सुदूरपश्चिम सरकारका चार वर्ष : ८ मन्त्री आउट, बाचा अलपत्र

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको चार वर्ष पूरा भएकाे छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले २०७५ फागुन ५ गते पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको चार वर्ष पूरा भएपनि सरकारले यो अवधिमा जनअपेक्षा अनुसार काम भने गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जुन कुरा पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्नुले पनि प्रमाणित गरेको छ । उनका अधिकांश बाचा अहिले अलपत्र छन् । सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा घोषणा गरेकाबाहेक सरकारले अगाडि सारेका अधिकांश योजनाहरू पनि थाँती नै छन् । पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने बचन दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए- ‘युवाहरूलाई रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा काम खोज्दै जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छौँ, प्रदेशमै रोजगारी सृजना गर्छौँ ।’ तर प्रदेशवासी युवाहरूलाई काम खोज्दै भारतका गल्ली गल्ली भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । बरु कामका लागि भारत जाने सुदूरपश्चिमीलेको सङ्ख्या बढ्दोक्रममा छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पहलकदमी गर्न सकेन ।

पहिलो बैठकका निर्णय प्रभावहीन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकबाट गरेका निर्णयसमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय प्रभावकारी भएनन् ।

शुरूका दुई वर्ष आवश्यक भौतिक संरचना खोज्न र सिकाइकै रूपमा खर्चिएको बताउने प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई वर्ष पनि भाषणमै सीमित राख्यो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको विद्युतीय बस सेवा अहिले अलपत्र छ । जुन कार्यक्रम अहिले बजेटबाट नै हटिसकेको छ । प्रदेशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका प्रदेश गौरवका योजनाहरू नक्सा कोर्नेबाहेक केही गरेको देखिँदैन । प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजना घोषणा गरेको थियो ।

राजधानी घोषणा मात्रै
प्रदेश सरकारले गौरवका साथ भन्ने गरेको राजधानी घोषणाको काम हो । प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम पनि स्थान घोषणामै सीमित रह्यो । राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्षसम्म पनि त्यसका लागि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेन । राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी क्षेत्रको जग्गा अझै स्वामित्वमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा राजधानीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण अगाडि बढ्न सकेन ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अत्तरिया क्षेत्र बाहेकका नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला कांग्रेसले वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै आन्दोलन गरेको थियो भने राजधानी तोकिएको क्षेत्रका बासिन्दाबाहेक धनगढीलगायत पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा अपायक ठाउँमा राजधानी तोकिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

यसका बाबजुद पनि राजधानी तोकिएपछि प्रदेश सरकारले भने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभए पनि राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

१७ मन्त्री, ८ बाहिरिए
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार वर्षको अवधिमा १७ जना मन्त्री भए । सरकार सञ्चालनमा आउँदा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रीमध्ये सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षपछि बर्खास्तमा परे । पदीय मर्यादा विपरीत अनैतिक कार्यमा लागेको आरोपछि उनी २०७५ कार्तिकमा बर्खास्त भए ।

त्यसको एक वर्षपछि २०७६ कार्तिकमा कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भएका थिए । त्यपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनलगायतका कारण केही मन्त्री बर्खास्तीमा परे भने केहीले राजीनामा दिए । यसरी राजीनामा र बर्खास्तीमा पर्ने मन्त्रीको संख्या आठ पुगेको छ । अहिले फेरि मुख्यमन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ ।

‘काम सन्तोषजनक छ’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक नै रहेको बताउँछिन् । उनले प्रदेश सरकारले चार वर्षमा कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मका काम गरेको दाबी गरिन् । चार वर्षको अवधिमा प्रदेशमा आवश्यक कानुन थुप्रै बनेको र कार्यान्वयनमा भने थप सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै उनले प्रदेश गौरवका सडक, विद्यालय, कृषि सम्बन्धी योजना भइरहेको बताइन् । यद्यपि उनले सोचेजति भने काम हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । ‘विकास निर्माणका विभिन्न कार्य भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विभिन्न ठाउँमा विद्यालय भवन पनि निर्माण, बाटोघाटो, कृषि क्षेत्रमा पनि उत्तिकै काम भएका छन् । तर सोचेजति उपलब्धि भएको छैन । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

के भन्छ प्रतिपक्ष ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए ।

योजनाहरूमा कमिसन लिएको जनगुनासो धेरै आएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको बताए । विभिन्न योजनाबाट कमिसन माग्नेलगायतका गतिविधिले प्रदेश सरकार बदनियत भएको उनको आरोप छ । चार वर्षको अवधिमा जनतामाझ जाँदा प्रदेश सरकारको कुनै पनि काममा जनता सन्तुष्ट रहेको आफूले नपाएको उनको भनाई छ ।