किन सार्न खोजिँदै छ स्थानीय निर्वाचन, के छन् कानुनी जटिलता ?
काठमाडौँ । देशमा संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदै छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार उनीहरूको ५ वर्षे कार्यकाल वैशाखमा सकिन लागेको हो ।
२०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा वैशाख, दोस्रो चरणमा असार र तेस्रो चरणमा असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सोही अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको छ । सत्तारूढ दलहरू भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजिरहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुनी र संवैधानिक जटिलता देखिन थालेकाे छ । २ जेठमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको समय सकिँदै छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको समय सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गत पुस ९ गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गर्याे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयोगले सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा १४ गते गर्न र एकै चरणमा गर्न नसकिने भए वैशाख २२ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
के छ आयोगको तयारी ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिको सबै तयारी गरिसकिएको बताए । उनले बाहिर निर्वाचनको तयारी दुई तीन महिना मात्रै हुने सोचिएकाे हुन्छ तर आयोग पाँच वर्ष नै निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने गरेकाे बताए । एउटा निर्वाचन सकिएलगत्तै अर्को निर्वाचनको तयारीमा आयोग लागेको उनले बताए ।
सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरे निर्वाचन अवधि शुरू हुने भन्दै उनले त्यसपछि छुटै खालका काम हुने बताए । उनले आयोग वैशाखमा निर्वाचन गर्न तयार रहेकाे समेत बताए । उनले भने, ‘आयोग वैशाखमा निर्वाचन गर्न तयार छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग मिति प्रस्ताव गर्यौं । हामी वैशाखमा निर्वाचन गर्न तयार छौं । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अगाडिका सबै काम गरिसकेका छौँ । अब मिति घोषणा गरेपछि गरिने ५३ काम त पछि नै हुन्छन् ।’
यस्तै प्रवक्ता शर्माले स्थानीय निर्वाचनका बारेमा फरक बुझाइ रहेको बताए । संविधान जारी पछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । तीन चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको कुन मितिलाई आधार मानेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्ने फरक बुझाई रहेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मानिने गरिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानिने गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा चार अनुसार फरक फरक मितिमा भएको हकमा शुरूमा निर्वाचन भएको मितिलाई मानिने भनेर उल्लेख गरिएको उनले बताए । दफा एक बमोजिम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मितिलाई मानिने उनले बताए । ऐनको धारा ५५ अनुसार निर्वाचन भएको सात दिनपछि जनप्रतिनिधिको पदावधि शुरू हुन्छ ।
किन सार्न खोजिँदै छ निर्वाचन ?
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर वैशाखमा निर्वाचन गर्न सुझाव दियो । त्यसको केही दिनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नभई मंसिरमा गर्नुपर्ने बताए । उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको थियो । उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गरेर त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रचण्डको यो भनाइ पराजित मानसिकताकाे उपज भएको टिपप्णी हुन थालेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा हारिने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा हारे प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारिने भएकाले उनले यस्तो अभिव्यक्ति अघि सारेकाे बताइन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छन् । गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न आइतवार कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचन ऐन संशोाधन गर्न सुझावसमेत दिएका थिए ।
यस्तै, हार्ने डरले स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजिएको विश्लेषण विश्लेषकहरूकाे छ । राजनीति विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार कतिपयलाई चुनाव हार्छु भन्ने परेपछि निर्वाचन सार्न लागेका हुन् । जित्छु भन्ने भएको भए निर्वाचन गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चुनाव हार्ने सम्भावना देखिसकेपछि चुनाव टार्ने दिशातिर जान्छ । हार र जितको मानसिकताले उनीहरूले चुनावलाई स्विकार्ने वा नस्विकार्ने भन्ने हुन्छ ।’
उनले समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए १७ वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा जुन अन्तर देखियो फरि त्यही हुने बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीको शासन हुन्छ । सेवाग्राहीमा पनि ठूलो प्रभाव पर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा काम भइरहेको थियो तर त्यो अब हुँदैन ।’ उनले संघीयताको अभ्यास स्थानीय तहमा हुने भएकाले समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।
के छ कानुनी जटिलता ?
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारभित्रै अन्यौल देखिएको छ । सरकारले संविधान र कानुन बाझिएपछि निर्वाचन गर्न समस्या देखिएको बताएको छ । तर, कानुनविद्ले संविधानमा गरिएकको व्यवस्था गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले संविधानमा स्थानीय निर्वाचनबारे गलत तरिकाले उल्लेख गरिएको बताएका छन् ।
अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पदावधि सकिएको छ महिना पछि निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा राख्नु गलत भएको बताए । उनले संविधानमा ५ वर्षको अवधि पूरा भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएकाले अहिले विवाद भएको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनमा दुई महिना बाँकी हुँदा नै निर्वाचन गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा ५ महिनापछि गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुन बाझिएका छन् ।’ उनले पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपनि तीन चरणमा गरिएकाले अब पनि तीन चरणमा लागू गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले संविधानमा भएको ६ महिनाको व्यवस्थाअनुसार मंसिर २ को ६ महिनाअनुसार अर्को वैशाखमा निर्वाचन गर्न खोजिएको हो ।
सरकारले गरिरहेको यो तयारी कानुनको प्रतिकुल रहेको उनले बताए । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको भन्दै ६ महिना पछाडि निर्वाचन गराए संविधानमाथि टिकेर संविधानको ज्यादती हुने बताए । उनले संविधानमा भएको व्यवस्था गलत भएको भन्दै ऐन अनुसार दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।
के छ ऐन र संविधानमा व्यवस्था ?
स्थानीय निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको व्यवस्था बाझिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएको छ भने ऐनले पदावधि नसकिएको दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा भएकाे व्यवस्था जस्ताकाे तस्तै
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३
३. निर्वाचन : (१) सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।
४. निर्वाचनको मिति तोक्ने : (१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ । तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति समेत तोक्न सकिने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोक्दा सामान्यतयाः एउटा प्रदेशको सबै स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी तोक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) र (२) बमोजिम निर्वाचन मिति तोकेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
५५. निर्वाचित मिति : दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँसभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ ।
संविधानको धारा २२५
२२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल : गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
