएकाहरूको हुने होला । आफ्नो कामै नगर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै भइहाले पनि के आशा गर्नु ?
मिचाहा कार्यपालिका
ओलीले सर्वसत्तावादी चरित्रले निरङ्कुश शासन चलाए भनेर सत्तोसराप गर्दै परमादेशबाट विराजित गठबन्धन सरकारले कार्यपालिकालाई कहिल्यै जनउत्तरदायी बनाएर अगाडि बढेन । विधेयक लिएर विधायिकामा जानु त कता हो कता भएभरका विधेयकका अन्तरवस्तुलाई अध्यादेशमा राख्दै अध्यादेश जारी गराउँदै कार्यपालिकाले राज्य मिचाहा पाराले चलाएको चलायै छ । हुँदा हुँदा फौजदारी कानुन पनि अध्यादेशबाटै बनाउने र सजाय लाद्ने परिपाटी कायम छ भने नागरिकता ऐनलाई पनि अध्यादेशद्वारा प्रतिस्थान भैसकेको छ । हुँदाहुँदा सङ्घीय संसद्को एउटा सदन प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनः स्थापनाका दुई विद्रूप घटना बेहोरेका नेपाली नागरिकले स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था सङ्घीय सरकारले अध्यादेशद्वारा छ्यालब्याल पार्न लागेको घडीमा मुलुक पुगेको छ । केही दिनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै एउटा अध्यादेश जारी हुने र त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपर धकेल्ने कुरा अहिले व्यापक चर्चामा छ ।
संवैधानिक अङ्ग (निर्वाचन आयोग) झन् के कम ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकीकरणपछि पार्टी विधानमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको कुरा राखेको विषयलाई समातेर निर्वाचन आयोगले अहिले राप्रपालाई चुनावचिह्न गाई पनि राख्न नदिने गरी दपेटेको दपेट्यै छ । संविधानले धारा १७ (२) (ग) बमोजिम राजनीतिक दल खोल्ने सार्वभौम नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र संविधानको भाग २९ मा रहेको दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर आयोगले दल दर्ता गर्ने र चुनावचिह्न दिने हो । देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकता खलल पार्ने र देशलाई विखण्डन गर्ने प्रकृतिको राजनीतिक दल दर्ता नहुने हो । संविधानले दल दर्ता नगर्न आयोगलाई अधिकार दिएको छ तर विधान संशोधन गर्ने आदेश गर्ने अख्तियारी दिएको छैन । अझ संविधानको धारा २७० (२) ले एकै किसिमको विचारधारा दर्शन वा व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, राजनीतिक प्रणाली वा राज्यव्यवस्थामा भाग लिन पाउने कानुन वा व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल मानेको छ । निर्वाचन आयोगले विधानमा राजतन्त्रको व्यवस्था नराख भन्न पाउने अधिकार राख्दैन भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट छ । तथापि, निर्वाचन आयोग के कम ? संविधान र कानुनबमोजिम आफूले गराउनु नहुने काम गर भनेर दलहरूलाई आदेश दिइरहेको छ तर संविधान र कानुनले गराउनुपर्ने निर्वाचन (स्थानीय तहको) गराउनलाई आफैँ अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै सत्ताधारी दलहरूले गर्न लागेको अध्यादेशद्वारा निर्वाचन पर सार्ने कदमको बडो खुसीसाथ स्वागत गरिरहेको छ ।
अन्त्यमा,
संविधानले न राजावादलाई मान्यता दिन्छ न नेता र नातावादलाई । संविधानले मान्यता दिएका दुइटा वाद समाजवाद र संविधानवाद मात्रै देखिन्छन् । यता भने कतै मधेसवाद कतै अन्तरराष्ट्रियवाद र कतै राष्ट्रवादका चर्का नाराहरूको राजनीतिले संविधान र कानुनलाई किचिमिची पारेर हिँडिरहेको छ । संविधान र कानुनमाथि राजनीतिको हेपाइँ र ज्यादती यति विघ्न छ कि संविधान र कानुन आफैँमा निरीह भएका छन् । यो राजनीतिक चाप र दबाबका कारण नागरिकले चाहिँ शासनलाई असैह्य, शासकबाट संवैधानिक मर्यादामा कुठाराघात भएको बोध गर्ने परिवेश बढ्दै गएको छ । यसले राजनीतिक पतनतर्फ मुलुकलाई डोर्याउँछ नै । हामी अझै कति पछ्यौटिँदै जाने ? देश र समाजका बारेमा भलो चिताउनेहरूको आजको चिन्ता यही हो ।
