किन सार्न हुँदैन स्थानीय निर्वाचन ?
गत शुक्रवार प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारलाई आगामी १ वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गराउने अभिभारा रहेको बताए । यसले देश अब बिस्तारै निर्वाचनउन्मुख हुँदै छ र कम्तीमा आगामी माघ-फागुनसम्म देशमा तीनवटै तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । तर, केही संशयहरू भने अझै कायम छन् । हाम्रो राजनीति निकै अस्थिर छ । अस्थिरताले अनेकन समस्या जन्माउँदै आइरहेको छ । यी अस्थिरताका अनेकन कारण छन् ।
२०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । २०७८ सालको वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणासहित । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले गलत रहेको फैसला गरिदिएपछि पनि उनी रोकिएनन् । अर्कोपटक फेरि संसद् विघटनको सिफारिस गरे । जसलाई सर्वोच्चले पुनः असंवैधानिक करार मात्र गरेन, नयाँ प्रधान मन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाको नाम समेत तोकिदियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको प्रारम्भ भयो । राजनीतिक इतिहासकै दुर्लभ घटनामध्ये न्यायालयको परमादेश बमोजिम कार्यापालिका गठन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यस्तै, तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै विघटन भयो । उता नेकपाबाट विभाजन भएको एमाले पुनः विभाजित भएर अर्काे दल नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो । विकसित घटनाक्रम र संसद् पुनःस्थापित गर्ने अदालतको फैसलापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एस, जसपा र जनमोर्चा मिलेर सरकार बनाए ।
यसले राजनीति थप तरल बन्यो । अहिले राजनीति मात्र होइन अस्थिर र तरल राजनीतिको प्रभावका कारण राष्ट्रका सबैजसो क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन् । न्यायिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक , कूटनीतिक क्षेत्रमा अनेकन घटना भइरहेका छन् । जसले अस्थिरतालाई थप तरल बनाइरहेकाे छ । राज्यका प्रमुख तीन अंग नै इतिहासमै कमजोर भूमिकामा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा, सरकार (कार्यपालिका) लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रधान न्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको, न्यायिक फैसलाका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोप लगाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विरुद्ध न्यायाधीश र वकिलहरू महिनौँदेखि आन्दोलनमा छन् । जुन अझै जारी छ । यसले न्यायालय अस्तव्यस्त भयो, भइरहेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायमा भएका असंवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा अदालत परेको रिटबारे सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन । संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । आफैँ उपस्थित भएर नियुक्ति भएकोले न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा स्वीकार नगरिरहेको स्थिति छ । जसकारण गत पुसमा यी नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको दर्जनौँ मुद्दाको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली, अहिलेका प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भागबण्डामा विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यिनै पदाधिकारीहरू नेतृत्व गरिरहेका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादनका क्रममा प्रत्यक्ष असर परेको महसुस गर्न सकिन्छ । शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम गठन हुने यी संवैधानिक निकायहरू अहिलेको स्थितिमा निकै कमजोर र प्रभावशून्य बनेका देखिन्छन् ।
यस्तै, स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त र अन्योलपूर्ण स्थितिमा छ । तल्कालीन ओली सरकारको पालामा आएको त्रुटिपूर्ण कर्मचारी समायोजन ऐनका कारण पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनको मुद्दाले कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति लगायतका गतिविधिमा असर परेकाे छ । ऐनकै कारण अदालतमा अनेक रिट परेका छ्न, त्यस्ता केही मुद्दामा फैसला आएकाे छ भने केही विचाराधीन छन् ।
आर्थिक क्षेत्र पनि उस्तै धरासायी रहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक रहेका खबर अखबारहरूले दिनहुँ लेख्ने गरेका छन् ।
चुच्चे नक्सा र एमसीसी प्रकरणबाट धरमराएको कूटनीति तुइन प्रकरण र पछिल्लोपटक भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषण प्रकरण आउँदासम्म उस्तै कमजोर देखिन्छ । यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै उस्तै देखिन्छन् । यस्तो विषयमा साझा धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जुन दुर्भाग्य हो । सामान्य कुटनैतिक नोटसम्म सरकारले पठाउन नसकिरहेको स्थिति छ । एमसीसीका सन्दर्भमा सरकार र दलहरू नै स्पष्ट छैनन् । आफैँले सहमति गरेको विषयमा न आफैँ स्पष्ट छन्, न जनतालाई नै बुझाउन सकेको स्थिति छ । यही अन्योलपूर्ण स्थितिको फाइदा स्वरूप भइरहेको भू-राजनीतिक चलखेललाई दलहरूले बुझ्न सकिरहेको पाइँदैन । जसले हाम्रो कूटनीति र भू-राजनीतिप्रति दलहरूकाे बुझाइ कति कमजोर छ भन्ने कुरा थप प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा निरन्तरकाे अवरोध छ । प्रतिपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वभौम संसदलाई बन्दी बनाइरहेको छ । जसले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि बन्ने थुप्रै ऐन बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छलफल हुन पाइरहेको छैन । संसदले सरकारलाई जनताका आवाज सुनाउन पाएकाे छैन । संसद खुलाउन न सतारूढ, न प्रतिपक्षी कोही पनि अग्रसर भइरहेका छैनन् । यस विषयमा प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको मौनता झनै अर्थपूर्ण छ ।
अब अर्को सम्भावित अस्थिरताको कुरा गरौँ, २०५९ सालमा समयमै स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका) करिब १५ वर्ष नेतृत्वविहीन बनेर कर्मचारीको हातमा पुगेका थिए । त्यतिबेला कर्मचारीको भरमा रहेका स्थानीय निकाय कस्तो अवस्थामा थिए, हामी सबै जानकार नै छौँ । सर्वदलीय संयन्त्रका नाउँमा दलका स्थानीय ठूलाबडा नेता र कर्मचारीको मिलीभगतमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो थियो । ५४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन अनुसार देशभर करिब पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ५९ सालमा कार्यकाल सकिएका जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन सकेन संयोग कस्तो भने त्यतिबेला पनि प्रधान मन्त्री देउवा नै रहेका थिए ।
लगतै राजाले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि ६२ सालमा नगरपालिकाको चुनाव घोषणा गरेका थिए तर दलहरूले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिए ।
अहिले तिनै देउवा प्रम भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव विभिन्न बहानामा पुनः अनिश्चयतिर धकेलिएको छ । यतिबेला कारण प्रधान मन्त्री देउवा भन्दा पनि सत्तागठबन्धनका उनका सारथिहरू प्रचण्ड र नेपाल देखिएका छन् । आफैँले बनाएको संविधान र कानुन अस्पष्ट हेको देखाउँदै उनीहरू आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि पुनः देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्न उद्दत देखिन्छन् ।
सबैले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, अहिलेका स्थानीय तहहरू पहिला रहेका स्थानीय निकाय जस्ता हैनन् । यी संघका एकाइ नभएर आफैँमा कार्यकारिणी अधिकार सहितका सरकार हुन् । अहिलेकाे संविधानअनुसार संघीय शासनप्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीय तह आफैँमा एक सरकार हुन् । यी सरकारलाई नेतृत्वविहीन बनाएर संविधान र व्यवस्थालाई फेरि गलत बाटोमा हाल्ने छुट दलहरूलाई छैन । संविधानले कहीँकतै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन । हिजो सत्तामा रहेको, आजको प्रतिपक्षी दलले संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध जे गर्याे, त्यो दोहोर्याउने छुट आज सत्तामा रहेका दलहरूलाई छैन । यदि पुनः त्यही स्थिति दोहोरिएको खण्डमा यसले अर्को नयाँ अस्थिरताको जन्म गराउँछ । यदि वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव गठबन्धन टिकाइराख्ने नाउँमा या अनेक राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै सारियो भने फेरि ५९ साल पछिका १५ वर्ष नदोरिएलान् भन्न सकिन्न ।
अहिले सत्ता गठबन्धन कानुनी छिद्र खोजेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने रणनीतिमा छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)काे जोड यतैतिर रहेको देखिन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न आफू निकट कानुन व्यवसायी सँगै सल्लाह परामर्श गर्दै छन् सत्तारूढ दलहरू । प्रतिपक्षी एमालेले यसलाई राजनीति फाइदाको मसला बनाउँदै यसप्रति आफू कम जिम्मेवार रहेको भाष्य निर्माण गर्दै छ ।
संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा, नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरिएकाे छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०६३ को दफा (९३) मा गाउँसभा र नगरसभा को कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छ भन्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा कानुन र संविधान बाझिएको देखिन्छ । यो स्थिति को सिर्जना कसरी भयो ? आखिर संविधान र कानुन बनाउने प्रतिनिधिहरू यिनै दलका नेता हैनन् ?
अब संविधान अनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्ने हो भने पनि अहिलेका जनप्रतिनिधि को म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुने भन्ने संविधानमा केही व्यवस्था उल्लेख छैन । स्थानीय सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्ने संविधान कल्पना गरेको छैन । संविधान को अनुसूची ८ – ९ मा उल्लेख स्थानीय तहको अधिकारका सूची संघीय र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले चुनाव अविलम्ब गर्न जरुरी छ । कानुन या संविधान नै संशोधन गर्नु परे पनि दलहरूले सहमति गरेर जान उपयुक्त देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने परिणामहरू पहिलेको भन्दा थप जटिल हुन सक्छन् । यसले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीयताप्रति ठूलो अघात पुर्याउँछ । उसो त अस्थिर र जम्बो प्रदेश सरकारलाई देखेर संघीयताप्रति दिक्क मान्नेहरूको संख्या बढ्दाे छ । जनता संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गराउने काम पनि यिनै स्थानीय सरकारले गरिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले कसैको राजनीतिक हानीनोक्सानीको हिसाबकिताब नगरी सरकारले छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ । कानुन र संविधान संशाेधित गर्नुपरे सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । तर, चुनाव पछाडि धकल्नु हुँदैन । संविधानले स्थानीय सरकारको कार्यकाल ५ वर्ष भनेकैले आउँदो जेठबाट स्थानीय तहहरू रिक्त हुँदै छन् ।
कतिपय दल तथा दलका नेताहरूले गत निर्वाचन ३ चरणमा भएको र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा ७४ असोज मा निर्वाचन भएकोले, स्थानीय तहको कार्यकाल आउँदो कार्तिकसम्म भएको गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट भनिएको छ । जति चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर कार्यकाल निर्धारण हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाखमा गर्नु पर्छ ।
चुनाव घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसका लागि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधान मन्त्री देउवा , नेपाली कांग्रेसले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
गठबन्धन जोगाइराख्ने या अन्य कुनै पार्टीलाई कमजोर बनाउने दाउमा हुने राजनीतिक सहमति मा नाममा प्रधान मन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस लाग्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको यस संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने मामलामा ऊ नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, जवाफदेही बन्नु पर्छ ।
याे पनिः
