भाग पुर्याउन एउटै मन्त्रालय तीन टुक्रा पारिँदै
विराटनगर । प्रदेश १ मा अहिले कायम रहेका मन्त्रालयहरू टुक्राटुक्रा हुने भएका छन् । दुई मन्त्रालय बाहेक प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयहरू दुई देखि ३ वटासम्म हुने भएका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू टुक्रिन लागेका हुन् । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्काे संशोधित कार्यविभाजन नियमावली पारित भएपछि मन्त्रालय फुटाउने निश्चित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीनवटा बनाइएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुईवटा बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नेतृत्व गरेको भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई-दुई वटा बनाइएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार र यातायतालाई मिलाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुईवटा बनाएको छ । अब मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका रूपमा रहने छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति शाखालाई पर्यटनमा मिलाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार शाखालाई उद्योग मन्त्रालय मातहतमा लगिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सडक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र यातायातलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा लगेर मिलाइएको छ । मन्त्रालयहरूको बिस्तारसँगै कतिपय निर्देशनालयहरू प्रदेश मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर महाशाखामा गाभिएको प्रदेश सरकार स्राेतले जनाएको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास निर्देशनालय र यातायात निर्देशनालय भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी सरकारले मन्त्रालय बिस्तारको तयारी गरिएकाे स्राेतको दाबी छ ।
मन्त्रालय विभाजन बारेमा औपचारिक जानकारी नदिएको सरकारले अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सहित १२ वटा मन्त्रालय बनाउँदै छ । अब प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने भएका हुन् ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि यसअघि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा ती मन्त्रालयको विभाजन गरी भागबण्डा मिलाउन लागिएकाे हाे । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गर्नको लागि सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्य कार्यदल बनाएको थियो । प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बिचमा गठबन्धनको सरकार रहेकाे छ ।
