बाटो काट्ने कि माटो ?

कुनै एक किसानको बाली खडेरीले सत्यानास भएपछि राहतका लागि चारैतिर बिन्ती भाउ गर्‍याे । कतैबाट सुनवाई भएन । अन्तिम विकल्पको रूपमा उसले १ हजार सहयोग मागी भगवानका नाममा चिठी लेखेर हुलाकमा खसाल्यो । भगवानको नामको चिठी कसलाई बुझाउने हुलाकीलाई काउसो आइलाग्यो । अन्तिममा हुलाकी आफैँले चिठी खोल्यो । व्यहोरा पढ्यो । किसानको पीडा बुझेपछि ऊ भित्र अपार दया पलायो । जे पर्ला त नि भनेर ५ सय रुपैयाँ त्यो किसानका नाममा पठाइदियो । किसानले पैसा हात पार्‍याे । खुसी हुनुको साटो उसले भगवानका नाममा सिकायत गर्दै अर्को चिट्ठी पठायो– ‘प्रभु, हजुरले पठाएको आधा रकम पाएँ । अर्कोपल्टदेखि सीधै मेरो ठेगानामा पठाउनु होला । हुलाकको ठेगानामा पठाउँदा अहिले जस्तै सरकारी कर्मचारीले आधा कमिसन खाएर बाँकी मात्र मेरो हातमा नपरोस् ।’

राजनीति र प्रशासनका लवेदा, सलवार पहिरिने बीच ट्युनिङ नमिल्दा सरकारका संयन्त्रप्रति आम मानिसको बुझाइ निकृष्ट खालको छ । राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन्, न सबै असल छन् । तर खराबको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा अपेक्षाकृत बढी रहेको राजनीतिको खराब रंग प्रशासनमा सर्लक्कै सरेको छ । सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालिलाग्दो जड खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ । एउटा मन्त्री सपथ खाएर कुर्सी सम्हाल्न पाएको हुन्न, उसको पहिलो कर्म ‘सचिव हुत्याउनु’ हुन्छ । त्यो सचिवलाई मिल्काउन घान हाल्ने काममा परचक्री नभएर त्यही हुत्तिने सचिवकै समकक्षी अझ भनौँ व्याची लागेको हुन्छ । पाँच वर्षको करार अवधि टिक्ने र बिक्ने बीचको मनोविज्ञानबाट उसका दिन घर्किन्छन् । म्युजिकल चियरजस्तै बसाउने र थचार्ने अनवरत संघर्ष चलिरहँदा न एउटा बहादुर राष्ट्रसेवक निस्किएर सत्यका पक्षमा शंखनाद गर्न सक्यो, न कुनै महाभारत पात्र बर्बरिकजस्तो कमजोरका पक्षमा लाग्ने आदर्श राजनीतिज्ञ नै जन्मिन सक्यो । पछिल्लो समय त झन् सेवा निवृत्त भएपछि अहिलेको ठाँटबाँटभन्दा अब्बल ठाउँको खोजीमा तारतम्य मिलाउने लोभले प्रशासकहरूको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ । केही नलागे ‘क’ वर्गको ठेकेदारको अघोषित सल्लाहकार नै सही बिजुली पानी, तिहुन तरकारीको जोहोमा पेन्सन खर्च नहोस् भन्नेमा उनीहरूको सावधानी रहने गरेको बुझ्न कठिन छैन् । मुलुकको राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउन खोजिएका समाधान नै समस्या करार हुनु पछाडि पनि देशका ठूला मुखियाहरूको लोभ कारक बनेको छ ।

देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम बजेट ल्याइन्छ, त्यसभित्र आफ्नो उपस्थिति खोज्ने लालसा राष्ट्रपतिबाटै शुरू हुन्छ । पहिलो राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसँगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो । बजेटको गाँठो फुकाउन राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्न मात्र ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी, ढुंगा, बालुवाको चलखेल झन् बढ्यो । आयोजनाको करोडौँ बजेट स्वाहा हुन पनि छोडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभीपापीहरूले महिला हितका नाममा अर्को परियोजना झुण्ड्याइदिए, त्यो पनि रहर र लहडमै थन्कियो ।

क्षमतावानलाई दिइनुपर्ने कार्यकारी पद लिलाम बढाबढमा चढाइन्छ । लिलाममा खरो उत्रिनेले कुर्सी पड्काउँछ । लगानी गरेपछि उठ्तीपुठ्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो । जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन, थितिका बहस उरालिन्छन् । यदि प्रधान मन्त्रीले मन्त्री, प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश, मुख्य सचिवले सचिव, फौजी संगठनका सारथिले फौज र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने २४ घण्टामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । आफ्नो गोत्र, पार्टी र वंशको नपर्ने देखेपछि फौजीको सरुवा, बढुवा ठप्प पार्ने गृहमन्त्री, सेवानिवृत्त भएपछि संगठनमा आफ्नो चाकरी बजाउने चण्डमुण्डको दुनो नसोझिएसम्म संगठनमाथि खेल्ने फौजी प्रमुखका नालायक प्रहसन पुस्तौनी खेल भएका छन् । विधिमाथि व्यक्तिको नांगो प्रहार रोकिने छाँट कहिल्यै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा दशकौँदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको तस्तै राखेर भौतिक वाग्मतीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड शिवाय केही होइन ।

कुलमान घिसिङ पदीय आचरणमा रहँदा सेलिब्रेटी भए । अपराधी पक्रिँदा पनि पैसा कमिने, छोड्दा पनि पैसै कमिने स्कुलिङबाट पुलिसलाई निरपेक्ष राखौँ भन्ने एउटा सत्बचन बोल्दा रमेश खरेल सामाजिक पहिचान बनाउन सफल भए । जुनजुन समस्याका कारण देश अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको लगाम समाजका नालायक मानिसको हातमा पुग्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । मेनपावर व्यवसाय, जग्गा जमिनको कारोबार र ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीका व्यवसायी समाजका कुन वर्गका छन् , त्यसबाट पनि अर्थ राजनीति ओरालो लाग्नुको जवाफ स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ । एकताका सबैले आलोचना गर्ने वाईसीएल प्रवृत्ति राज्य सञ्चानलनको फ्रन्ट डेस्कमा विधिवत् अनुवाद भएको देखिन्छ । खाडीमा ब्लडमनी खाने हिम्मतिलाहरूले किनिदिएको प्रिन्टर, कम्प्युटर र कागजबाट राज्यका निर्णयबाट पीडितको आँसु पुछिनुपर्ने बाध्यता छ । अरूको शव बाकसमा आओस् कि डोलीमा आफ्ना सन्तान युरोप अमेरिका भएपछि के फरक पर्छ र ? आफ्नो परिवारका मानिसको जिन्दगीसँग त्यो बाकसलाई तुलना गर्ने बित्तिक्कै त कुन मानव आत्माले खरानीमाथि विभत्स नाच नाच्न सक्ला र ?

राजश्वसँग सम्बन्धित निकायको त कथा नै बेग्लै छ । भन्सारमा गए संसार देखिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ जान कर्मचारीमा देखिने प्रतिस्पर्धा र जोखतौलबाटै प्रष्ट हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीलाई प्रविधिले डोर्‍याएको छ तर यो देशमा सूचना प्रविधि हेर्ने निकाय जोकर छन् । एकातिर सुकेनास लागेका नेपालीको पेटारो देखाएर पैसा बटुलिन्छ भने अर्कातिर गरिबी मन्त्रालयका मन्त्री काम नपाएको पीडा पोख्छन् । अन्तरमन्त्रालय ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन । एउटा मन्त्रालयमा पेश गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयको लागि स्वीकार्य हुन्न । एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन । एउटा कार्यालयमा भएको कानुनको व्याख्यासँग अर्को सहमत हुँदैन । शाखा अधिकृत उपसचिव, उपसचिव, सहसचिव र सहसचिव सचिवसँग निचोरिएको छ । एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ । हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ । सिक्ने सिकाउने जाँगर कसैमा छैन । सहसचिव गाडीघोडा, निजी सहायक, छुट्टै सुविधासहित राजसी छाँटमा बस्छ, तर एक तहमुनिको उपसचिव सौतेलो व्यवहारको शिकार हुनुपरेको गुनासो गर्छ । खाइलाग्दा मन्त्रालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतहरूको सान, मान अलग्गै हुन्छ । राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबीच के डरलाग्दो छ र त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ । सिंहदरबार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको वर्षौं भयो । आफूले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०–५ को पात्रो पट्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्फत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजीर्णको रोगी भएर मेदान्त अस्पताल पुग्छ ।

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि सुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारी भूमि सुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराब भएका भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ? सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हाँसेर सेवा दिने मान्छे भेटियो भने त्यो अपवाद हो । माथिको सुइँको मात्र फाइलमा देखियो भने नचिताएको ढंगबाट त्यो काम तमाम् हुन्छ । निजामतीका मुखियाहरूले आफूलाई विधिको मसिहा त ठान्छन् तर आफ्नो अभिष्ट पूरा भएपछि उनीहरूका लागि ती प्रतिवद्धता ‘भुसको भंगेरो’ शिवाय केही हुँदैन । प्रक्रियाको अर्को नाम प्रशासन हो । तर मेचीबाट हिँडेको बस भोलिपल्ट सरकारी कार्यालय नखुल्दै महाकाली पुग्छ तर सरकारी कार्यालयमा वल्लो टेबुलबाट महिनौँसम्म पल्लो टेबुलमा फाइल पुग्दैन । त्यसको पांग्रो कस्तो हुन्छ, स्वयं उनीहरूलाई हेक्का छैन । सरकारी काम प्रभाव र दबाबविना शून्यको अवस्थामा पुगिसक्यो । मन्त्री र सचिव दुवै दौरा सलवार लाउँछन् । यी दुईको सहभागिता सहमति विना कौडीको कामले पनि वैद्यता पाउँदैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा यी दुईको यात्रा एक नदीको दुई किनार हुँदै आएको छ । देश विकासको महायज्ञमा एउटाले चरु र अर्कोले घिउ हाल्नुपर्ने, त्यो भएकै छैन । एउटाले चरु हाल्छ, अर्को घिउ छैन भनेर पन्सिन्छ । अर्को घिउ लिएर ठिक पर्छ तर चरु नै खलाँस । यही लुकामारीले २०७३ सालमा आइपुग्दा पनि आर्थिक विकासको सूचकांक लाजमर्दो अवस्थामा छ ।

यसको अर्को विचित्र पहेँली के छ भने जब निर्णायक घडी आउँछ, त्यसबेला निजामती सेवा अमिवाजस्तो भइदिन्छ । ७० हजार कर्मचारीको छाता भएर बस्ने एकाध मुख्यसचिवहरू बाहेक प्रायः सबै जागिरे भए । आफ्नो काम नहुन्जेल नेताहरूको एजेन्टसम्म बन्न पछि नपर्ने चिताएको काम भएपछि विधिको भाषण गर्नेहरूको संख्या गनिनसक्नु चढ्दै गयो । मेची महाकाली जहाँ पठाए पनि जान तयार छु तर विधि नाघेर सही गर्दिन भन्ने उच्च हाकिमहरूको संख्या नेपालमा कति छ ? स्वाभाविक हो– झापामा लाग्ने लामखुट्टेबाट त्यहाँका जनता औलो रोगी हुन्छन् । तर लामखुट्टे मार्ने अधिकारको पृष्ठपोषण गरेर अझै पनि सिंहदरबार बसेको छ । बस्तीमा आगो लागेपछि दमकलका लागि निवेदन लगेर श्री ३ लाई बिन्ती बिसाउनुपर्ने राणाकालीन संस्कारबाट अहिले पनि सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन । तर, आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी कतिसम्म जागरुक हुन सक्छन् भन्ने विदेश भ्रमणका दर्जनौँ घटनाले पुष्टि गर्ने गरेको छ । सरकारको निर्णय, बजेट दिने अर्थको सहमति, महालेखाबाट निकासा, कोलेनिकाबाट चेक बनाएर त्यसैदिन डलर साट्न भ्याएर भोलिपल्ट विदेश उड्न भ्याउने दृश्य पनि सिंहदरबारभित्र देखिन्छ । वृत्ति विकासका नाममा खर्चिएको यो धनराशिको लगानीबाट देशको प्रशासन कति चुस्त भयो ? फ्रान्सको ब्रान्डी, इटालीको जुत्ता, थाइल्याण्डको मसाज, भारतको लेहेंगा, पाकिस्तानी ज्याकेट, चिनियाँ स्पोर्ट्स सुजको विज्ञापनको दिन कट्नीकै लागि त्यो लगानी गरिएको हो भने त्यो अपराध सिवाय केही होइन । नेपालको अध्यागमन काटेर जहाजको सीटमा बसुन्जेल र उताबाट झरेपछि विदेश सम्झिएर आफ्नो देश सराप्नेहरू नै ‘हटसिट’का मालिक छन् । उनीहरूको मानसिक र मनोवैज्ञानिक सोचमा सकारको कार्यशैली टिकेको छ । सरकारी काम समस्याको समाधान हैन, समाधानमा समस्या खोज्न मस्त छ । 

एउटा ड्राइभरले वर्षौंसम्म सुरक्षित ड्राइभिङ गरेर हाकिमको सारथि भएर काम गर्छ तर त्यो हाकिमले स्याबासी दिएर उसँग हात मिलाएको बिरलै देखिन्छ । ड्राइभर, कार्यालय सहायक मात्र हैन, आफूभन्दा मुनिकासँग हार्दिकता निभायो भने आफ्नो प्रतिष्ठा पखालिन्छ भन्ने धेरै हाकिममा त्रास छ । तर ट्रेड युनियनको खोल ओढेर त्यही मानिस उपस्थित भयो भने उनीहरू अंगालो हाल्न तयार हुन्छन् । त्यो बेला मर्यादाको आदर्श कता बिलाउँछ ? राजनीतिमा ठेलागाडा, रिक्सा चालक, गार्मेन्ट्सका धागो कात्नेहरू सभासद् , मन्त्री भइसक्दा पनि निजामती सेवाभित्रको ठालुतन्त्र उही पाखण्डमा रमाइरहेको छ । एउटा रेसम किरो त वर्षौं मान्छेको आङ ढाकिदिएर अमर हुन्छ भने अधिकार प्राप्त मानिसहरू किन जागिरे मात्र बन्छन् ? परिवर्तनका नाममा आफू बसेको कुर्सी, टेबल सार्नु मात्र उनीहरूका लागि किन जाँगरको विषय बन्छ ? उनीहरूको चिनारी हाकिम मात्र नभएर प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो भन्ने तर्फ किन विस्तार हुँदैन ? सायद प्रशासनको यही अपारदर्शी, अमूर्तशैलीका कारण हुनुपर्छ– हाकिमले आफ्नो सन्तान आफ्नो पेशामा तान्न सकेका छैनन् । हाकिमको छोरो हाकिम भएको बिरलै देखिन्छ । सेवा निवृत्त भएपछि उसले बाँच्ने एकांगी जीवन पछाडिको कारण पनि यही हो ।

कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन् । कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन् । जसको अर्थ हो– त्यो कर्म बाहिरबाट देखिँदैन । निजामती सेवामा पनि धेरैले अनुभव गरेको सत्य के हो भने यहाँ कि चिनेको कि किनेको मात्र पक्का हुन्छ । अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुँदैन । अब पनि माछा कुद्दैमा समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समय हो । याद राखौँ, बाटो काट्न जस्तो सजिलो माटो काट्न कहाँ हुन्छ र ?[email protected]