एमसीसीबारे सरकारको ११ बुँदे स्पष्टीकरण, देशको सार्वभौमिकतामा असर नपर्ने दाबी

काठमाडाैँ । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) बारे थप स्पष्टीकरणका लागि ११ बुँदे स्पष्टीकरण तयार गरेकाे छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा एमसीसी विशिष्ट प्रकारको अनुदान सहयोग भएकाले संसदीय अनमोदन खोजिएको उल्लेख गरिएकाे छ । त्यस्तै, सरकारले एमसीसी सहयाेग लिने प्रायजसाे देशले संसदीय अनुमाेदन गरेकाे उल्लेख गर्दै नेपालकाे संसदबाट पनि साेही अनुरूप अनुमाेदन हुन लागेकाे बताएकाे छ ।

संसदीय अनुमाेदनमार्फत एमसीसी पाँच वर्षमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता प्रदान हुने समेत सरकारकाे दाबी छ । त्यस्तै, सम्झौताका केही बुँदाहरूलाई लिएर आमजनमानसमा आनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएकाे छ । नेपालकाे कानुनभन्दा एमसीसी माथि रहने भनिएकोबारे सरकारले उल्लेख गरेकाे छ, ‘नेपाल भियना सन्धिको पक्षधर रहेकाले नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौताका प्रावधानहरू एक आपसमा बाझिन गएमा सम्झौताका प्रावधानहरू लागु हुने ।

नेपाल कानुनसँग सम्झौताका प्रावधान बाझिए नबाझिएको सम्बन्धमा अहिले नै हेर्न सकिने भएको र कुनै प्रावधान बाझिएको नदेखिएको, भविष्यमा बन्ने नेपाल कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था सबैतिर राख्ने गरिएको (निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजना समेत यस्ता कारणले प्रभावित नहुन् भन्ने मनशायले यस्तो व्यवस्था राख्ने गरिएको, उदाहरण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, होङ्शी सिमेन्ट, अरुण ३ जलविद्युत आयोजना ।)’

त्यस्तै, स्पष्टीकरण पत्रमा सम्झौताको कुनै पनि प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने नदेखिएको सरकारकाे दाबी छ । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारी नेपालकै हुने, लेखापरीक्षण नेपालले नै गर्ने समेत सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ । यस्तै, बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म निर्माण हुने प्रशारण लाइनको निर्माण विधि र लगानीका बारेमा मात्र भारतको सहमति हुनुपर्ने सरकारले जनाएको छ । बाँकी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति नचाहिने सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।

११ बुँदे स्पष्टीकरण