एमसीसी : अघि बढाउन सबै ठूला दल संलग्न, अहिले किन विवाद ?
कसको पालामा के भयो ?
काठमाडौँ । नेपालमा एमसीसीबारेको बहस र विवाद पुन: चर्किएको छ । सामान्य चियापसलदेखि सिङ्गाे राजनीतिक क्षेत्रसम्म यसबारेकै बहस, तर्क-वितर्क तथा छलफलहरू सुनिन्छन् । परिणामत: यसले सरकार नै फेरबदल गर्नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्नसक्ने राजनीतिक खतरा देखिएकाे छ, घटनाक्रमहरूले यसकाे परपुष्टि पनि गर्दै ल्याइरहेका छन् ।
०६८ सालदेखि नै प्रक्रियामा आएको भएपनि केही समयदेखि बढी नै चर्चा र विवादमा तानिएको छ एमसीसी । प्रक्रियामा आएको एक दशक भइसक्दा पनि याे चर्चामा आउँदै सेलाउँदै मात्रै गरिरहेकाे छ, टुङ्गाेमा पुग्न भने सकेकाे छैन । यसलाई खासगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले कहिले दलगत एजेन्डा बनाए, कहिले आपसको राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने भाँडो बनाए त कहिले चुनावी एजेन्डा ।
अचम्म र उदेकलाग्दो त के छ भने, झण्डै १० वर्षयताका हरेकजसो सरकार कुनै न कुनै रूपमा एमसीसीसँग जाेडिएका छन्, एमसीसीसँग सम्बन्धित कामहरू गरेका छन् । यस अर्थमा उनीहरू यसप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने हाे । तर, यसाे नगरीकन उनीहरू आफ्नाे नाफा-घाटाकाे विषय बनाइरहेका छन् ।
यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ कि— यतिका वर्षसम्म अघि बढेको यो परियोजनाबारे त्यसबेला किन दलहरू मौन रहे ? यो गलत थियो भने गलत भन्न किन सकेनन् त्यसबेला ? त्यही बेला ठीक थियो भनेर परियोजना अघि बढाउने दलहरू अहिले गलत किन भनिरहेका छन् ? अनि एमसीसी सही हाे भनेर पटक-पटक औपचारिक रूपमा बोलेका दल र शीर्ष नेता अहिले किन मौन छन् ? यी र यस्तै सवाल अनुत्तरित रूपमा प्रकट भइरहँदा एमसीसी नराम्ररी गिजोलिएको छ ।
अवस्था यस्तो छ कि, पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा एकै दलभित्र पनि दुईखाले धारणा देखिन्छ । फरक दलका भिन्न धारणा हुनु त स्वाभाविकै हाेला, तर जनता समाजवादी पार्टीमा त एमसीसीलाई लिएर प्रष्ट दुईथरी धारणा छन् । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित भइहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् भने केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यथास्थितिमा अघि बढ्न नमिल्ने बताउँछन् ।
अहिले दलहरूले अपनत्वबोध गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धनसम्बद्ध दलहरू न्यूनतम साझा धारणा बनाउनतिर नलागेर आफ्नै दलभित्र पनि फरक-फरक धारणा बनाइरहेका छन् । यसले एमसीसीलाई अझै पेचिलाे बनाइरहेकाे छ, सकसपूर्ण बनाइरहेकाे छ ।
कसको पालामा के भयो ?
शुरूमा ०६८ सालमा एमसीसीले नेपालमा प्रवेश पाउँदा माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्री थिए भने अर्थमन्त्री माओवादीकै वर्षमान पुन थिए । यही समयावधिमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको थियो ।
स्मरण रहोस्, भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए भने त्यसपछि ०७३ सालमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाले नेता भीम रावल, राप्रपा नेता कमल थापा, जनमोर्चा नेता चित्रबहादुर केसी, माले नेता सीपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री थिए । यसरी हेर्दा एमसीसीमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा संलग्नता देखिन्छ । तर, दलहरूले अहिले यो स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् वा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
०६९-७० सालमा एमससीसीको कन्स्ट्रेन्ट अनालाईसीसका लागि समूह बन्यो, त्यसबेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए भने अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । ०७०-७२ मा धेरै काम भए । यही समयावधिमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गर्याे । यसबेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शुशील कोइरालाले गरिरहेका थिए भने अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. रामशरण महत थिए ।
प्रधान मन्त्री कोइरालाकै पालामा कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारीका लागि एक निर्देशक समितिसमेत बनेको थियो । यही समयावधिमा सम्भावित आयोजनाहरूबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौतासमेत भएकाे थियाे ।
त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री बनेपछि एमसीसीसम्बन्धी धेरै काम भएका छन् । ०७२-७३ को त्यो समयावधिमा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने काम भयो । यसबेला एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । यसैबेला एमसीसीको सहयोग सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम प्राप्त गर्न राष्ट्रिय संयोजकमा डा. सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको त्यो सरकारले एसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको उक्त सरकारको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए ।
यसपछि ०७४ सालमा पुनः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीलाई हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी दियो, मन्त्री कार्की अमेरिका पुगेर कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए । यसपछि एमसीसी अघि बढेकाे छैन भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
०००
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि निकै प्रयत्न गर्याे । तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबीचको ‘इगो’का कारण अघि बढ्न सकेन । प्रधान मन्त्री ओलीले दर्जनाैं ठाउँ र दस्ताबेजमा एमसीसी देशको हितमा रहेकाले यसलाई जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै हिँडे । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसीलाई संसद्मा टेबुल नगरेकोमा प्रधान मन्त्री ओलीले सार्वजनिक ठाउँमा गुनासो गर्ने गरेका थिए । यो गुनासो र दोषारोपण चलिरहेकै बेला महरामाथि दुर्व्यवहारकाे अभियोग लाग्यो र उनी पदमुक्त भए । नेकपाभित्र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नहुँदा त्यसबारे अध्ययन गर्न पूर्वप्रधान मन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली र नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बन्यो । कार्यदलले आफ्नो निष्कर्ष नेकपालाई बुझायो ।
त्यसपछि बनेको अहिलेको सरकारमा पनि एमसीसीबारे भिन्नभिन्न धारणा रहँदै आएका छन् । तर, यसैबीचमा अहिलेका प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीलाई लिखित पत्र लेख्दै समयसीमाका साथ एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा भइसकेको छ । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छन् । उनले त्यसबेला गठबन्धन जोगाउनका लागि पत्र लेखिएको भन्दै अब आफ्नो त्यो अडान नभएको केटौले जवाफ दिएका छन् । यसपछि उनले आलाेचनासमेत खेप्नुपरेकाे छ ।
यो सरकार बनेपछि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई दबाब बढ्ने नै भयो । यसबीचमा नेपालले केही बुँदा स्पष्ट पारिमाग्दै र केही बुँदामा संशोधनको सम्भावनाबारे पनि एमसीसीलाई सोधखोज गरेको थियो । तर एमसीसीले ती कुनै कुरामा संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्याे । त्यसअघि सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गरि सुझाव दिन झलनाथ खनाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
यसरी लामो समयसम्म एमसीसीको विषय गिजोलिँदै आइरहेको छ । तर, यसबारे सांसदका धारणा संसद्मा सुन्न पाउने नागरिकको चाहना भने पूरा हुन सकेको छैन । संसद् एकातिर एमालेको अवरोधका कारण लामो समयदेखि चल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकाे सहमति नभएकाले यो प्रस्ताव टेबुल गर्ने अवस्था पनि बनेको छैन ।
अहिले सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने र त्यसो गर्न खोजिए बरु सरकारबाटै बाहिरिने बताइरहेका छन् । जसले गर्दा एमसीसी विवादित मात्र बनेको छैन पास गरेपनि र पास नगरेपनि विवाद र आलोचना हुने विषय बन्न पुगेको छ । यसले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार धारणा बनाउँछन् भन्ने पुष्ट्याइँ गरेको छ ।
यो विषयमा शुरूदेखि नै विरोध गरिरहेका नेमकिपालगायत दलको अडान बरु स्पष्ट छ । तर एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका शीर्ष नेताहरू भने आफ्नो फाइदाअनुसार धारणा बनाउने वा मौन बस्ने गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस भने शुरूदेखि नै एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा कायमै छ ।
अहिले किन विवाद ?
नेताहरूले एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खाेजिरहेकाे विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेकाे छ । हुन पनि अहिले जत्ति पनि दलहरू सरकार वा प्रतिपक्षमा छन्, उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसीसँग सम्बन्धित धेरै कामहरू गरेका छन् । यस अर्थमा त अहिले कुनै विवादबिना एमसीसी संसद्बाट पारित हुनुपर्ने हाे । तर, हिजाे एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्ने दलहरू नै आज विपक्षमा उभिदिँदा समस्या दाेब्बर भएकाे छ । एक राजनीतिक विश्षेलक मकालुखबरसँग भन्छन्, ‘एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने दलहरू अहिले भन्ने हाे भनेचाहिँ माओवादी र एकीकृत समाजवादी हुन् ।’
अहिले सबैभन्दा दह्राेगरी विपक्षमा उभिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकैचाेटी दुई भाषा बाेल्ने आराेप लगाउँदै ती विश्लेषक थप्छन्— ‘सुन्नु भएन शक्तिखाेरमा कार्यकर्तालाई कस्ताे प्रशिक्षण दिएकाे थिए ? त्यहाँ भन्नलाई संविधानसभाकाे चुनाव भन्दै थिए, तर चाहेकाेचाहिँ सत्ता कब्जा नै भन्थे । यही हाे अहिले पनि ।’
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत दलहरूले नै एमसीसीलाई ठूलाे विषय बनाएकाे बताउँछन् । वर्तमान सरकारले एमसीसीलाई टुङ्गाेमा पुर्याउनैपर्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महत भन्छन्— ‘अहिलेकाे सरकारकाे यसलाई जसरी भएपनि टुङ्ग्याउनैपर्छ । यसकाे पक्षमा कांग्रेस उभिएकाे छ । यसलाई दलहरूले बढी ठूलाे विषय बनाए, यसैकारण याे बढी गिजाेलियाे पनि ।’
अहिलेकाे विवाद पनि यसैबाट आएकाे महतकाे भनाइ छ । पछिल्लाे पटक दलहरू आ-आफ्नाे स्वार्थकेन्द्रित भएकाे आराेप लगाउँदै उनी थप्छन्— ‘विवादकाे कारण नै दलहरू भए/भयाैँ ।’
