मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकाे भन्दै कर्णाली सरकारविरुद्ध रिट
सुर्खेत । संविधानको उल्लंघन गर्दै कर्णाली सरकार विस्तार भएको प्रति उच्च अदालत सुर्खेत रिट परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा मंगलवार उच्च अदालतमा रिट परेको हो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आइतवार कर्णाली सरकारले याे प्रावधानकाे पालना नगरी सरकार गठन भएको छ । त्यस्तै, हाल प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता टीका बिष्टले जानकारी दिइन् ।
हेर्नुहोस् अदालतमा परेको रिटः
