फेवामा फैलिँदाे अतिक्रमण, समन्वय हुन नसक्दा समस्या
पोखरा । कोभिडको मौका छोपेर पोखराको फेवाताल किनारमा अवैध संरचना बढेपछि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले भत्काएको छ ।
सरकारी संयन्त्रबीच तादम्यता नहुँदा फेवा किनारमा अवैध काम गर्नेहरूलाई मौका मिलेको छ । ६५ मिटर मापदण्डभित्रको जमिन किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बेला गएको पुस ३० गते कास्की मालपोत कार्यालयले तीनवटा कित्ताको नयाँ लालपूर्जा बनाइदिएको छ ।
अहिले सोही जग्गामा जग्गाधनीले संरचना बनाउन थाले । कोभिड संक्रमणको संकटकालीन समयलाई छोपेर पोखराको फेवाताल किनारमा अतिक्रमित संरचना अत्यधिक बढेको छ । अनियन्त्रित रूपमा संरचना बढेपछि प्रदेशको उर्जा, जलस्राेत तथा खानेपानी मन्त्रालय र पोखरा महानगरले संयुक्त रूपमा उक्त संरचना भत्काउन थालेका हुन् । जलस्राेत मन्त्री हरिशरण आचार्य र महानगरकी उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले स्थलगत अवलोकन गरेर अतिक्रमित संरचना भत्काउन निर्देशन दिए ।
‘विना इजाजत तालमाथि मनलाग्दी गर्न मिल्दैन । ताल संवेदनशील क्षेत्र हो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले संक्रमणको समय छ । नयाँ मापदण्ड बनेपछि व्यवस्थित विकास हुन्छ ।’ फेवातालको नयाँ छुट्टै मापदण्ड बनिसकेको छैन । २०६५ सालमा ६५ मिटरको मापदण्ड तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले तीनवटै सरकारलाई तोकेर ताल संरक्षणको फैसला सुनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
तालको सीमांकन गर्ने, दुषित जग्गा खोजी गर्ने र गुरुयोजना बनाउने जिम्मा संघ सरकारलाई छ । कास्कीका पूर्व जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीनै काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
अब पोखरा महानगरपालिकाले मापदण्ड तोक्ने र प्रदेश सरकारले मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने जिम्मेवारी छ । महिनै पिच्छे महानगरपालिकाले ताल किनारमा बनेका संरचना भत्काउँछ, तर उत्तिकै दरमा दैनिक बनिरहेका छन् । जलस्राेत मन्त्रालयले केही दिन अघि बेगनास तालमा बनेका अतिक्रमित संरचना पनि भत्काउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएको छ ।
