संविधानको धज्जी उडाउँदै गठन भयाे कर्णाली सरकार
सुर्खेत । झण्डै ९६ दिनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार विस्तारमा असफल भएको आलोचना खेप्दै आइतवार सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
नेकपा माओवादी र कांग्रेसबाट दुई दुई र समाजवादीबाट एक मन्त्री गरि पाँच मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । हाल कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ ।
माओवादीबाट गैर सांसद्लाई पनि मन्त्री बनाउँदा महिला र दलितको सहभागिता भने शून्य भएको छ । सरकारमा रहेका आठैजना पुरुष मन्त्री मात्रै बनेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, संविधानको टाउकोमा टेक्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पुरुष मन्त्रीमात्र बनाएका छन् । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १३ महिला, पाँच दलित र एकजना जनजाति समुदायबाट सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका दल कांग्रेसमा एक दलित महिलासहित दुई महिला, माओवादी केन्द्रमा एक दलित महिलासहित तीन जना महिला र दुई जना दलित समुदायबाट छन् । यस्तै समाजवादीमा एक जना महिला छन् ।
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा समावेशी सिद्धन्तका आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही र गठबन्धनका दलहरूले दलभित्रै धादली गर्दै गैर-सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् भने महिला र दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
महिला सहभागिता नहुनु संविधानको खिल्ली उडाउनु होः सांसद कृष्णा शाह
माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहले कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि दलबाट महिला सहभागी नराउनु पार्टीको विद्यान र संविधानको खिल्ली उडाउनु जस्तै भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाउँदा कुनै पनि दलले महिला सांसद हुँदाहुँदै सरकारमा सहभागी नगराउनु नेपालको संविधान, कानून र दलहरूले आफ्नै पार्टीको निती, विधि र विद्यानमा भएका व्यावस्थाको खिल्ली उडाएका हुन् ।’
उनले अगाडि थपिन्, ‘महिला सांसद जो भए पनि संविधानमा र कानुमा भएको व्यवस्था, नीति, विधिहरूको निर्माण गर्ने पनि नेताहरू नै र कार्यान्वयन नगर्ने पनि नेताहरू नै हुन् । यो विषयमा नेताहरूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने तपाईंहरूले लेखेको संविधानमा भएको कानुनको कार्यान्वयन किन गर्नु भएन् ? जनतालाई उपदेश लाद्ने मात्रै होकी ? तपाईंहरूले पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले पनि नेतालाई एकपटक सोध्नुहोस् ।’
यस्तै, शाहले समानुपातिक, समनता गर्ने कुरा आउँदाखेरि माओवादी पार्टी समनता, समानुपातिक, संघीयता र गणतन्त्रको जन्मदाता नै माओवादी पार्टी भएको भन्दै अरू दलहरूले कार्यान्वयन नगरेपनि माओवादीले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, विगतको तुलनामा कर्णाली प्रदेश निमार्णदेखि अहिलेसम्म आउँदा अरू दलले भन्दा माओवादीले जनता सामू सकरात्मक सन्देश पैदा गरेको थियो र सबै प्ररकारका जातजाति, वर्गलाई पनि आशावादी बनाइराखेको र हाल आएर माओवादी पार्टी पनि अरुदलकै यात्रामा हिँड्दा दुखित भएको बताइन् ।
