निर्वाचन आयोगलाई नागरिक निवेदन

काठमाडौँ । लेखक तथा अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराईले मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई निवेदन दिएका छन् । उनले मकालुखबरमार्फत ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा नागरिक निवेदन’ दिएका हुन् ।

जेठ ५ गते पुग्नुभन्दा अगाडि निर्वाचन हुनुपर्छ र मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्छ उनको माग छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल संविधानको धारा २१६ (६) बमोजिम पाँचको हुँदा २०७९ जेठ ५ गते पुग्नुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन नै ती पदहरूको निर्वाचन हुनुपर्छ र म र मजस्ता मतदाताले सो निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सोबमोजिम मलाई मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अभिभारा आयोगको भएकोले मैले यो निवेदन गर्नुपरेको हो ।’

सङ्क्रमणबाट जोगिने गरी मतदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘संवैधानिक अभिभाराबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको मिति तोकी सङ्क्रमणबाट जोगिने गरी मतदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरी म र मजस्ता लाखौँ नेपाली नागरिकलाई चुन्ने चुनिने नागरिक अधिकारको प्रचलन हुने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन र संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानको पालना र सम्मान गर्ने वातावरण बनाइदिनुहुन सादर नागरिक निवेदन गर्दछु,’ निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को फैलावटको अवस्थालाई ध्यानमा राखी यो निवेदन प्रत्यक्ष रूपमा आयोगको कार्यालयमा भौतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त नभएकाले लोकप्रिय मकालुखबर अनलाइनमार्फत यो निवेदन पठाएको छु । आशा छ एक नागरिकको निवेदन आयोगले सुन्नेछ र यसउपर आवश्यक उपचार पनि प्रदान गर्नेछ ।’

निवेदनको पूर्णपाठ :-

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू,
निर्वाचन आयोग
बहादुरभवन, कान्तिपथ, काठमाडौँ

मार्फत: मकालुखबर अनलाइन

विषय: स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा नागरिक निवेदन

श्रीमान्

म नेपालको नागरिक र संविधानबमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने राज्यका विशेषतः विधायक तथा कार्यकारी पदका पदाधिकारमा चुन्ने चुनिने अधिकारप्राप्त मतदाता पनि हुँ । संविधानले हाम्रो राज्यसंरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा बदलेपछि २०७४ वैशाख ३१ मा भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनमा मतदानमा सरिक भई नेपालको संविधान र कानुनको कार्यान्वयनार्थ आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी अभिभारा पूरा गर्नमा यहाँको नेतृत्वको संवैधानिक निकाय आयोगलाई सहयोग गरेको थिएँ । सम्पन्न भयो । नेपालका निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने तीनै तहका राजनीतिक पदहरूको पदावधि संविधानतः पाँच वर्ष निश्चित गरिएको छ । यसअनुसार उल्लेख भएका स्थानीय तहका पदहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ सालको जेठ ५ मा पूरा हुँदैछ । उल्लिखित मतदान स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम भएको हो र अहिले पनि सो ऐन चालु कानुनको रूपमा विद्यमान छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गराउन प्रधान मन्त्रीलाई २०७८ कार्तिक ८ गते र पुस ९ गते भेटेरै वैशाखको १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरी सरकारलाई अनुरोध गरेको भन्ने कुरा माघ ११ गते आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिबाट थाहा भयो । साथै आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सरकारसँग अनुरोध गरेको भन्ने कुरा पनि सोही विज्ञप्तिबाट जानकारी भएपछि सार्वभौम नेपालीको एक सानो अंशको रूपमा रहेको नागरिकको नाताले सो विषयमा मेरो ध्यान गई सो विषय आफ्नो पनि सरोकारको विषय ठम्याई यो नागरिक निवेदन गर्नुपर्ने आवश्यक देखेर यो निवेदन गर्दैछु ।

नेपालको संविधानले नेपालको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अभिभारा यहाँले पदीय जिम्मेवारी लिनुभएको निर्वाचन आयोगलाई सुम्पेको छ (धारा १४६) । संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएमा सँगै सोको निर्वाचन मिति राष्ट्रपतिले तोक्ने [धारा ७६ (६)] र प्रदेशसभा विघटन भएमा प्रदेश प्रमुखले सँगै सोको निर्वाचनको मिति तोक्ने [ धारा १६८ (७)] व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोबाहेक वालिक मताधिकारप्राप्त नागरिक मतदाताले मतदान गरी निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका निर्वाचनको मिति तोक्ने अन्य कुनै अधिकारीलाई संविधानले अख्तियारी प्रदान गरेको पाइँदैन । सङ्घीय कार्यपालिकाको रूपमा नेपाल सरकारलाई संविधानले “संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा” [धारा ७५ (२)] मात्र सुम्पेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुवै नेपाल राज्यका अलग तह रहेका र तिनीहरूउपर सङ्घीय कार्यपालिकाको तालुकीय अधिकार नरहेको कुरा पनि संविधानका विभिन्न धारामा भएका व्यवस्थाको पठनबाट स्पष्ट हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कसले र कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा संविधान अलग्गै कुनै व्यवस्था रहेको पाइँदैन । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ नयाँ संविधानअन्तर्गत नै सङ्घीय ऐनको रूपमा जारी गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ ले ”सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मैले माथि उल्लेख गरेबमोजिम भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी को कार्यकाल संविधानको धारा २१६ (६) बमोजिम पाँचको हुँदा २०७९ जेठ ५ गते पुग्नुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन नै ती पदहरूको निर्वाचन हुनुपर्छ र म र मजस्ता मतदाताले सो निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ । सोबमोजिम मलाई मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अभिभारा आयोगको भएकोले मैले यो निवेदन गर्नुपरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उल्लिखित व्यवस्थाका साथमा “तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य छ । ऐनको दफा ४ मा रहेको “नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम नै २०७४ वैशाख ३१ गते मतदान भई निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । यसबाट पहिलो पटकको निर्वाचनको मिति मात्र नेपाल सरकारले तोक्ने हो भन्ने कुरा घामजतिकै छर्लङ्ङ छ । पहिलो पटकको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि दफा ३ मा उल्लिखित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दुई महिनाअवधिभित्र कुन दिन मतदान गर्ने भनी मिति तोक्ने काम पनि निर्वाचन आयोगकै अभिभारा हो भन्ने कुरा संविधान र ऐनका का उद्धृत प्रावधानले किटान गरेअनुसार आयोगबाटै मतदानको मिति तोकिन र निर्वाचन सञ्चालन गर्नेलगायतका अगाडि बढाइनु संविधान र कानुनसम्मत हुन्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूको भने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगले मागेअनुसारको सहयोग उपलब्ध गराउने अभिभाराका भागीदार छन् । आयोगले सरकारसँग निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिन गरेको अनुरोध आफैमा संविधान र कानुनभन्दा बाहिरको रहेको र आयोगको अनुरोधले ऐनले पहिलो पटकको मिति मात्र तोक्ने अधिकार दिएको नेपाल सरकारले कुन कानुनमा टेकिएर दोस्रो निर्वाचन मिति तोक्ने? वैधानिकताको प्रश्न खडा गरेको देखिएको पनि सादर निवेदन गर्दछु ।

विगत तीन वर्षदेखि कोभिड १९ महामारीले विश्वलाई नै दुष्प्रभावित बनाएको छ र नेपाल पनि कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित रहँदै आएको छ र अहिले पनि कोभिड १९ को नयाँ परिवर्त्य (भेरिएन्ट) ओमिक्रोनको चपेटोमा छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर आयोगले २०७९ जेठ पाँचभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने संविधानत: र कानुनतः अनिवार्य छ भने अर्कातिर मतदातालाई यो सङ्क्रमणबाट जोगाउँदै मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अतः संवैधानिक अभिभाराबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको मिति तोकी सङ्क्रमणबाट जोगिने गरी मतदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरी म र मजस्ता लाखौँ नेपाली नागरिकलाई चुन्ने चुनिने नागरिक अधिकारको प्रचलन हुने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन र संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानको पालना र सम्मान गर्ने वातावरण बनाइदिनुहुन सादर नागरिक निवेदन गर्दछु ।

कोभिड १९ को फैलावटको अवस्थालाई ध्यानमा राखी यो निवेदन प्रत्यक्ष रूपमा आयोगको कार्यालयमा भौतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त नभएकाले लोकप्रिय मकालुखबर अनलाइनमार्फत यो निवेदन पठाएको छु । आशा छ एक नागरिकको निवेदन आयोगले सुन्नेछ र यसउपर आवश्यक उपचार पनि प्रदान गर्नेछ ।

रवीन्द्र भट्टराई
इलाम नगरपालिका वडा नं ६ (स्थायी वतन)
हाल: तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १०
शिवनगर, काठमाडौँ ।