राइट टु रिजेक्ट : ८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले म उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्न अर्थात् सबैलाई अस्वीकार गर्छु (राइट टु रिजेक्ट)को व्यवस्था गर्न दिएको फैसला ८ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले यसलाई अझै कार्यान्वयन ल्याएको छैन ।

संविधान संशोधन गरेर भएपनि व्यवस्था गर्नु : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो  । नागरिकले मत दिन लायक नठानेमा वा उम्मेदवार उपयुक्त छैनन् भन्ने लागेमा विकल्पमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनहरूमा गरियोस् भन्ने दाबी सहित परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ- ‘संविधानले मत नदिने अधिकार दिएको छैन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार ऐन कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरेको छैन भन्न पाइँदैन ।’ अदालतले २०७४ मा भएका स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीलाई ध्यानमा राखेर ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरू मध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन’ भनी मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले भनेको छ, ‘मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारहरूमध्येबाट एक जनालाई छान्नैपर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीमात्र हो । यस्तो प्रणाली चिरकालसम्म राख्नु उचित छैन । जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्त्विक महत्त्व राख्दैन । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिबिम्बित पनि हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले यो फैसला नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार फैसला गरेको थियो । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरिएको थिएन ।

किन भएन फैसला कार्यान्वयन ?
सर्वोच्च अदालतले ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार मतपत्रमा व्यवस्था गर्नू भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि बनेको संविधानमा पनि यो कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएन । यो फैसला पछि नै देशमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि पनि यो विषयमा सरकारले यो व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेको छैन । जबकि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन अनिवार्य कुरा हो । तर सरकारले आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले यसप्रति गम्भीरता देखाएका छैनन् । भलै आयोग सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आयोग गम्भीर रहेको दाबी भने गर्छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे सरकारसँग आयोगले छलफल गरेको बताए । उनले मकालुखबरसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आयोगले कानुनी व्यवस्था लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग छलफल गरेको छ । यसका लागि धेरै ऐन कानुनमा संशोधनको आवश्यकता छ । त्यसैले अब हुने निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्ने सम्भावना न्यून हुँदैछ ।’

किन आवश्यक छ ‘राइट टु रिजेक्ट’
नागरिकको हकको सुरक्षा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्थाबाट मात्र हुन्छ । मतदान गर्न पाउने अधिकार अर्थात् ‘राइट टु भोट’ संविधानमै उल्लेखित अधिकार हो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ यसको आवश्यकता रहेको र निर्वाचन तथा मतदान प्रणालीलाई बलियो र अझ राम्रो बनाउने बताउँछन् । तर समय कम भएकाले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसको व्यवस्था गर्न भने सम्भव नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘‘राइट टु रिजेक्ट’, विद्युतीय मतदान, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने पाउनेलगायत व्यवस्था अहिले अहिले समय कम भएकाले लागू गर्ने सम्भावना छैन ।

‘राइट टु रिजेक्ट’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने मध्येका एक बद्रीप्रसाद खतिवडाले निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले राम्रोसँग काम नगरेको र मत दिने जनतालाई धोका दिएकाले यसको आवश्यक रहेको मकालुखबरलाई बताए । उनले भने, ‘विगतदेखि यिनीहरूलाई मत दिँदै आयौँ । तर हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । अब पनि केही गर्लान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिएन । जनप्रतिनिधि लायक छैनन् । त्यसैले निर्वाचनमा मतको विरोधबाट उनीहरूलाई हटाउनु पर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई मौका दिनुपर्छ । भनेर भन्न पाउनुपर्छ । जनताले अस्वीकृत अर्थात् रिजेक्ट गर्न पाउनुपर्छ । तर राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको लापरबाहीले यो व्यवस्था हुनसकेको छैन ।’

विश्वमा यस्तो व्यवस्था १४ वटा देशमा रहेको पाइन्छ । तर नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था छैन । व्यवस्था नभएको मात्र होइन व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला नै गरेको ८ वर्ष हुँदा पनि पालना गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग कोही पनि आवश्यक ठान्दैनन् । तर उनीहरू कानुन र विधिको शासनको वकालत भने गरिरहन्छन् । पछिल्लो समय ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्नु पर्ने माग भने बढ्दै गएको छ ।