कसरी होला एमसीसीको ‘सेफ ल्यान्डिङ’
काठमाडौँ । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को चर्चा भएको लामो समय भयो । एमसीसीबारे २०६९ सालदेखि अमेरिका र नेपालबीच निरन्तर दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । करिब ५ वर्ष लामो छलफलपछि २०७४ साल भदौमा अमेरिकी राजधानी वासिङ्टनमा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
त्यसयताका ४ वर्षमा यसबारे अत्यधिक चर्चा परिचर्चा र केही अतिरञ्जनापूर्ण हल्लाहरू पनि चलेको पाइन्छ । यसकै कारण पनि एमसीसी सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार’ भन्नेजस्तो अवस्था आइपरेको छ । यसका कारण जनमत नै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएको छ ।
दलहरू स्वार्थ हेर्दै
एमसीसीबारे दलहरू नै एक मत छैनन् । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा एमसीसीलाई संसद्मा पेस गर्न सकिएको छैन । दलहरूले एमसीसीबारे निर्णय गर्न नसक्दा एकातिर दलहरूको निर्णय क्षमता उजागर भइरहेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । तर दलहरू यसप्रति गम्भीर नभएर आफ्नो स्वार्थअनुसार चलिरहेका छन् ।
एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । सत्तामा हुन्जेल एमसीसीको पक्षमा रहेको एमाले अहिले पहिले सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा आउनुपर्ने भन्दै अर्घेल्याईं गरेर बसेको छ । आफू प्रधान मन्त्री हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको धाराधारा पढेर विरोध गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए । उनले एमसीसीलाई संसद्मा नलगेर अल्झाएको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति असन्तुष्ट थिए । तर अहिले एमाले सत्ता गठबन्धनमा विवाद र विग्रहको कारक बन्न सक्ने देखिएको एमसीसीबारे गठबन्धन बोल्नुपर्ने भन्दै आएको छ ।
यो पनि : एमसीसीबारे एमाले बोल्नु पर्दैन ?
गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि एमसीसीको पक्षमै छन् । तर यथास्थितिमा पास गर्न नहुने र केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल शुरूमा नेताहरू प्रतिबद्ध हुने गरेपनि पछि स्वार्थअनुसार चल्ने गरेको बताए । उनले नेताहरूमा प्रतिबद्धता नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘एमाले पनि प्रतिबद्ध छ । कांग्रेस पनि प्रतिबद्ध छ । यदी चाहने हो भने एमाले र कांग्रेस मिलेर पास गर्न सक्छन् । तर हाम्रा नेतामा प्रतिबद्धता छैन । अडान पनि छैन । जता हावा लाग्यो उतै लाग्ने बानी छ । यसले गर्दा संसद्बाट पास भएको छैन । चाहियो भने जहिले पनि पास गर्न सकिन्छ अहिले पनि पास गर्न सकिन्छ ।’ उनले एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजनको आन्तरिक झगडाले अत्तो थापेर बसेको प्रा. बरालले बताए ।
कांग्रस कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । यसअघि आफू सरकारमा हुँदा सम्झौता गरेको भएकाले पनि कांग्रेस पास गर्नु पक्षमा रहेको छ ।
त्यस्तै, एमालेले पछिल्लो समय दुई भाषा प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारमा हुँदा संसद्मा एमसीसी लगेको एमाले अहिले पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने पक्षमा रहेको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ एमसीसी सत्ता पक्षले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सत्ता पक्षले संसद्मा एमसीसी पेश गरे एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा अगाडि बढ्ने बताए ।
राजनीति विश्लेषक प्रा. बरालले दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धमा अडिग नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई दलहरूले आफू अनुकुल प्रयोग गर्दै गएको बताए । उनले भने, ‘आफ्नो देशलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ । बाहिरको शक्तिलाई कसरी ठिक ठाउामा राख्ने, आफ्नो नीति अनुसार काम गनेुपर्ने हुन्छ । तर त्यो केही छैन । सबै प्रतिबद्ध भए । हो होल्ला गरे, पछि खुट्टा तान्यो । त्यसपछि केही नगरी बस्ने ।’ दलहरूले एमसीसीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए ।
संसद्मा पेश र निर्णय
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा दृढ देखिन्छ । प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो सम्झौता देशको हितमा भएको भन्दै बरू सत्ता गठबन्धन टुटाएर भएपनि एमसीसी पारित गर्नें बताउँदै आएका छन् ।
मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी संसद्मा पेश हुनु पर्ने बताएको छ । एमालेले संसद्मा पेश गरेर सांसदको स्व विवेक प्रयोग गर्न दिनु पर्ने बताएको छ । एमालेले एमसीसीलाई संसद्मा लैजानु सबैभन्दा सहज र उक्त रहेको भन्दै संसद्मा जान नदिने प्रयास भइरहेको बताएको हो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसीबारे सांसदहरूलाई स्वविवेकको निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव ज्ञवालीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताए ।
उनले भने ‘हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । संसद्मा आउन नदिने, बन्द कोठामा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न पाइदैन ।’ यसलाई लिने कि नलिने भन्ने विषय संसद्मा र राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छिक रोजाइ भएको उनले बताए ।
यो पनि : यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढ्न नदिने सभामुख सापकोटाको अडान
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले भने एमसीसीको समाधान खोज्न संसद्बाट साझा संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एमसीसीको समाधान र विकल्पका रूपमा संसद्ले एउटा साझा संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । हाम्रो कुनै पनि देशसँग अथवा बहुराष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अहिले आएका बिआरआइ, एमसीसीहरूको बारेमा संसद्बाट साझा संकल्प प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालको परराष्ट्र नीति वा असंगलनता नीतिमाथि आँच आउने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताए ।
अब एमसीसीलाई कुनै न कुनै रूपमा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने नै भएकाले यसका विकल्पहरूको खोजी गर्न थालिएको छ ।
अस्पष्ट बुँदामा स्पष्टाेक्ति र संशोधन
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएको छ । तर सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका केही बुँदालाई संशोधान गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको बारेमा तत्काल कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको विस्तारित बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिहीबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले एमसीसीबारे पार्टीहरूका भिन्नभिन्न धारणा रहेकाले यसबारेमा छलफलबाट निर्णय गरिने बताए । केही विषयमा परिमार्जन गरेर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कुरा अहिले उठिरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले परिमार्जन गरेर एमसीसी पारित हुने संकेत पनि गरे ।
एकीकृत समाजवादी पनि माओवादीले जे गर्यो त्यही गर्ने मनसायमा छ । एकीकृत समाजवादीका महासचिव भेदुराम भुसालले मकालुखबरसँग एमसीसीबारेमा छलफल हुने र विवादित बुँदामा प्रष्ट भएपछि मात्रै पास हुने बताए । एमसीसीले सम्झौता पछि केही बुँदा थपेको थियो । थपिएका बुँदा र विवादीत विषयलाई एमसीसीले स्पष्ट पार्नु पर्ने वा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने माओवादीले अडान राखेको छ ।
माओवादी नेता कार्कीले सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट नीतिमा काम गरे त्यो अमान्य हुने बताए । उनले सरकारभन्दा संसद् ठूलो भएकाले संसद्माबाट साझा संकल्पको प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संसद्बाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पास गरिनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भने हाम्रो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव छ । त्यसलाई अहिले अगाडि बढाउने । हामीले त्यस्तो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा भारत, चीनको समर्थन जुटाउनु पर्छ । यसअघि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भारतले हितकार गरेको थियो । अब त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई हामीले फरि परिमार्जन गरेर भारत, चीन अमेरिका सबैको अगाडि राखिदिनु पर्छ । त्यसले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धन गर्छ ।’
सत्ता गठबन्धन नै समस्यामा
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई एमसीसी छान्ने की गठबन्धन छान्ने भनेपछि नेताहरू झस्केका थिए । देउवाले आफूले एमसीसी छान्ने भनेपछि नेताहरूबीच विवाद भएको बताइएको छ ।
कांग्रेस एमसीसीको पक्ष र माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा रहेपछि गठबन्धनमा विवाद आएको हो । गठबन्धन विभाजनको मुखमा छ । राजनीति विश्लेषक प्रा. बरालले गठबन्धन विभाजन हुने नहुने अहिले केही भन्न नसकिने बताए । उनले विभाजन भएपनि कुनै असर नपर्ने बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन विभाजन हुने नहुने त अहिले भन्न सकिँदैन । भएपनि केही हुँदैन । पाँच पार्टीका पाँच मुख आफूतिर हेरेर बसेका छन् । कुनै कुरा र नीतिमा सहमत हुँदैनन् । यस्तो सरकार बचेर पनि हामीलाई के हुन्छ ?’
गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन भएकाले अब विभाजन हुँदा केही फरक नपर्ने बताएका छन् । माओवादी नेता कार्कीले भने, ‘गठबन्धन संविधानमा खतरा भएको हो । संविधान र सिस्टममाथि खतरा महसुस हुन्छ भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यदी यो टरिसकेको हो भने गठबन्धनको जरुरी छैन ।’
तर एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसालले गठबन्नधनमा कुनै समस्या नभएकाले विभाजन नहुने बताए । उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, केही समय लाग्छ, हतार गर्नुपर्ने के छ ? एमसीसीमा देखिएको विवादको छलफलबाट निकास निष्कन्छ । तर, गठबन्धन विभाजन हुँदैन ।’
गठबन्धन विभाजन भए सबैभन्दा बढी असर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचनमा हुनेछ । उनीहरू सत्ताबाट बाहिरिन चाहिँदैनन् भने एमसीसी पनि तत्काल संसद्बाट पारित गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूले प्रधान मन्त्री देउवालाई केही बुँदामा संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । केही बुँदाको अस्पष्टता एमसीसीले स्पष्ट पारिदिए एमसीसी पारित गर्न दलहरूलाई मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ ।
