उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पुनः अस्वाभाविक वृद्धि
काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा फेरि एकपटक मूल्य वृद्धिको लहर चलेको छ । प्रतिकेजी ९० रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले १०० रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले उखुको क्रसिङ सिजन (पेल्ने समय) हो । यो समयमा नेपाल र भारतमा चिनीको मूल्य केही सस्तो हुने गरेको थियो । सस्तो नभए पनि मूल्यस्थिर नै रहने गरेको थियो । तर, यसपाली उखुको क्रसिङ सिजनमै चिनीको मूल्य बढेको छ ।
त्यस्तै, खाने तेल (तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको तेल)मा अहिले प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार प्रतिलिटर ३ रुपैयाँसम्म बढेर अहिले तोरीको तेल खुद्रा मूल्यमा लिटरको ३ सय ४२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, लिटरमा १० रुपैयाँसम्म बढेर सूर्यमुखीको तेल २ सय ६० रुपैयाँ र भटमासको तेल २ सय ४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले नै दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । सरकारले नै किसानले उत्पादन गरेको दूधको समर्थन मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा बढाएर ५६ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकेपछि आफूले उपभोक्तामा पुर्याउने दूधको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि गराउन संस्थान लागि परेको छ ।
यस्तै डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र ग्यासको मूल्य पनि सरकार स्वामित्वकै संस्थान आयल निगमले पटक पटक बढाउँदै आएको छ । त्यसो त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नै मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै आएको छ ।
पेट्रोलियमको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा यातायातका साधन र उद्योगहरूमा असर परेको छ । निजी सवारी साधनका प्रयोगकर्ता पनि यसको मारमा परेका छन् । यातायात व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीले तेलको मूल्य बढेसँगै फेरि भाडा बनाउन सरकारलाई दबाब दिने तयारी थालिसकेका छन् । इन्धनमा बढ्ने मूल्यले चौतर्फी रूपमा सबैजसो वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँछ । तर, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर नाफा कमाउने ध्याउन्नमा रहेका व्यवसायीले कच्चा पदार्थमा थोरै प्रतिशत मूल्य बढ्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा धेरै बढाउँदै आएका छन् ।
‘उद्योगी व्यवसायीले घोषित रूपमा पेट्रोलियममा मूल्य बढेको, कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असहज बनेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र केही वस्तुको आयातमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको (एलसी खोल्दा नगद मार्जिन बढी राख्नु पर्ने व्यवस्था)ले कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बताइरहेका छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाका कारण पनि अघोषित रूपमा उद्योगी व्यवसायी प्रतिइकाई थाहा नपाउने गरी मूल्य बढाएका छन् । किनभने निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा नेतालाई चन्दा दिन उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताबाटै रकम उठाउने गरेका छन् । अहिले बजारमा त्यसको असर पनि देखिन थालेको हो ।’
तर, व्यवसायीले दल तथा नेतालाई निर्वाचनमा जान चन्दा जोहो गर्न उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाएको भन्ने भनाइप्रति नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले असहमति जनाए । उनले भने– ‘निर्वाचनका कारण मूल्य बढाए भन्नु सोच मात्रै हौ ।’
खासगरी खाने तेलको कच्चा पदार्थ तोरी, सूर्यमुखी, भटमास र पाममा करिब पूर्ण रूपमा परनिर्भर भएकोले आन्तरिक कारणले भन्दा बढी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा हुने बाह्य कारणले मूल्यमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।
‘खाने तेलको कच्चा वस्तुमा हामी लगभग पुरै परनिर्भर छौँ,’ उनले भने, ‘पाम आयातमा इन्डोनेसियाले रोक लगाएको छ । तोरी आयात हुने गरेको युक्रेनमा युद्धको अवस्था छ । भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीले आयात गरेका झण्डै ५ हजार कन्टेनर सामान अड्किएका छन् । यस्ता अनेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मूल्यमा चाप परेको छ ।’
समग्रमा मूल्य वृद्धिको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू वर्षको पहिलो ५ महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो ५ वर्षयताकै बढी मूल्य वृद्धि हो ।
अर्कोतर्फ, नयाँ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय अर्थात् तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले स्थानीयपछि यी सबै तहमा निर्वाचन नहुँदासम्म निर्वाचनमा सहभागी हुने दल तथा नेता उम्मेदवारलाई उद्योगी व्यवसायीले चन्दा सहयोग गर्नै पर्छ । यसका लागि आवश्यक रकम वस्तु तथा सेवामा थप गरी उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताबाटै जोहो गरिदिनु पर्ने अघोषित प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले पनि महँगी वा मूल्य वृद्धि रोकिनेवाला देखिँदैन ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर र परिमाणबारे अनुगमन गरी अवैध काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकायहरूले विगतमा जस्तै यस पटक पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी दोषी उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विगतमा जस्तै यस पटक पनि जनशक्ति अभाव भएकोले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बताउन थालिसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ, अघोषित रूपमा यस्ता निकायले पनि राजनीतिक दल र नेतालाई चन्दा उठाउन सघाउन आफ्नो अनुगमनलाई प्रभावकारी नबनाउने निश्चित जस्तै छ । त्यसो हुँदा मूल्य वृद्धिको सिलसिला यो वर्षभरि नै रोकिने देखिएको छैन ।
